नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : एका १७ वर्षीय मुलाने त्याच्या आजारी वडिलांना यकृत दान करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. ४३ वर्षीय वडिलांची प्रकृती गंभीर असून त्यांचे यकृत निकामी (liver failure) झाले आहे. त्यासाठी गंभीर आजारी असलेल्या वडिलांना यकृत दान करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती मुलाने केली आहे. त्यासाठी मुलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे.
सरन्यायाधीश यू यू ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी घेण्यासाठी याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. India Today ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. अल्पवयीन मुलाच्या वतीने याचिका दाखल करणारे अॅड. भूषण एम ओझा यांनी म्हटले आहे की यकृत दानासाठी सर्व रक्तातील नात्यातील लोकांची आधीच चाचणी केली गेली होती. पण केवळ मुलगाच यकृत दान करण्यासाठी योग्य दाता ठरला आहे.
भारतीय कायद्यानुसार, अल्पवयीन व्यक्तीला मृत्यूपूर्वी अवयव दान करण्याची परवानगी नाही. मानवी अवयव आणि ऊतींचे प्रत्यारोपण कायदा, १९९४ अंतर्गत केवळ मृत अल्पवयीन व्यक्तीचे अवयव/ऊती (organs/tissue) दान करता येतात. २०११ मधील एका दुरुस्तीद्वारे, अल्पवयीन व्यक्तीला काही ठराविक पॅरामीटर्समध्ये मृत्यूपूर्वी अवयव किंवा ऊती दान करण्याची परवानगी आहे. "सुधारित कायद्याच्या नियम ५(२) (जी) नुसार, अपवादात्मक परिस्थितीत योग्य कारण दिल्यास अल्पवयीन व्यक्तीला अवयव दान करण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते," असे ओझा यांनी म्हटले आहे.
मुलाचे वडील सध्या नोएडा येथील फोर्टिस रुग्णालयात दाखल आहेत. तेथे त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. त्यांना यकृत प्रत्यारोपणाची गरज असल्याचे त्यांच्या कुटुंबीयांना दोन आठवड्यांपूर्वीच सांगण्यात आले होते. त्यांचे कुटुंब यकृत दात्याचा शोध घेत आहेत आणि त्यांना वाचवण्यासाठी ते धडपडत आहेत.
"कुटुंबियांनी अल्पवयीन मुलाच्या यकृत प्रत्यारोपणासाठी राज्य प्रशासनाकडून परवानगी मिळविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना त्यात यश आले नाही. ते दिल्लीचे रहिवासी असून त्यांना नोएडा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यामुळे त्यांना यकृत प्रत्यारोपणासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. वेळ खूप कमी आहे आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे ठिकाण आजारी व्यक्तीची पत्नी आणि मुलापासून खूप दूर आहे. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे ओझा यांनी सांगितले.
संबंधित कुटुंबाने याबाबत उत्तर प्रदेशच्या आरोग्य विभागाला पत्र लिहिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. या प्रकरणी खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे आणि उत्तर प्रदेश आरोग्य विभाग आणि ज्या रुग्णालयात सदर व्यक्ती दाखल आहे, त्यांच्याकडून अहवाल मागवण्यात आला आहे.
"या प्रकरणी रजिस्ट्री संबंधित वकील तसेच उत्तर प्रदेशचे आरोग्य सचिव यांच्याकडे संपर्क साधेल. उत्तर प्रदेशच्या आरोग्य विभागातील एक संबंधित अधिकारी सोमवारी, १२ सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीवेळी हजर राहील," असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. यादरम्यान याचिकाकर्ता संबंधित रुग्णालयात स्वतः दाखल होऊ शकतो. तो तेथे प्राथमिक चाचण्या करू शकतो. जेणेकरुन तो दाता होण्यासाठी आणि अवयव दान करण्यासाठी योग्य आहे का हे ठरेल, असे न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर २०२० मध्ये असेच एक प्रकरण समोर आले. ज्यात १७ वर्षांच्या मुलीला तिच्या वडिलांना यकृताचा काही भाग दान करण्याची परवानगी दिली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात असे म्हटले होते की अवयव किंवा ऊती दान करण्यास संपूर्ण बंदी नाही, पण अपवादात्मक परिस्थितीत आणि नियमांनुसार अवयव दान करण्यास परवानगी आहे.
हे ही वाचा :
