पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेशाचा झपाट्याने विस्तार, नव्या रस्त्यांचे जाळे, नगररचना, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि विविध पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी सांभाळणार्या पीएमआरडीएला सध्या मनुष्यबळ टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. मंजूर पदांच्या तुलनेत 61 टक्के पदे रिक्त असली, तरी उपलब्ध अधिकार्यांच्या कार्यक्षम नियोजनाद्वारे कामांची गती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे.
अलीकडेच काही वरिष्ठ अधिकार्यांच्या बदल्या झाल्याने कार्यरत अधिकार्यांवर अतिरिक्त जबाबदार्या आल्या असल्या, तरी कामावर याचा परिणाम होऊ नये यासाठी नियोजन केले जात आहे. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचार्यांची कसरत होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पीएमआरडीएच्या उपलब्ध माहितीनुसार, प्राधिकरणात एकूण 407 पदे मंजूर आहेत. मात्र, सध्या केवळ 157 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत असून, 250 पदे रिक्त आहेत. परिणामी, अनेक विभागांमध्ये एकाच अधिकार्याकडे दोन किंवा अधिक विभागांचा कार्यभार देण्यात आला आहे. यामुळे फाईल मंजुरी, प्रशासकीय निर्णय, विकास आराखडे आणि विविध प्रकल्पांच्या प्रक्रियेत काही प्रमाणात वेळ लागत आहे.
वर्गनिहाय आकडेवारी पाहता, वर्ग 'अ'मधील 82 मंजूर पदांपैकी 47 पदे भरलेली असून, 35 पदे रिक्त आहेत. वर्ग 'ब'मध्ये 110 पैकी केवळ 35 पदे भरलेली असून, 75 पदे रिक्त आहेत. वर्ग 'क'मध्ये 165 पदांपैकी 30 पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून 135 पदे रिक्त आहेत. वर्ग 'ड'मध्ये 50 पैकी 45 पदे भरलेली असून, पाच पदे रिक्त आहेत. लिपिक-टंकलेखक संवर्गात 70 पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात दोन कर्मचारी कार्यरत असल्याने कार्यालयीन कामकाजावर सध्या ताण जाणवत आहे.
दरम्यान, या परिस्थितीत लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेल्या 61 नव्या लिपिकांची नियुक्ती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, सध्या त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. हे कर्मचारी लवकरच सेवेत रुजू होणार असल्याने लिपिक संवर्गातील रिक्त पदांचा प्रश्न सुटणार असून, कार्यालयीन कामकाजाचा वेग आणखी वाढणार आहे.
पुणे महानगर प्रदेशात सुरू असलेले रिंग रोड, नगररचना, वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि नियोजनाशी संबंधित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी केवळ लिपिक नव्हे, तर अभियंते, नियोजन अधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्यांची रिक्त पदेही तातडीने भरण्यात येणे आवश्यक आहे.
