पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशातील २१ निवृत्त न्यायाधिशांनी भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून निवृत्त न्यायाधिशांनी 'न्यायव्यवस्थेला अनावश्यक दबावापासून वाचवण्याची गरज' असल्याचे म्हटले आहे. या संदर्भातील पत्र एएनआयने शेअर करत वृत्त दिले आहे. (Retired Judges letter to CJI)
या पत्रात नाव असलेल्या आणि सह्या केलेल्या २१ निवृत्त न्यायाधिशांनी म्हटले आहे की, आम्ही सहन केलेला दबाव, चुकीची माहिती आणि सार्वजनिक अपमानाच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेला कमजोर करण्याचा प्रयत्न काही गटांकडून होत आहे. या वाढत्या प्रयत्नांबद्दल आम्ही चिंता व्यक्त करण्यासाठी हे पत्र लिहित आहोत. आमच्या लक्षात आले आहे की, संकुचित राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक फायद्यांनी प्रेरित हे घटक अशाप्रकारे न्यायव्यवस्थेवर दबाबव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडण्याची अधिक भीती आहे, असेदेखील निवृत्त न्यायाधिशांनी पत्रात म्हटले आहे. (Retired Judges letter to CJI)
आम्ही विशेषत: चुकीची माहिती देण्याचे डावपेच आणि न्यायपालिकेच्या विरोधात जनभावना वाढवण्याबद्दल चिंतित आहोत, जे केवळ अनैतिकच नाही तर आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना देखील हानिकारक आहे. एखाद्याच्या मतांशी जुळणारे न्यायालयीन निर्णय, निवडकपणे प्रशंसा करण्याची प्रथा या गोष्टी न्यायिक पुनरावलोकन आणि कायद्याच्या नियमाचे सार कमी करत नाहीत तर ही न्यायव्यवस्थेवरील टीका असल्याचेदेखील निवृत्त न्यायाधिशांनी या पत्रात म्हटले आहे. (Retired Judges letter to CJI)
अशा अवास्तव दबावाच्या कृतींमुळे आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा केवळ अनादर होत नाही तर न्यायपालिकेचे रक्षण करण्याची गरज असलेल्या न्यायपालिकेने कायद्याचे रक्षक या नात्याने न्यायाधीशांनी शपथ घेतलेल्या निष्पक्षता आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांना थेट आव्हानच दिले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील न्यायव्यवस्थेला अशा दबावांविरुद्ध बळकट करण्यासाठी आणि कायदेशीर व्यवस्थेचे पावित्र्य आणि स्वायत्तता जपली जाईल याची खात्री करण्याचे आवाहन देशातील या निवृत्त न्यायाधिशांनी भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे पत्राच्या माध्यमातून केले आहे.
हे ही वाचा:
