पिंपरी: शहर प्रदूषणमुक्त व्हावे, यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून नागरिकांनी ई वाहनांचा वापर करावा, यासाठी आवाहन केले जात आहे; तसेच या गाड्यांसाठी लागणारे चार्जिंग स्टेशन वैयक्तिक अथवा गृहनिर्माण सोसायट्यांनी उभारावेत म्हणून मिळकत करात सवलत लागू केली. यानुसार, शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ई चार्जिंग पॉइंट उभारले; परंतु काही गृहनिर्माण सोसायट्यांना महापालिकेकडून करसवलत मिळाली नसल्याचे या सोसायटीधारकांचे म्हणणे आहे.
शहरात पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे शहर प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे मत अनेक पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात ई वाहनांचा वापर वाढावा म्हणून राज्य सरकार आणि महापालिकेने मिळकत करात दोन ते पाच टक्क्यांची सवलत लागू केली आहे.
यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने ऑगस्ट 2021 रोजी ई वाहन धोरण जाहिर केले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अंमलबजावणीचे आदेश दिले. या आदेशानुसार तत्कालीन आयुक्तांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन आणि कर विभागास हे धोरण शहरात राबविण्याचे सांगितले; तसेच नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्याविषयी आवाहनही केले.
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये चार हजारांहून अधिक गृहनिर्माण सोसायट्या नोंदणीकृत आहेत. दवर्षी या सोसायट्या करोडो रुपयांचा कराचा भरणा महापालिकेला करतात. शहरातील प्रदूषण नियंत्रणात ठेवणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असल्याचे भान राखत महापालिकेने लागू केलेल्या सवलतीचा लाभ मिळावा यासाठी अनेकांनी आपआपल्या सोसायट्यांत इ चार्जिंग उभारले. मात्र काही सोसायट्यांना याच लाभ वर्षानुवर्षे मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मिळकत करातील ही सवलत संबंधित सोसायट्यांतील सभासदांना कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पिंपळे सौदागरमधील सोसायटीची दखल नाही
तीन वर्षांपासून येथील पार्क रॉयल सोसायटीत चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आले. यामध्ये चारचाकी आणि दुचाकीसाठी वेगवेगळे चार्जिंग पॉइंट उभारले; परंतु दरवर्षी सवलत दिली जाईल, असे आवाहन महापालिकेचे अधिकारी करतात. मात्र, केवळ सवलतीचे आश्वासनच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दिले जात असल्याचे सोसायटीधारक सांगतात.
दोन ते पाच टक्क्यांची सवलत
महापालिकेच्या वतीने ई वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या मालमत्ताधारकांना 2 टक्के सवलत दिली जाते. यासोबतच जिम व क्लब हाऊस उभारणाऱ्यांना गृहनिर्माण संस्थांना 5 टक्के सवलत महापालिकेकडून जाहीर करण्यात आली आहे.
