सोमाटणे : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद हद्दीत घरगुती व व्यावसायिक नळ जोडणीवर पाणी मीटर बसवणे सक्तीचे करण्यात येत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. नगर परिषद प्रशासनाकडून पाणी मीटर न बसविल्यास दंड, पाणीपुरवठा खंडित करणे अशा कारवाईचे संकेत दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 डिसेंबरपर्यंत सर्व सोसायट्यांमध्ये मीटर बसविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सहकार्य करावे.
गिरीश दापकेकर, मुख्याधिकारी, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद
या संपूर्ण प्रकारामागे न्यायालयाचा आदेश किंवा राज्य शासनाचा निर्णय आहे का? याबाबत नगरपरिषदेकडून अद्याप स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर बळजबरी होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नगर परिषदेने पाणी मीटर सक्तीबाबत न्यायालयाचा आदेश, राज्य शासनाचा जीआर/परिपत्रक नगरपरिषद ठरावाची प्रत, मीटर न बसविल्यास कारवाईचे कायदेशीर आधार हे सर्व सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या विषयावर माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत अधिकृत माहिती मागविण्यात आली असून, नगरपरिषदेकडून कायदेशीर आधार स्पष्ट न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून देण्यात आला आहे. विकासाच्या नावाखाली नागरिकांवर आर्थिक बोजा टाकण्यापूर्वी पारदर्शकता आणि कायदेशीर स्पष्टता गरजेची आहे, अशी भावना सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
