संतोष शिंदे
पिंपरी: शहरातील रुग्णालय किंवा डॉक्टरांविरुद्ध येणाऱ्या तक्रारींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करू नका, तर प्रथम वैद्यकीय तज्ज्ञ समितीचा अहवालावर भर देण्याच्या सूचना पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाकडून सर्व पोलिस ठाण्यांना देण्यात आल्या आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशन, पिंपरी-चिंचवड यांच्या भोसरी शाखेकडून प्राप्त झालेल्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अलीकडील काळात वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या संशयावरून काही ठिकाणी डॉक्टरांविरोधात थेट गुन्हे नोंदविणे, रुग्णालयांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होणे; तसेच नातेवाईकांकडून आक्रमक प्रतिक्रिया उमटणे, असे प्रकार वाढत असल्याचे समोर येत आहे. अनेकदा अपूर्ण माहिती, गैरसमज किंवा भावनिक तणाव यांच्या आधारे तक्रारी दाखल होत असल्याने त्यातून कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होते. परिणामी, डॉक्टर, रुग्णालय कर्मचारी तसेच रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांच्या सुरक्षिततेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.
या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तांच्या मान्यतेने सर्व पोलिस ठाण्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने वैद्यकीय निष्काळजीपणासंदर्भातील कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास तातडीने गुन्हा दाखल करण्याऐवजी प्रथम प्राथमिक पडताळणी करावी. त्यानंतर संबंधित विषयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीकडून अभिप्राय घेणे आवश्यक असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, वैद्यकीय प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई करण्यापूर्वी स्वतंत्र वैद्यकीय मत घेणे आवश्यक मानले जाते. या प्रक्रियेचे पालन केल्यास निरपराध डॉक्टरांवर होणारी कारवाई टाळता येईल, तसेच दोषी आढळल्यास ठोस पुराव्यांवर आधारित कारवाई शक्य होईल.
पोलिस आयुक्तालयाकडून सर्व परिमंडळ प्रभारी अधिकारी, विभागीय सहाय्यक पोलिस आयुक्त तसेच सर्व पोलिस स्टेशन प्रभारी अधिकाऱ्यांना या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. रुग्णालय परिसरात उद्भवणाऱ्या तणावपूर्ण परिस्थिती हाताळताना संयम राखणे, संवाद साधणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई करणे, यावर विशेष भर देण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ‘व्हॉटस ॲप ग्रुप’
आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ समन्वय साधण्यासाठी क्षेत्रनिहाय व्हॉटस ॲप ग्रुप तयार करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या ग्रुपमध्ये स्थानिक पोलिस अधिकारी, रुग्णालय प्रशासन, डॉक्टर आणि संबंधित प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. रुग्णालयांमध्ये अचानक उद्भवणाऱ्या वादग्रस्त परिस्थिती, रुग्णांच्या नातेवाईकांची गर्दी किंवा तणावपूर्ण प्रसंग या वेळी या गटांच्या माध्यमातून तत्काळ संपर्क साधून परिस्थिती नियंत्रणात आणता येणार आहे. त्यामुळे संभाव्य कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याचे प्रकार टाळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
वैद्यकीय प्रकरणांमध्ये अनेकदा भावनिक तणाव असतो. अशा वेळी घाईघाईने गुन्हे दाखल केल्यास तपास प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञ समितीचा अहवाल घेतल्यास प्रकरणाचा सखोल आणि वस्तुनिष्ठ आढावा घेता येतो. त्यामुळे योग्य त्या प्रकरणातच कारवाई होईल आणि कायद्याचा गैरवापर टाळता येईल.
बसवराज तेली, अपर पोलिस आयुक्त (प्रादेशिक), पिंपरी-चिंचवड
डॉक्टर रुग्णाचा जीव वाचविण्यासाठी अत्यंत ताणतणावाखाली काम करतात. प्रत्येक रुग्णावर उपचार करताना अनेक वैद्यकीय जोखमी असतात, जे सर्वसामान्यांना लगेच समजणे शक्य नसते. काही दुर्दैवी घटनांनंतर थेट डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल होणे ही गंभीर बाब आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या डॉक्टरांमध्ये भीती निर्माण होते. ज्यामुळे निर्णय घेण्याची क्षमता प्रभावित होऊ शकते. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावर आधारित कारवाई झाल्यास सत्य परिस्थिती समोर येऊ शकते.
डॉ. मिलिंद सोनावणे, सचिव, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, भोसरी शाखा
डॉक्टरांचे संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे; मात्र रुग्णांना वेळेवर व न्याय्य तोडगा मिळणेही तितकेच आवश्यक आहे. तक्रार प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि निष्पक्ष असावी. तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आवश्यक असला तरी त्याच्या नावाखाली अनावश्यक विलंब होऊ नये. दोन्ही बाजूंना समान न्याय मिळेल, अशी यंत्रणा उभी राहणे गरजेचे आहे.
संदीप कुलकर्णी, नागरिक.
