पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर प्राधिकरणातील समाविष्ट तालुक्यातील गावांचा विकास करण्याच्या अनुषंगाने स्ट्रक्चरल प्लान तयार करा, अशा सूचना राज्य शासनाने पीएमआरडीए दिल्या होत्या; परंतु आता स्ट्रक्चरल प्लानवर कार्यवाही सुरू असतानाच त्यावर राज्य नगरविकास विभागाने निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीकडील विकासकामांत अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यातच वेगवेगळ्या 20 ठिकाणांचा टीपी योजनाही रखडल्या आहेत.
मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीएचे अध्यक्ष देेवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीएचा प्रारुप विकास आरखाडा रद्द केल्यानंतर झालेला गोंधळ अद्याप दूर झालेला नाही. त्यातच राज्य शासनाकडील विकासकामांबाबतचे आदेश सतत बदलत असल्याने पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना विकासकामांबाबत कोणताही निर्णय घेत येत नाही. पीएमआरडीचा विकास आराखडा रद्द झाल्याने त्यावेळच्या रस्ते व विकासकामांचे आराखडे नव्याने तयार करावे लागणार आहेत. पीएमआरडीएतील जवळपास 9 तालुक्यांचा विकास खुंटला असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीत नव्या रस्त्यांची जाळे, प्रकल्प, उड्डाणपूल अथवा पायाभूत सुविधा उभरण्यास विलंब होत आहे.
पीएमआरडीएने सात हजार चौरस किलोमीटरचा विकास आरखाडा तयार केला होता. त्यावर वादंग निर्माण झाल्याने तसेच, त्यावर हरकती आल्याने अखेर राज्य शासनाने तो रद्द केला. मात्र, हा निर्णय घेताना यापुढील काळात विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी स्ट्रक्चरल प्लान तयार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता. हा आराखडा तयार करताना नगर रचना विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी त्यात तरतूद आहे. या दरम्यान, प्राधिकरणातर्फे 20 नगररचना योजनांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार होत्या. मात्र, या नगररचना योजना कागदावर राहिल्या असून, त्याचे गाडे पुढे सरकत नाही. 21 पैकी एक योजना रद्द करण्यात आली आहे. तर इतर 20 योजनांवर अद्यापही कार्यवाही झालेली दिसून येत नाही.
‘त्या’ प्रकल्पांचे काय ?
पीएमआरडीएच्या वतीने वेेगवेगळे प्रकल्पांवर कार्यवाही सुरू आहे; मात्र अद्यापपर्यंत ते पूर्णत्वाकडे गेलेले नाहीत. त्यापैकी मेट्रो प्रकल्प, प्राधिकरण क्षेत्रातील 10 ठिकाणी अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारणे, हिंगणगाव येथे पूल उभारणे, नागरी विकास केंद्रांमध्ये 11 योजनांमध्ये मलनि:सारण केंद्र उभारणे, इंद्रायणी, पवना व मुळा नदीप्रदूषण नियंत्रित प्रकल्प, लोणावळा येथील टायगर व लायन्स पॉईंट येथे ग्लास स्काय वॉक प्रकल्प, सेक्टर 12 येथील दुसऱ्या टप्प्यातील गृहप्रकल्प या योजनांना गती मिळणे आवश्यक आहे.
प्राधिकरणात सुसाट अनधिकृत बांधकामे
प्राधिकरणाच्या विकास परवानगी विभाग पेपरलेस अर्थात ऑनलाईन केला आहे. तसेच, बांधकाम मंजुरीबाबत स्वतंत्र केंद्र सुरु आहे. 9 तालुक्यात यासाठी विभगीय कार्यालये देखील आहेत. मात्र, परवानगीच्या जाचक अटी व गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ग्रामस्तरीय समितीदेखील कागदावरच आहे. परिणामी, अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत आहे.
पीएमआरडीए क्षेत्राचे प्रादेशिक योजनांमध्ये सुधारणे करणे महत्त्वाचे काम आहे. विकास आराखड्याच्या विरोधात 69 हजार हरकती व सूचना आल्या होता. त्याच वेळी काही चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी दिल्या गेल्या. त्यामुळे ती चूक झाकण्यासाठी स्ट्रक्चरल प्लानच्या माध्यमातून त्या कायम करण्यासाठी हा खटाटोप दिसून येत आहे. स्ट्रक्चरल प्लानच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचा फायदा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना होणार नसल्याचे दिसून येत आहे.
वसंत भसे, सदस्य, महानगर नियोजन समिती
पीएमआरडीएचा प्रादेशिक योजनांतर्गत विकासकामे सुुरू आहेत. राज्य शासनाकडूनदेखील मार्गदर्शन घेत आहोत. प्रादेशिक योजनांबाबत तरतुदी असल्याने कोणत्याही प्रकाराची अडचणी येत नाहीत. प्रादेशिक योजनात सुधार करण्याबाबत मागणी होत आहे.
अविनाश पाटील, संचालक, विकास व परवानगी विभाग, पीएमआरडीए
पीएमआरडीएमध्ये रिंंगरोड आणि आरपी रोडमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. मंजुरी असलेल्या बांधकाम ठिकाणी 110 मीटरचे रिंगरोड प्रस्तावित केले आहेत. त्यामुळे विकसकाला, जागामालकाला बांधकाम करता येत नाही. त्याची अडवणूक केली जाते. डीपी रद्द झाल्यानंतर जागा मालक व विकसकदेखील अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीए बरखास्त करून त्याऐवजी महापालिकेस व टाऊन प्लॉनिंग नकाश मंजुरीचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री व नगरविकास विभागाकडे करण्यात येणार आहे.
सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष नागरी हक्क
