पिंपरी: बोगस उपसूचनांच्या आधारे अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये वाढ आणि घट करून 60 कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना परस्पर अदा करण्यात आल्याच्या घोटाळ्याप्रकरणी प्राथमिक अहवालात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन दोषी आढळून आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महापौर रवी लांडगे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. गुन्हा दाखल न केल्यास आम्ही सर्व प्रमुख पदाधिकारी जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल करू, असा इशाराही महापौरांनी दिला आहे.
महापौर लांडगे यांची शुक्रवार (दि. 24) पत्रकार परिषद झाली. या वेळी उपमहापौर शर्मिला बाबर, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, नगरसेवक कुणाल वाव्हळकर आदी उपस्थित होते. प्रवीण जैन यांनी स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेचा अवमान केला आहे. त्यांनी मान्यता न घेता बोगस उपसूचनांच्या आधारे बिले दिली आहेत.
तब्बल 60 कोटी रुपयांचे प्रकरण माफ करण्यासारखे नाही. जैन यांची कार्यपद्धती चुकीची आहे. उपसूचना योग्य आहे की, नाही याची तपासणी करणे आवश्यक होते. चुकीचा कारभार करण्यास कोणी भाग पाडले असेल, तर जैन यांनी त्यांची नावे जाहीर करावीत, असे थेट आव्हान महापौरांनी दिले आहे.
पाच सदस्यीय समितीने दिलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालात जैन दोषी आढळून आले आहेत. आर्थिक घोटाळा झाल्याने आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी तात्काळ जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. आयुक्तांनी गुन्हा न दाखल केल्यास आम्ही प्रमुख पदाधिकारी जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल करू. जैन यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत शांत बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे म्हणाले की, प्राथमिक चौकशी अहवालात जैन हे दोषी असल्याचे आयुक्तांनी मान्य केले आहे.
मानधनावर नगर सचिव नेमणार
20 एप्रिलच्या तहकूब केलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रावर सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्याचा कोणताही विषय नसताना सुधारित अर्थसंकल्पाला मान्यता दिल्याचे महापौर रवी लांडगे यांनी जाहीर केले होते. त्यावर दैनिक पुढारीने सभा कामकाजात विषय नसताना महापौरांकडून उपसूचनांना मंजुरी, असे ठळक वृत्त 22 एप्रिलला प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या महापौरांनी त्याच दिवशी चूक झाल्याचे मान्य करून सुधारणा करणार असल्याचे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्पष्ट केले. परंतु, नगर सचिवांनी सभेच्या कार्यपद्धतीची माहिती दिली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. आता नगर सचिव म्हणून कार्यरत असलेले सहायक आयुक्त मुकेश कोळप यांची गच्छंती करण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला आहे. त्यांच्या जागी महापालिकेचे निवृत्त अतिरिक्त आयुक्त तथा नगर सचिव उल्हास जगताप यांची नगर सचिव म्हणून मानधन तत्त्वावर नेमणूक करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
