नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : निवडणूक लढवण्याच्या अधिकारावर (Right to contest election) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार (fundamental right) नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हटले आहे. या टिप्पणीसह प्रस्तावक/अनुमोदक विना राज्यसभा निवडणूक लढवण्याची मागणी करणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंह यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
याचिकाकर्ते विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. कारण निवडणूक आयोग प्रस्तावक/अनुमोदक विना निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची परवानगी देत नाही.
निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अथवा सामान्य अधिकार नाही. हा कायद्याने दिलेला अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने आधीच्या एका निकालांचा संदर्भ देत म्हटले.
"संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार याचिकाकर्त्याला राज्यसभेची निवडणूक लढवण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० निवडणूक आचार नियम, १९६१ सह आहे, ज्यामध्ये उमेदवारी अर्ज भरताना प्रस्तावित केलेल्या उमेदवाराच्या नावाचा विचार केला आहे. त्यामुळे एखादी व्यक्ती असा दावा करू शकत नाही की त्याला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे आणि ही अट त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते." असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
"ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, ही याचिका आम्ही फेटाळत आहोत. १ लाख रुपये दंडाची रक्कम चार आठवड्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सहाय्य समितीला (Supreme Court Legal Aid Committee) द्यावी," असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
हे ही वाचा :
