पुणे: पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेणारे आणि ॲग््राीस्टॅक योजनेत नावनोंदणी न केलेले सुमारे 61 हजार शेतकरी आहेत. ते आता जिल्हा प्रशासनाच्या रडारवर आले आहेत. या शेतकऱ्यांची घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्यात येणार असून, पीएम किसान योजनेच्या निकषांत बसत नसल्यास त्यांचा लाभ बंद करावा, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. ही पडताळणी करण्यास महसूल, तसेच कृषी विभागाला सांगण्यात आले आहे.
डुडी यांनी याबाबत नुकतीच आढवा बैठक घेतली. त्यात हे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यात प्रत्येक शेतकऱ्याला ॲग््राीस्टॅक अर्थात शेतकरी ओळख क्रमांक योजनेत नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यात बहुतांश शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी याची अद्याप नोंदणी केलेली नाही. तसेच, या शेतकरी ओळख क्रमांकाची संलग्लता कृषी विभागाच्या सर्वच योजनांसाठी केली आहे. हा क्रमांक असल्याशिवाय कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळेच पीएम किसान योजनेत सहभागी असलेले आणि ॲग््राीस्टॅक योजनेत नाव नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांविषयी जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेण्याचे ठरविले आहे.
डुडी यांनी या 61 हजार शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे निर्देश महसूल आणि कृषी विभागाला दिले आहेत. या पडताळणीत संबंधित शेतकरी पीएम किसान योजनेचे निकष पूर्ण करीत असल्यास त्याची ॲग््राीस्टॅक योजनेत नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याला 22 व्या हप्त्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, जे शेतकरी पीएम किसान योजनेत नोंदणीही करत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांचा लाभ बंद करावा, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात पीएम किसान योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची संख्या 5 लाख 70 हजार 700 इतकी असून, त्यातील सक्रिय शेतकऱ्यांची संख्या 4 लाख 35 हजार 685 इतकी असून, हे शेतकरी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत. तर, सक्रिय नसलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 1 लाख 35 हजार 15 असून, या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या आकडेवारीनुसार सक्रिय असलेल्या आणि ॲग््राीस्टॅक योजनेत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 3 लाख 74 हजार 371 इतकी आहे. त्यामुळे लाभ घेणाऱ्या मात्र नोंदणी न करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 61 हजार 314 इतकी आहे.
..पडताळणी करण्यात येणार
शेतकरी लाभ घेत असून, त्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही. नोंदणी केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांकडील एकूण जमिनीचे क्षेत्र, जमिनीचा प्रकार कोणत्या भागात जमीन आहे, याची माहिती ॲग््राीस्टॅक योजनेत द्यावी लागणार आहे. ही माहिती दिल्यास पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळेच काही शेतकरी जाणीवपूर्वक नोंदणी करीत नसल्याचा जिल्हा प्रशासनाला संशय आहे. त्यासाठीच ही पडताळणी करण्यात येणार असल्याची माहिती कुळ कायदा शाखेचे उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी दिली.
