पुढारी ऑनलाईन : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी केंद्रीय अंतरिम बजेट सादर केले. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "आजचे हे अंतरिम बजेट असले तरी ते सर्वसमावेशक आणि नाविन्यपूर्ण आहे. हे बजेट विकसित भारताचे चार स्तंभ युवा, गरीब, महिला, शेतकरी यांना मजबूत करेल. हे देशाचे भविष्य घडवणारे बजेट आहे." (PM Modi on interim Budget 2024)
या बजेटमध्ये २०४७ च्या विकसित भारताचा पाया मजबूत करण्याची गॅरंटी आहे. त्याबद्दल निर्मला सीतारामन आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे खूप खूप अभिनंदन करतो, असेही पीएम मोदी म्हणाले.
आम्ही एक मोठे लक्ष्य ठेवतो. ते साध्य करतो आणि मग आणखी मोठे लक्ष्य ठेवतो. आम्ही गावांत आणि शहरांमध्ये गरिबांसाठी ४ कोटींहून अधिक घरे बांधली आहेत आणि आता आणखी २ कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आम्ही २ कोटी लखपती दीदी करण्याचे आम्ही लक्ष्य ठेवले होते, ते आता ३ कोटीपर्यंत वाढवले आहे. आज ज्या नवीन आयकर योजनेची घोषणा करण्यात आली त्याचा मध्यमवर्गातील एक कोटी लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मागील सरकारांनी अनेक दशके सर्वसामान्यांच्या डोक्यावर ही मोठी टांगती तलवार ठेवली होती, असे मोदी म्हणाले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमधील ठळक मुद्दे-
– प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा ३८ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून १० लाख नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत.
– पीएम फॉर्मलायझेशन मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस योजनेने २.४ लाख बचत गट आणि ६० हजार व्यक्तींना क्रेडिट लिंकेजसाठी मदत केली आहे.
– सर्व आशा वर्कर्स, सर्व अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना आयुष्मान भारत अंतर्गत आरोग्य सेवा कवच देण्यात येणार आहे.
-माता व बाल आरोग्य सेवेअंतर्गत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत समन्वय साधण्यासाठी एकाच व्यापक कार्यक्रमांतर्गत आणल्या जातील.
– सुधारित पोषण वितरण, लवकरची बालपणातील काळजी व विकासासाठी, 'सक्षम अंगणवाडी व पोषण २.०' अंतर्गत, अंगणवाडी केंद्रांचे अपग्रेडेशन वेगवान केले जाईल.
– गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग टाळण्यासाठी सरकार ९ ते १४ वयोगटातील मुलींना लसीकरण करण्यास प्रोत्साहन देईल.
– दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम तयार केला जाईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे, पण दुभत्या जनावरांची उत्पादकता कमी असल्याने विद्यमान योजनांवर धोरणात्मक कार्यक्रम तयार केला जाईल.
– मध्यमवर्गीयांसाठी घरे, भाड्याची घरे अथवा झोपडपट्टी चाळींमध्ये अथवा अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना स्वतःचे घर घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी मदत करण्याकरीता एक योजना सुरू केली जाईल.
– रूफटॉप सोलरायझेशनद्वारे १ कोटी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळू शकेल.
– आमचे सरकार अशी आर्थिक धोरणे स्वीकारेल, जी विकासाला चालना देईल व तो शाश्वत करेल, सर्वसमावेशक, शाश्वत विकास सुलभ करेल, उत्पादकता सुधारेल, सर्वांसाठी संधी निर्माण करेल तसेच त्यांच्या क्षमता वाढवण्यास मदत करेल.
हे ही वाचा :
