मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : गेले 37 वर्षे पाठपूरावा करण्यात येत असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ(सर्किट बेंच)सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूूर्तींची दीपांकर दत्ता यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. खंडपीठा संदर्भात सकारात्मक विचार करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. असे आश्वासन कृती समितीला दिले. या बैठकीला मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता , न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद , न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेच्या अनुषंगाने खंडपीठ कृती समितीने मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या कार्यालयाकडून भेटीची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार सायंकाळी साडे पाच वाजता उच्च न्यायालयाच्या बैठक हॉल मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद , न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे आणि न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्यासह महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य विवेक घाटगे, संग्राम देसाई, खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष गिरीश खडके, निवृत्त न्यायमूर्ती तानाजीराव नलवडे, संतोष शहा, युवराज नरवणकर, श्रीकांत जाधव, प्रशांत चिटणीस, प्रकाश मोरे, विजयकुमार ताटे-देशमुख तसेच सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी बार असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्षांच्या उपस्थितीत सुमारे एका तास बैठक पार पडली.
तसेच, मुख्य न्यायमूर्तींचे दीपांकर दत्ता यांचे शिष्ट मंडळाने पुष्पगुच्छ आणि महालक्ष्मीची मूर्ती देऊन स्वागत केले. कोल्हापूर खंडपीठ(सर्किट बेंच) ची आवश्यक्ता का आहे. याची निवृत्त न्यायमूर्ती तानाजीराव नलवडे,अॅड युवराज नरवणकर अॅड .संतोष शहा,यांनी माहिती दिली. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सुरूवातीला नकारात्मक भूमीका घेतली. ज्या राज्य पुर्नरचना कायद्याअंतर्गत आपण अशा प्रकारे सर्किट बेंचची मागणी करता तो कायदा नव्याने निर्माण होणार्या राज्यांना लागू आहे.
महाराषट्र पहिल्यापासून अस्तित्वात असल्याने असे बेंच देता येऊल का अशा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र अॅड नरवणकर यांनी हा कायदा भाषावार प्रांंतरचनेचा कायदा आहे. त्यासाठी नवीन राज्य अस्तीत्वात येण्याची आवश्यक्ता नसल्याने या कायद्याअंतर्गत सर्किट बेंच देता येऊ शकते असे स्पष्ट केले. यावर मुख्य न्यायमूर्तींचे समाधान झाले.
त्यानंतर पक्षकारांची सोय हा मुद्दा महत्वाचा असल्याने सर्वसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टीने या खंडपीठ (सर्किट बेंच ) चा गांर्भियाने विचार केला जाईल, अशी हमी दिली. मात्र उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीची संख्याच मुळात कमी असल्याने आम्हाला मनुष्य बळाचाही विचार करावा लागेल. त्यामुळे या सर्वाचा विचार करून आम्ही थोड्याच दिवसात निर्णय कळवू असे आश्वासन मुख्य न्यायमूर्तीनी यावेळी शिष्ट मंडळाला दिले. यावेळी मुख्य न्यायमूर्तीनी शिष्ट मंडळा बरोबर कोल्हापुराच्या भौगोलिक , सामजिक , औद्योगीक,तसेच न्यायव्यवस्थेवरही चर्चा करताना आर असोसिएशनच्या कार्यक्रमासाठी कोल्हापूर मध्ये येण्याचेही मान्य केले.
हे ही वाचा
