पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला आणि न्यायालयीन प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येला न्याय देण्यासाठी मोरवाडी येथे सुरू करण्यात आलेले जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय हे शहराच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. अल्पावधीतच न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली असली, तरी आवश्यक कर्मचारी, सरकारी अभियोक्ते आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने न्यायदान प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
२५ जानेवारी २०२६ रोजी पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यात आले. त्यानंतर वाढत्या प्रकरणांचा ताण लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनने सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यातून एक अॅडहॉक आणि तीन पूर्णवेळ अशा अतिरिक्त नियुक्त्या झाल्याने सध्या एकूण पाच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कार्यरत आहेत. मात्र, न्यायाधीशांची संख्या वाढली असली तरी त्यानुसार कर्मचारी आणि सहाय्यक यंत्रणा उपलब्ध न झाल्याने दैनंदिन कामकाजावर ताण वाढत आहे. संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व पोलिस ठाण्यांमधील फौजदारी प्रकरणांची सुनावणी मोरवाडी न्यायालयात होते. मात्र, पाच न्यायालयांसाठी केवळ दोन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ते कार्यरत असल्याने अनेक प्रकरणांच्या सुनावणीत विलंब होत आहे. काही न्यायालयांमध्ये स्टेनोग्राफर उपलब्ध नसल्याने निकालांचे लेखन आणि आदेश तयार होण्यासही उशीर होत असल्याबाबत वकिलांकडून सांगण्यात येत आहे.
सुविधांचा अभाव
न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचा अभावही वकील आणि पक्षकारांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. न्यायालय परिसरात झेरॉक्स सुविधा नसल्याने कागदपत्रांच्या प्रतींसाठी बाहेर जावे लागते. उपहारगृह नसल्याने दिवसभर न्यायालयात उपस्थित राहणार्या नागरिकांची गैरसुविधा होते. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास जनरेटरची सक्षम व्यवस्था नसल्याने न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होत असल्याची तक्रार आहे.
एका कामासाठी दोन ठिकाणी फेऱ्या
प्रमाणित नक्कल मिळविण्यासाठी अर्ज मोरवाडी येथे स्वीकारला जात असला, तरी शुल्क भरण्यासाठी नागरिकांना नेहरूनगर न्यायालयात जावे लागते. त्यामुळे एका कामासाठी दोन ठिकाणी फेर्या माराव्या लागत असून वेळ आणि पैशांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे.
सॉफ्टवेअरची संथगती
न्यायालयातील संगणकीय सॉफ्टवेअर संथ गतीने कार्यरत असल्याने प्रकरणांची नोंद, आदेश अपलोड करणे आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया वेळखाऊ ठरत आहेत. जागेअभावी एका जिल्हा न्यायाधीशांचे न्यायालय अजूनही नेहरूनगर येथे सुरू असल्याने बाहेरून येणारे वकील आणि पक्षकार अनेकदा गोंधळून जात असल्याचेही समोर आले आहे.
वाढत्या विस्ताराला मनुष्यबळाची गरज
शहरासाठी सध्या केवळ एकच दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कार्यरत असल्याने दिवाणी स्वरूपाच्या प्रकरणांची सुनावणी अपेक्षित वेगाने होत नसल्याची नाराजी वकीलवर्गातून व्यक्त होत आहे. शहराच्या वाढत्या विस्ताराच्या तुलनेत न्यायालयीन यंत्रणेत आवश्यक मनुष्यबळाची भरती आणि नवीन न्यायालयांची आवश्यकता असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञ मांडत आहेत.
दिलासादायक बाब
महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र बाररूमची सुविधा दीर्घकाळ प्रलंबित होती. बार असोसिएशनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अलीकडेच ही सुविधा उपलब्ध झाली असून महिला वकिलांनी त्याचे स्वागत केले आहे.
पक्षकारांचे हेलपाटे वाचले पण...
मोरवाडी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना पुणे शहरात जाण्याची गरज कमी झाली असली, तरी वाढत्या कामकाजाच्या तुलनेत आवश्यक सुविधा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत न्यायालयीन क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
न्यायालयातील प्रमुख समस्या
पाच न्यायालयांसाठी मोजके सहाय्यक सरकारी अभियोक्ते.
अनेक न्यायालयांत स्टेनोग्राफरची कमतरता.
झेरॉक्स सुविधा उपलब्ध नाही.
वकील व पक्षकारांसाठी उपहारगृहाचा अभाव.
जनरेटरची प्रभावी व्यवस्था नाही.
न्यायालयीन सॉफ्टवेअर संथगती
प्रमाणित नक्कल शुल्क भरण्यासाठी नेहरूनगर न्यायालय गाठावे लागते.
जागेअभावी एका जिल्हा न्यायाधीशांचे कामकाज अजूनही नेहरूनगर येथून.
मोरवाडी येथे स्वतंत्र जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू होणे हा शहरासाठी दृष्टीने ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह निर्णय आहे. न्यायालयासाठी आणि अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, न्यायाधीशांची नियुक्ती करून प्रश्न संपत नाही. त्यांना आवश्यक कर्मचारी, सरकारी अभियोक्ते, स्टेनोग्राफर, आधुनिक संगणक व्यवस्था आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या, तरच न्यायदान प्रक्रिया वेगवान होईल यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. नागरिकांना जलद आणि प्रभावी न्याय मिळावा अशी मागणी आहे.
अॅड. उमेश राम खंदारे, सचिव, पिंपरी चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशन.
