पिंपरी: केंद्र सरकारने आज 2026 चा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये औषधे व उपचार, शिक्षण, वाहतूक आदी गोष्टींवर भर दिला असला तरी त्यामध्ये आणखी भरीव तरतूद असावी, अशी काही मागणी आहे. तसेच घरगुती आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याने गृहिणींना दिलासादायक असा अर्थसंकल्प आहे. याबरेाबरच आधुनिकीरणास व कामगारांना पाठबळ देणारा, उद्योगांना चालना देणारा अर्थसंकल्प अशा काही संमिश्र प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिल्या.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग नवव्यांदा सादर केलेला हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आहे. औषधे, बायोगॅस, सोलर उपकरणे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त झाल्याने महागाईच्या झळा काही प्रमाणात कमी होतील. परदेश प्रवासावरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने मध्यमवर्गाला थेट फायदा होणार आहे.
‘कॉर्पोरेट मित्र’ही संकल्पना एमएसएमई क्षेत्रासाठी खरोखरच फायदेशीर ठरेल की नाही, हे पूर्णतः तिच्या अंमलबजावणीच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असेल. कर पालनाचा बोजा प्रत्यक्षात कमी करण्याऐवजी तो कमी खर्चात करण्याचा जो प्रयत्न करण्यात आला आहे, त्यापेक्षा डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे आवश्यक होते. मात्र, आयकर विवरणपत्रासाठी दिलेली मुदतवाढ आणि टीसीएसमधील कपात हे निर्णय नक्कीच सकारात्मक आणि स्वागतार्ह आहेत.
सुहास गार्डी, माजी अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड सीए शाखा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज ऐतिहासिक अर्थसंकल्प जाहीर केला. यामध्ये सर्वसमावेशक असा ताळमेळ बसवलेला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कुठेही उणिवा दिसल्या नाहीत.
मधुकर बच्चे, सामाजिक कार्यकर्ते
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग नवव्यांदा सादर केलेला हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आहे. औषधे, बायोगॅस, सोलर उपकरणे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त झाल्याने महागाईच्या झळा काही प्रमाणात कमी होतील. परदेश प्रवासावरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने मध्यमवर्गाला थेट फायदा होणार आहे.
आरती पडुळकर, गृहिणी
अपेक्षा होती की जीएसटीचे दर कमी होतील. पण गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातीलच तरतूद पुढे सुरू ठेवली आहे. गुंतवणूक भरपूर आहे. त्यामुळे नवीन उद्योगांना चालना मिळणार आहे. याचा परिणाम दिसायला थोडा वेळ लागणार आहे. औषधे, कपडे, गॅस, सीएनजी या गरजेच्या वस्तूंचे दर कमी झाले आहेत. मध्यमवर्गीय नागरिकांचे हित समोर ठेवून सादर केलेला अर्थसंकल्प आहे
ज्योती सोळंकी, नोकरदार महिला
महागाईच्या काळात दैनंदिन वापराच्या वस्तू, स्वयंपाकाशी संबंधित ऊर्जा स्रोत, औषधे आणि घरगुती उपकरणे स्वस्त करणारा हा अर्थसंकल्प महिलांसाठी दिलासादायक आहे. आरोग्य खर्च कमी झाल्याने कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनाला मोठा आधार मिळेल.
तृप्ती सूर्यवंशी, गृहिणी
निर्यात प्रक्रियेत सुलभता आणि खर्चात कपात केल्यामुळे भारतीय उद्योग जागतिक बाजारात अधिक सक्षम होतील. मच्छीमारांसाठी निर्यात सुलभ केल्याचा निर्णय ग््राामीण व किनारपट्टी भागातील उद्योजकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
मंगेश धीवर, उद्योजक
केंद्रीय अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्रासाठी जाहीर झालेला 10 हजार कोटींचा ग्रोथ फंड आणि 200 औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मच्या अनिवार्य वापरामुळे उद्योजकांचे रखडलेले पैसे वेळेत मिळण्यास मदत होईल. बाजारात खेळते भांडवल वाढेल. तंत्रज्ञान विकास आणि कॉर्पोरेट मित्र योजनेतून लहान उद्योगांना कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये मोठी मदत मिळेल. एकूणच हा अर्थसंकल्प उद्योगांच्या आधुनिकीकरणावर भर देणारा असून, औद्योगिक पट्ट्याला नवी ऊर्जा मिळेल.
जयदेव अक्कलकोटे, अध्यक्ष, चाकण एमआयडीसी उद्योजक संघटना
हा अर्थसंकल्प आरोग्य, ऊर्जा, निर्यात आणि मध्यमवर्ग यांना केंद्रस्थानी ठेवणारा आहे. काही कर वाढीचे निर्णय असले तरी एकूणच अर्थव्यवस्थेला गती देणारा आणि जनहिताचा अर्थसंकल्प आहे.
प्रवीण कटकधोंड, नागरिक
योजनांचा निधी कमी करून मांडलेला अर्थसंकल्प हा भमनिरास करणारा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना, पीक विमा योजना, युरिया, अनुदान व गरीब कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन या सर्वांमध्ये मागच्या वर्षापेक्षा कमी निधीची तरतूद केली आहे. अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. सरकारने आरोग्य, शिक्षण, शेती, समाज कल्याण, एससी, एसटी, ओबीसी शिष्यवृत्ती अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी निधी कमी केला आहे. यातून सिद्ध होते की सबका साथ सबका विकास म्हणणारे केंद्र सरकार विरोधी भूमिका घेऊन कार्यरत आहे. सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीय आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा भमनिरास या बजेटमधून झाला आहे.
गौरव चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय युवक काँग््रेास
या अर्थसंकल्पाने कष्टकरी, मजूर, घरेलु कामगार, शेतमजूर, गिग कामगार, रिक्षा - टॅक्सी फेरीवाला अशा सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि सामान्य जनतेची घोर निराशा केली. हा अर्थसंकल्प तर सामाजिक न्यायाचा नव्हे तर कार्पोरेट न्यायाचा अर्थसंकल्प आहे. महागाईने कंबर मोडलेल्या कामगार वर्गासाठी किमान वेतनवाढ, महागाई भत्ता, रोजगार हमीचा विस्तार, दुर्बलांसाठी घरकुल योजनेसाठी तरतूद, यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस तरतूद दिसत नाही. उलट खासगीकरण, कंत्राटीकरण आणि श्रमकायदे शिथिल करण्याच्या धोरणांना बळ देणारा हा अर्थसंकल्प असून, भांडवलदारांच्या हितासाठी कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. सर्वांसाठी घरे घोषणा केली मात्र गेल्या 10 वर्षांत अजूनही लाखो नागरिक घरांपासून वंचित राहिले आहेत. देशाचा कणा असलेल्या कामगारांना दुर्लक्षित करणे हे संविधानातील समाजवादी आणि कल्याणकारी राज्याच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारे आहे.
काशिनाथ नखाते, कामगार नेते
