रेशनचे धान्य घरपोच करण्याच्या केजरीवाल सरकारच्या योजनेला स्थगिती

पुढारी वृत्तसेवा नवी दिल्ली :  रेशनचे धान्य घरपोच करण्याच्या दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या योजनेला उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. या योजनेला नायब राज्यपालांनी परवानगी दिलेली नाही तसेच योजनेकरिता केंद्राचे धान्य वापरले जाऊ शकत नाही, असा  प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपीन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमित सिंग यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.

केंद्र सरकारकडून रेशन योजनेअंतर्गत दिले जाणारे धान्य घरपोच वाटण्याची योजना आप सरकारने जाहीर केली होती. त्याला रेशन दुकानदारांनी आक्षेप घेत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केजरीवाल सरकारच्या या योजनेला केंद्र सरकारने देखील तीव्र विरोध केला होता.