नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा
प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा,१९९१ विरोधात ( Worship Act 1991 ) सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत ७ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्याभरातच चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. नुकतीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकूर यांनी कायद्याला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. हा कायदा घटनेच्या चौकटीविरोधात आहे,असे दावे जवळपास सर्वच याचिकेतून करण्यात आले आहेत.
कायदा व्यवस्था, कृषी, शिक्षण इत्यादीप्रमाणे धार्मिक स्थळांची देखरेख तसेच त्यासंबंधी कायदे करण्याचे अधिकारी राज्यांना देण्यात आले आहेत. असे असताना देखील केंद्राकडून अशाप्रकारचा कायदा कसा अंमलात आणला जावू शकतो?, असा सवाल याचिकेतून उपस्थित करीत या कायद्याच्या वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने १९९१ मध्ये संसदेत प्रार्थना स्थळे विशेष तरतूद कायदा केला.पंरतु, ही संपूर्ण प्रक्रियाच घटनाबाह्य होती. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याची मागणी याचिकांमधून करण्यात आली आहे.
अयोध्या निर्णयानंतर पहिल्यांदा १२ जून २०२० मध्ये हिंदू पुजार्यांचे संघटन विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघाने या कायद्याला आव्हान दिले होते.याचिकेतून काशी तसेच मथुरा विवादासंबंधी कायदेशीर कारवाई पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. कायद्यानूसार १५ ऑगस्ट १९४७ ला धार्मिक स्थळ ज्या संप्रदायाचे होते ते आज आणि भविष्यात देखील त्यांचेच राहील.
१८ सप्टेंबर १९९१ मध्ये पारित करण्यात आलेला हा कायदा १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत अतित्वात आलेल्या कुठल्याही धर्माच्या स्थळाला दूसर्या धर्मात परिवर्तित करण्याचा तसेच कुठल्याही स्मारकाच्या धार्मिक आधारावर देखरेख करण्यावर बंदी घालतो; पंरतु,अयोध्या वाद स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असल्याने तो यातून बाहेर ठेवण्यात आला होता. या कायद्याला कधी आव्हान देण्यात आले नाही. अध्योध्या निर्णयाच्या वेळी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने यावर केवळ टिप्पणी केली होती,असा युक्तीवाद याचिकेतून करण्यात आला आहे.अशात सर्वोच्च न्यायालय याचिकांवर काय सुनावणी घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :
