नवलाख उंबरे: शैक्षणिक वर्षे 2026-27 करिता शिक्षण हक्क कायदा (आरटीइ) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत यावर्षी प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या नव्या नियमांमुळे ग्रामीण भागातील पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शिक्षणाचा अधिकार सर्वांसाठी समान असला तरी प्रत्यक्षात मात्र ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
शाळा निवडताना पालकांना अडचण
शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश मिळावा यासाठी शैक्षणिक वर्षे 2026-27 करिता आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. यंदा आरटीइच्या नियमावलीत सरकारकडून बदल करण्यात आले आहेत. मागील वर्षी घरापासून तीन किमी अंतराच्या आतील शाळा निवडता येत होत्या, परंतु या वर्षीपासून एक किमी अंतराची अट घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे पालकांना शाळा निवडताना अडचण येत आहे.
अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती
नवीन नियमानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर अंतरातील शाळांनाच प्राधान्य देण्यात येत आहे. मात्र, ग्रामीण वास्तव असे आहे की सर्व नामवंत आणि गुणवत्तापूर्ण शाळा प्रामुख्याने शहरी भागात केंद्रित आहेत. ग्रामीण भागापासून त्या कोसो दूर आहेत. अनेक गावांमध्ये एक किलोमीटरच्या परिघात कोणतीही खासगी मान्यताप्राप्त शाळा उपलब्ध नाही. परिणामी ग्रामीण विद्यार्थ्यांना पर्यायच उरत नाही.
ज्यांना शिक्षणाची खऱ्या अर्थाने गरज आहे, अशा कुटुंबांतील मुलांना प्रवेश मिळण्यात अडथळे येत आहेत. उलट आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश मिळतो. गरज नाही त्यांना मिळत आहे. गरजवंत मात्र प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामीण भागातून उमटत आहे.
वाहतूक सुविधांचा अभाव
ग्रामीण भागातील वाहतूक सुविधांचा अभाव, शाळांपर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा खर्च आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न यामुळे पालक अधिकच चिंतेत आहेत. शिक्षणाचा अधिकार हा केवळ कागदावर न राहता तो प्रत्यक्षातही समानतेने लागू व्हावा, अशी मागणी होत आहे. नियम करताना भौगोलिक वास्तव आणि ग्रामीण परिस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा शहरी आणि ग्रामीण शिक्षणातील दरी अधिक वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शासनाने तातडीने या नियमांचा पुनर्विचार करून ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतुदी कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आता शासन या भावना कितपत गांभीर्याने घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी आधीच पायपीट करत शाळा गाठावी लागत आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळाही वाडी-वस्तीपासून दूर आहेत. आरटीइ अंतर्गत विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळेत प्रवेश घेण्याची संधी होती, परंतु शासनाच्या नव्या एक किमीच्या नियमामुळे चांगल्या शाळेत प्रवेश घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांपासून हिरावली गेली आहे.
शिक्षण हा आमच्या मुलांचा हक्क आहे. तो मिळवण्यासाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने नियमांमध्ये बदल करावा.
विशाल बधाले, स्थानिक नागरिक
नवीन नियमामुळे काम सोपे होण्यापेक्षा कठीण होऊन बसले आहे. जणू काही ग्रामीण भागातील तसेच गरजूंना यापासून वंचित ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक सरकारचा विचार करत आहे, असा प्रश्न नागरिकांना पडत आहे.
ॲड. सागर शेटे, स्थानिक नागरिक
