पुणे, पुढारी वृत्तसेवा : Pune ZP : महिला व बालकल्याण विभागाकडून शासन खरेदी धोरणाच्या विरोधात खरेदी प्रक्रिया राबविल्याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार सीईओ यांनी २२ नोव्हेंबर२०२१ च्या आत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबतच्या सूचना चौकशी समितीला दिल्या होत्या त्यानुसार सभागृहात अहवाल सादर होणार असून यामध्ये कुणाचे बिंग फुटणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ही वादळी होण्याची शक्यता असून येत्या चिक्की प्रकरण अधिका-यांना चांगलेच भोवणार असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात रंगली आहे. संबंधित ठेकेदाराला अद्याप कोणतीही वर्क ऑर्डर दिली नाही. मात्र मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी अटींमध्येच बदल करण्यात आल्याचा आरोप राधेश्याम महिला बचत गटाने केला आहे.
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यांची ही समिती नेमण्यात आली आहे. त्यामध्ये महेश ओताडे आणि शालिनी कडू हे सदस्य व सदस्य सचिव म्हणून आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाकडून दरवर्षी पोषण आहारासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी प्रक्रिया राबविली जाते. कुपीषीत मुले, मुली, तसेच गरोदर महिला व सनदा मातांना अतिरिक्त आहार अंतर्गत मायक्रोन्यट्रीयेन्ट युक्त गुळ शेंगदाणे, चिक्की/पोषक वडी हा आहार दिला जातो. त्यानुसार २०२१-२२ या वर्षाकरिता निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र,महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिका-यांकडून शासन खरेदी धोरणाच्या विरोधात खरेदी प्रक्रिया राबविल्याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे राधेशाम महिला बचत गटाने केली. ज्या बचत गटाकडून कमी दराने निविदा असेल त्यांना पोषण आहार पुरविण्याचा ठेका देण्यात यावा, हे शासन धोरण आहे. मात्र, अधिका-यांकडून तसे न करता, ज्या बचत गटाकडून कमी दराने निविदा आली त्यांना ठेका न देता त्यापेक्षा जास्त दराने आलेल्या बचत गटाला ठेका देण्यात आला.
मुळात ज्यांना ठेका दिला त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच वीस हजाराचा दंडही बजावण्यात आला. तरीही अधिका-यांकडून त्यांनाचा ठेका देण्यात आल्याचा आरोप राधेशाम महिला बचत गटाकडून सीईओ यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
