पुढारी ऑनलाईन : तामिळनाडू सरकारने राज्यभरातील मंदिरांमध्ये अयोध्येतील प्रभू श्री रामांच्या "प्राणप्रतिष्ठा" सोहळ्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण दाखवण्यास बंदी घातली आहे. राज्य सरकारच्या या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने या प्रसंगी सर्व प्रकारच्या पूजा, अर्चना, अन्नदान आणि भजनांवरही बंदी घातली आहे. राज्य सरकारकडून (पोलीस अधिकार्यांच्या माध्यमातून) अशा मनमानी पद्धतीने सत्तेचा वापर घटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, असे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
आज सोमवारी होत असलेल्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी संपूर्ण देश भगवान श्रीरामाच्या भक्तीत तल्लीन झाला आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तामिळनाडू सरकारने अयोध्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या लाईव्ह प्रक्षेपणावर बंदी घातल्याचा दावा केला होता. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते की, 'तामिळनाडूमध्ये भगवान श्री रामाची २०० हून अधिक मंदिरे आहेत. राज्य सरकारचे प्रशासन असलेल्या मंदिरांमध्ये भगवान श्रीरामाच्या नावाने पूजा, भजन अथवा प्रसाद वाटप होणार नाही. पोलीस यंत्रणा अशा मंदिरांना असे कार्यक्रम आयोजित करण्यापासून रोखत आहेत. आयोजकांना धमकावले जात आहे. या हिंदुविरोधी कृत्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो.'
दरम्यान, तमिळनाडूचे हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय दान निधी मंत्री पीके सेकर बाबू यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. अशी कोणतीही बंदी घातलेली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तामिळनाडूमधील मंदिरांमध्ये HR आणि CE विभागाने प्रभू रामांची पूजा करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची बंदी घातलेली नाही. तसेच, 'अन्नधानम' आणि 'प्रसादम' वाटप करण्यात कोणतीही आडकाठी नाही. सालेम येथे सुरू असलेल्या डीएमकेच्या युवा विंगच्या परिषदेपासून लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी एक अफवा पसरवली जात आहे, असे त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
