मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीने तब्बल 13 कोटी रुपये खर्च करून शहरभरात लावलेले 60 व्हेरिबेल मेसेजिंग डिस्प्ले सिस्टीम (व्हीएमडी) कालबाह्य (आऊटडेटेड) झाले आहेत. जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्यांसाठी लावलेले ते व्हीएमडी जुन्या तंत्रज्ञानामुळे आता उपयुक्त राहिलेले नाहीत. त्या माध्यमातून पाच वर्षांत केवळ 60 लाखांचे अल्प उत्पन्न मिळाले आहे. परिणामी, त्याचा खर्च पाण्यात गेल्याचे स्पष्ट होत आहे.
केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानातून नवी मुंबई महापालिका बाहेर पडल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा त्या महापालिकेच्या जागी 13 जुलै 2017 ला समावेश करण्यात आला. जाहिरातीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल, या हेतूने स्मार्ट सिटी कंपनीने पॅन सिटीअंतर्गत सन 2021 व 2022 मध्ये शहरभरातील 60 ठिकाणी व्हीएमडी उभारले गेले. त्यासाठी एकूण 12 कोटी 74 लाख 4 हजार 300 रुपये खर्च करण्यात आला. एक व्हीएमडी 21 लाख 23 हजार 405 रुपयांचा आहे. ते काम लार्सन ॲण्ड टुबो लिमिटेड या ठेकेदार कंपनीने केले. त्यांची देखभाल व दुरुस्ती तीच कंपनी करत आहे.
ठेकेदारांमध्ये असलेल्या वादामुळे सर्व व्हीएमडी कार्यान्वित करण्यात बराच वेळ गेला. वीजबिल थकल्याने महावितरण कंपनीने व्हीएमडीचा वीजपुरवठा खंडीत केला होता. ते बिल कोण भरणार, यावरून ठेकेदार व कंपनीत तू तू मैं मैं ची स्थिती निर्माण झाली होती. अखेर, कंपनीने बिल भरल्याने पुन्हा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात सर्वच व्हीएमडी अनेक महिने धूळ खात पडून होते.
त्यावर स्मार्ट सिटीने 2022 पासून जाहिराती प्रसिद्धी करण्यास सुरुवात केली. दर अधिक असल्याने तसेच, अनेक व्हीएमडी वर्दळीच्या ठिकाणी नसल्याने त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सुमारे 5 वर्षांच्या कालावधीत केवळ 60 लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्या माध्यमातून व्हीएमडी उभारण्याचा खर्चही निघालेला नाही.
व्हीएमडीला पाच वर्षे झाल्याने त्याचे तंत्रज्ञान आता जुने झाल्याने ते कालबाह्य झाले आहेत. व्हीएमडीचे स्ट्रक्चरही उपयोगाचे राहिलेले नाही. केवळ त्याचे खांब वापरता येतील, अशी स्थिती आहे. व्हीएमडीसह सर्व स्मार्ट सिटीचे सर्व प्रकल्प महापालिकेकडे 31 मार्च 2026 ला हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. मात्र, कालबाह्य झालेले व्हीएमडी घेऊन काय करायचे, असा प्रश्न आकाशचिन्ह व परवाना विभागासमोर निर्माण झाला आहे. निम्मे व्हीएमडी बंद व नादुरुस्त स्थितीत आहेत. त्या व्हीएमडीमध्ये तांत्रिक सुधारणा करून नवीन प्रणालीचा समावेश करण्यास महापालिकेला अधिकचा खर्च करावा लागणार आहे. प्रतिसाद नसलेल्या जागेवरील व्हीएमडी काढून टाकले जाणार आहेत. शहरभरात अद्यायावत तंत्रज्ञानाचे 100 व्हीएमडी लावण्याचे आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे नियोजन आहे. त्यातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल, असा दावा केला जात आहे.
कमांड ॲण्ड कंट्रोलला कनेक्ट नाही
शहरभरातील सर्व 60 व्हीएमडीवर जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात येणार होत्या. त्या सर्व व्हीएमडीचे नियंत्रण निगडी येथील सिटी कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटरमधून करण्यात येणार होते. तेथूनच जाहिराती तसेच, महापलिकेचे संदेश व सूचना प्रसारीत करण्यात येणार होत्या. मात्र, व्हीएमडीचे कनेक्शन सेंटरसोबत जोडले गेले नाही. त्यामुळे प्रत्येक व्हीएमडीवर पेन ड्रॉईव्ह लावण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली होती. त्यातून स्मार्ट सिटीचे अद्ययावत प्रणालीचे सर्व दावे फोल ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे.
अडीच कोटींचे 50 किऑक्स मशिनही अडगळीत
स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीच्या वतीने महापालिका भवन, सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालय, 16 विभागीय कर संकलन कार्यालये, रुग्णालये आदी ठिकाणी 50 किऑक्स लावण्यात आले होते. ते किऑक्स मशिन डिसेंबर 2019 पर्यंत बसविण्यात आले. एका मशिनची किमत तब्बल 5 लाख रुपये इतकी आहे. त्या माध्यमातून नागरिकांना मालमत्ताकर, पाणीपट्टीसह इतर शुल्क भरता येईल. नागरी समस्यांबाबत तक्रार करता येईल. महापालिकेच्या विविध विभागांची माहिती मिळेल, असे दावा करण्यात आला होता. ते सर्व किऑक्स वापराअभावी धूळ खात अडगळीत पडून आहेत.
स्मार्ट सिटीला चार वर्षांत मिळाले 60 लाखांचे उत्पन्न
त्या 60 व्हीएमडीवर सन 2022 पासून जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या माध्यमातून आत्तापर्यंत स्मार्ट सिटी कंपनीला एकूण 60 लाख 33 हजार 103 रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे, असे स्मार्ट सिटीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांनी सांगितले.
महापालिका अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित 100 व्हीएमडी उभारणार
स्मार्ट सिटीचे सर्व प्रकल्प 31 मार्च 2026 ला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरित होणार आहे. स्मार्ट सिटीचे 60 व्हीएमडी हे जुने तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. त्यातील अनेक व्हीएमडी कालबाह्य झाले असून, निम्मे बंद आहेत. तसेच, अनेक व्हीएमडी चुकीच्या ठिकाणी आहेत. आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून ते व्हीएमडी दुरुस्त करून अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. त्याची संख्या 100 पर्यंत करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढीवर भर देण्यात येणार आहे, असे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे उपायुक्त राजेश आगळे यांनी सांगितले.
