Interim Budget 2024-25 : जाणून घ्‍या अंतिरम अर्थसंकल्‍पातील ठळक मुद्दे
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (दि.१) संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा म्‍हणजे अंतरिम अर्थसंकल्प करताना त्‍यांनी केंद्र सरकारच्या मागील १० वर्षांमधील विकासकामांचा आढावा घेतला. ( Interim Budget 2024-25 )जाणून घेवूया अंतरिम अर्थसंकल्‍पातील ठळक मुद्दे.
महिला, तरुण, गरीब आणि शेतकर्‍यांचा विकासाला प्राधान्‍य
यावेळी अर्थमंत्री म्हणाल्‍या की, “गेल्या 10 वर्षात आम्ही सर्वांसाठी घरे, प्रत्येक घराला पाणी, सर्वांसाठी बँक खाती अशी कामे विक्रमी वेळेत पूर्ण केली आहेत. 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आली. संसाधनांचे वितरण पारदर्शकतेने करण्यात आले आहे. सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्‍या मते गरीब, महिला, युवक आणि शेतकरी यांच्‍या विकासावर आमचे लक्ष आहे. त्यांच्या गरजा, त्यांच्या आकांक्षा आमच्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत.”
सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास
‘देशाला नवा उद्देश आणि नवी आशा मिळाली. जनतेने पुन्हा मोठ्या जनादेशाने सरकारला निवडून दिले. आम्ही दुहेरी आव्हाने स्वीकारली आणि सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या मंत्राने काम केले. आम्ही सामाजिक आणि भौगोलिक समावेशासह काम केले. ‘सबका प्रयत्न’ या मंत्राने आपण कोरोना युगाचा सामना केला आणि अमर कालात प्रवेश केला. परिणामी आपल्या तरुण देशाला आता मोठ्या आकांक्षा आणि अपेक्षा आहेत, असे त्‍यांनी सांगितले.
Interim Budget 2024-25 : आयकर स्लॅबमध्ये काेणताही बदल नाही
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमन आज ( दि. १) अंतरिम अर्थसंकल्‍पात आयकर स्लॅबमध्ये (आयकर रचना) कोणता बदल करणार याकडे लाखो भारतीय करदात्‍या विशेषतः पगारदार वर्गाला लक्ष वधले होते. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अंतरिम अर्थसंकल्‍पात आयकर स्लॅबमध्ये काेणताही बदल केलेला नाही, असे स्‍पष्‍ट केले.
पीएम किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना लाभ
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला असून 10 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्री सीतारमन यांनी यावेळ दिली. स्वावलंबी तेलबिया अभियानाला बळ दिले जाईल. या अंतर्गत नवीन कृषी तंत्रज्ञान आणि कृषी विम्याला चालना दिली जाईल, असे आश्‍वासन त्‍यांनी दिले.
‘देशातील करदात्यांची संख्या 2.4 पटीने वाढली’
‘प्रत्यक्ष कर संकलन 10 वर्षांत तीन पटीने वाढले आहे. करदात्यांची संख्या 2.4 पट वाढली आहे. देशाच्या विकासात करदात्यांच्या योगदानाचा उपयोग होत आहे. आम्ही करदात्यांची प्रशंसा करतो. सरकारने कराचे दर कमी केले आहेत. लागू करण्यात आलेल्या नवीन कर योजनेअंतर्गत 7 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही. कॉर्पोरेट टॅक्सही कमी करण्यात आला आहे. नवीन फॉर्म 26AS सह कर भरणे सोपे झाले आहे. 2013-14 मध्ये 93 दिवसांऐवजी आता 10 दिवसात परतावा दिला जात आहे.
२०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवणार
‘गरीबांचे कल्याण, देशाचे कल्याण, हा मंत्र घेऊन आम्ही काम करत आहोत. ‘सबका साथ’ या उद्देशाने आम्ही २५ कोटी लोकांना विविध प्रकारच्या गरिबीतून बाहेर काढले आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. आमच्या सरकारने उत्तरदायी, लोककेंद्रित आणि विश्वासावर आधारित प्रशासनाचा दृष्टिकोन प्रदान केला आहे. शाश्वत विकास, सर्वांसाठी संधी, क्षमता विकास यावर आमचा भर असेल. सुधारणा, कामगिरी आणि पारदर्शकता सुधारणांचा पुढचा टप्पा सुरू करू. आर्थिक सहाय्य, संबंधित तंत्रज्ञान, एमएसएमईचे सक्षमीकरण यासारख्या बाबींवर नवीन धोरणांद्वारे काम केले जाईल. ऊर्जा सुरक्षेवरही आम्ही काम करू, अशी ग्‍वाहीही त्‍यांनी यावेळी दिली.
‘महिलांना 10 वर्षांत 30 कोटी मुद्रा योजनेचे कर्ज’
‘गेल्या 10 वर्षात 30 कोटी मुद्रा योजनेतून महिला उद्योजकांना कर्ज देण्यात आले. ७० टक्‍के घरे ग्रामीण भागातील महिलांना पंतप्रधानांच्या अंतर्गत देण्यात आली आहेत. देशातील सरासरी वास्तविक उत्पन्न 50 टक्क्यांनी वाढले आहे. महागाईचा दर कमी झाला आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत आहेत. लोकांच्‍या जगण्‍याचा स्‍तर सुधारला आहे. मोठे प्रकल्प प्रभावीपणे आणि वेळेत पूर्ण होत आहेत. जीएसटीमुळे एक देश, एक बाजार आणि एक कर ही संकल्पना बळकट झाली आहे. IFSC ने जागतिक आर्थिक गुंतवणुकीचा मार्ग खुला केला आहे असेही त्‍यांनी नमूद केले.
वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.1% असण्याचा अंदाज
2024-25 मध्ये एकूण 47.66 लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.1% असण्याचा अंदाज आहे. ही तूट 4.5% पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. परदेशी थेट गुतंवणुकीवर भर दिला जाईल. राज्यांच्या सुधारणा योजनांसाठी 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. हे 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज असेल. पुढील 25 वर्षे आमच्यासाठी कर्तव्याचा काळ आहे, असे त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.
‘उडान’ अंतर्गत टियर-2 आणि टियर-3 शहरांचा विस्तार
देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘आता देशात 149 विमानतळे आहेत. ‘उडान’ अंतर्गत टियर-2 आणि टियर-3 शहरांचा विस्तार केला जात आहे. देशातील विमान वाहतूक कंपन्या एक हजार नवीन विमाने खरेदी करत आहेत.
पीएम गति शक्ती अंतर्गततीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जाणार
ऊर्जा, खनिजे आणि सिमेंटसाठी तीन रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. त्यांची ओळख पीएम गति शक्ती अंतर्गत करण्यात आली आहे. यामुळे रेल्वे खर्चात कपात आणि मालाची वाहतूक सुलभ होईल. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरमुळे विकास दर वाढण्यास मदत होईल. वंदे भारतच्या मानकांनुसार 40 हजार सर्वसाधारण बोगी विकसित केल्या जातील जेणेकरून प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सुविधा वाढू शकतील, असा विश्वास अर्थमंत्री सीतारमन यांनी व्‍यक्‍त केला.
‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संशोधन’
नवीन तंत्रज्ञान व्यवसायाला मदत करत आहे. लाल बहादूर शास्त्रींनी जय जवान, जय किसानचा नारा दिला होता. अटलजींनी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञानाचा नारा दिला होता. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधानचा नारा दिला आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात रस असणाऱ्यांसाठी हा सुवर्णकाळ आहे. १ लाख कोटी रुपयांचा निधी बिनव्याजी किंवा कमी व्याजदराने वितरित केला जाईल. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक मदत मिळेल. यामुळे खाजगी क्षेत्राला मदत होईल, असेही त्‍यांनी सांगितले.
Interim Budget 2024-25 : ३ कोटी ‘लखपती दीदी’ करण्याचे लक्ष्य
नऊ कोटी महिलांचा समावेश असलेल्या ८३ लाख बचत गटांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. तिच्या यशामुळे एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनण्यास मदत झाली आहे. ते इतरांसाठी प्रेरणास्थान आहेत. लखपती दीदींसाठीचे लक्ष्य 2 कोटींवरून 3 कोटी रुपये करण्याचे आम्ही ठरवले आहे.
मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची लस देणार
सध्याच्या आरोग्य पायाभूत सुविधांचा वापर करून आम्ही अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये निर्माण करू. आमचे सरकार 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची लस देणार आहे. मातृत्व आणि बालकांच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार केली जाईल. अंगणवाडी केंद्रे अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. पोषण 2.0 ची अंमलबजावणी जलद केली जाईल. लसीकरण बळकट केले जाईल. आयुष्मान भारत अंतर्गत, सर्व आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना त्याच्या कक्षेत आणले जाईल, अशी घोषणाही सीतारमन यांनी केली.
‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत तीन कोटी घरे बांधली जाणार
‘मध्यमवर्गीयांसाठी योजना तयार केली जाईल. भाड्याची घरे, झोपडपट्ट्या आणि अनियमित घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना नवीन घर विकत घेण्याची किंवा बांधण्याची संधी मिळेल. पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण याअंतर्गत तीन कोटी घरे बांधली जाणार आहेत. त्यापैकी दोन कोटी घरे येत्या पाच वर्षांत बांधण्यात येणार असल्‍याची माहिती अर्थमंत्री सीतारमन यांनी दिली.
Interim Budget 2024-25 : एक कोटी घरांना सौरऊर्जेद्वारे मोफत वीज
छतावरील सौरऊर्जेच्या माध्यमातून एक कोटी घरांना सौरऊर्जेद्वारे दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज मिळू शकेल. 15-18 हजार रुपयांची बचत होणार आहे. ई-वाहनांच्या चार्जिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात स्थापना केली जाईल. त्यामुळे विक्रेत्यांना काम मिळेल, असा विश्‍वासही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन योजनेला प्रोत्‍साहन, सीफूड उत्पादन झाले दुप्पट
दुग्धव्यवसायाशी संबंधित शेतकऱ्यांनाही मदत केली जात आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. मत्स्यसंपत्तीही बळकट केली जात आहे. सीफूड उत्पादन दुप्पट झाले आहे. मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून उत्पादकता तीन ते पाच टन प्रति हेक्टर वाढवली जाईल. 55 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पाच एकात्मिक एक्वा पार्क बांधले जातील.