पिंपरी: पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली असून, प्रकल्पासाठीच्या भागीदारीचे (स्टेकहोल्डिंग) स्वरूप अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आले. या नियोजित विमानतळासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने भूसंपादनासाठी आवश्यक सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्जाद्वारे उभारण्यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पीएमआरडीएचा वाटा 15 टक्के असणार आहे.
सिडको यांचा सर्वाधिक 51 टक्के हिस्सा राहणार आहे. उर्वरित हिस्सा महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्यात विभागण्यात आला आहे. भागीदारीचे स्वरूप निश्चित झाल्याने कर्ज परतफेडीची जबाबदारीही संबंधित संस्थांमध्ये त्यांच्या हिश्श्यानुसार विभागली जाणार आहे. विमानतळ प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश वाहन (एसपीव्ही) अर्थात संयुक्त कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.
या कंपनीत सिडकोकडे 51 टक्के, एमएडीसीकडे 19 टक्के, तर एमआयडीसी आणि पीएमआरडीए यांच्याकडे प्रत्येकी 15 टक्के हिस्सा असेल. एमएडीसीने आपल्या हिश्श्यानुसार 760 कोटी रुपयांच्या निधीला आधीच मान्यता दिली आहे. तर उर्वरित निधीची प्रक्रिया पीएमआरडीए व एमआयडीसीदेखील लवकरच पूर्ण करणार आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील जमिनींच्या संपादनासाठी जिल्हाधिकारी मुख्य समन्वयक म्हणून काम पाहतील. भूसंपादन प्रक्रियेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ’नोडल एजन्सी’ म्हणून एमआयडीसीकडे सोपविण्यात आली आहे. सात वर्षांपूर्वी संयुक्त कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. भागीदारीचे स्वरूप निश्चित झाल्याने प्रकल्पाला आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची दिशा मिळाल्याचे मानले जाते.
..असे असेल संचालक मंडळ
अध्यक्ष : व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
उपाध्यक्ष : व्यवस्थापकीय संचालक, एमएडीसी
संचालक : राज्याचे वित्त व उद्योग सचिव, एमआयडीसी व पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हाधिकारी तसेच एमएडीसीचे कार्यकारी संचालक व मुख्य वित्त.
