पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्रात सध्या दुष्काळाचे संकंट, पेपरफुटी, कंत्राटी भरती, 'परीक्षा फी' च्या माध्यमातून होणारी लूट, आरक्षण यांसारखे प्रश्न आहेत. यामुळे आज संपूर्ण राज्य असंतोषात धगधगत असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री (गृहमंत्री) मात्र पक्षाच्या प्रचारासाठी गेले असल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले, असे मत आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भातील पोस्ट रोहित पवार यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) अकाऊंटवरून केली आहे. (Rohit Pawar)
रोहित पवार यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, फडणवीस साहेब पक्षाच्या कामासाठी राजस्थानमध्ये गेलेच आहेत तर थोडं कामात काम म्हणून आपल्या राज्यासाठी आवश्यक असलेल्या राजस्थान सरकारच्या काही योजनांची माहिती घेत, त्याचा अभ्यासही करावा. तसेच अशाच प्रकारच्या योजना आपल्या राज्यातही राबवण्यासाठी प्रयत्न केले, तर राज्याला याचा नक्कीच फायदा होईल, असा उपरोधिक सल्लाही रोहित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिला आहे. (Rohit Pawar)
राजस्थान सरकारकडून 'परीक्षा फी' संदर्भात 'One Time Registration' या योजनेत केवळ एकदाच ६०० रू. फी भरून नोंदणी केली जाते. यानंतर विद्यार्थ्यांना कोणतेही दुसरे परीक्षा शुल्क भरण्याची गरज नसते. महाराष्ट्रातील युवकांचीही हीच मागणी आहे. आज राज्यात सरळसेवा भरतीत पेपरफुटीच्या दररोज २ ते ४ घटना समोर येत आहेत. राज्यातील पेपरफुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी राज्यातही अशा प्रकारचा कायदा व्हावा, ही राज्यभरातील तरुणाईची मागणी आहे. राजस्थान सरकारने आणलेला कायदा अत्यंत प्रभावी आहे आणि राजस्थान सरकारच्या याच कायद्याच्या धर्तीवर उत्तराखंड सरकारनेही पेपरफुटी कायदा केला आहे, असे म्हणत रोहित पवार यांनी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष वेधले आहे.
राजस्थानातील महागाई, बेरोजगारीने बेजार झालेल्या, पिढीजात गरिबीच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या शहरी भागातील लोकांसाठी 'शहरी रोजगार हमी योजना' राबवली जाते. आपल्या राज्यात देखील शहरी भागातील महागाई, बेरोजगारीवर उपाययोजना करण्यासाठी राजस्थानातील 'या' योजना अभ्यासण्याची गरज आहे, असेही रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
