मिलिंद कांबळे
पिंपरी: कचरा आमचा असला तरी, दुर्गंधी व अस्वच्छता पसरत असल्याने आमचे घर, हाऊसिंग सोसायटीजवळ कचरा प्रक्रिया केंद्र नको, अशी ताठर भूमिका घेत अनेक हाऊसिंग सोसायट्या व रहिवाशांनी विरोध केला आहे. शहरातील हा पूर्वीचा कटू अनुभव पाहता, आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या दहा कचरा प्रक्रिया केंद्रांनाही मोठा विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे. आयुक्तांनी नागरिकांसह नगरसेवक तसेच, लोकप्रतिनिधींचा विरोध मोडून काढत, कणखर भूमिका घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबाजवणी केल्यास ते सर्व केंद्र सुरू होऊ शकतात. अन्यथा ‘येरे माझ्या मागल्या’... अशी अवस्था होऊ शकते. परिणामी, शहरातील कचरा समस्या अधिक पेटू शकतो.
महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील प्रशासकीय इमारत कोसळून नऊ कर्मचार्यांचा नाहक मृत्यू झाला. तर, अनेक कर्मचारी जखमी झाले आहेत. त्या दुर्घटनेमुळे शहराची कचरा समस्या ऐरणीवर आली आहे. डेपोची क्षमता संपलेली असताना, तेथे कचरा टाकण्यास स्थानिक नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. सध्या डेपोत कचरा टाकण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याने शहरात कचराकोंडी निर्माण झाली आहे. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निगडी येथील जुन्या कचरा डेपोत सध्या तात्पुरत्या पर्याय म्हणून कचरा टाकला जात आहे.
मोशी डेपोस पर्याय म्हणून आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सर्व दहा क्षेत्रीय कार्यालयात एक असे एकूण दहा ठिकाणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येतील, असे जाहीर केले आहे. त्या केंद्रात बायो-सीएनजी प्रकल्प राबवला जाईल. त्यातून दुर्गंधी येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यासाठी किमान १० ते १५ एकर जागा निश्चित करून, डीपीआर येत्या तीन महिन्यांत तयार करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यानंतर मंजुरी घेऊन प्रत्यक्ष केंद्र सुरू केले जाणार आहेत.
मात्र, पूर्वानुभव पाहता रहिवासी तसेच, सोसायटीधारक घराजवळ कचरा प्रकिया केंद्र सुरू करण्यास सहमती देत नाहीत. नागरिकांचा विरोध असल्याने नगरसेवकांसह लोकप्रतिनिधींही त्या मागणीस पाठिंबा देतात. हा अनुभव लक्षात घेऊन आयुक्तांना कणखर भूमिका घेऊन कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागणार आहे. त्यांना तत्कालिन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्याप्रमाणे कठोर भूमिका घेऊन कार्यवाही करावी लागणार आहे. कल्याण डोंबवली महापालिकेत आयुक्त असताना त्यांनी कचर्याचे अनेक वर्षांपासूनचे डोंगर दूर केले होते. त्यासाठी मोठा विरोध झुगारून लावला होता. तो अनुभव लक्षात घेता, आयुक्त शहरात कचरा केंद्र सुरू करण्यात यशस्वी ठरणार की माघार घेणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सोसायट्यांकडून एसटीपी उभारण्यास उदासीनता
मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्यांना मैलासांडपाणी केंद्र (एसटीपी) उभारणे बंधनकारक आहे. अशा एकूण 494 सोसायट्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. पडताळणी करून पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडून दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. कारवाई करूनही 99 हाऊसिंग सोसायट्यांकडून एसटीपी सुरू करण्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
क्षेत्रीय अधिकार्यांकडून जागेचा शोध सुरू
सर्व दहा क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रात एक कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कार्यकारी अभियंत्यांना जागांचा शोध घेऊन त्या जागा तातडीने ताब्यात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या जागा उपलब्ध न झाल्यास पीएमआरडीए, एमआयडीसी, संरक्षण विभाग तसेच, इतर विभागाच्या जागा ताब्यात घेण्यात येतील, असे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी सांगितले.
शहरातील १६ कचरा स्थानांतरण केंद्रांना झाला मोठा विरोध
शहरात जमा होणारा कचरा मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी २०२३ मध्ये प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात दोनप्रमाणे एकूण १६ कचरा स्थानांतरण केंद्र बांधत आहेत. कासारवाडी, गवळीमाथा, काळेवाडी, सांगवी, पिंपळे गुरव, चिंचवड, आकुर्डीतील खंडोबा माळ, चोविसावाडी, किवळे, बोर्हाडेवाडी आदी ठिकाणी हे केंद्र उभारण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी केंद्राकडून ४६ कोटींचा निधी मिळाला आहे. मात्र, नागरिकांच्या विरोधामुळे केवळ कासारवाडी, गवळीमाथा, काळेवाडी, किवळे हे चारच केंद्र सुरू झाले आहेत.
हाऊसिंग सोसायट्यांचा विरोधामुळे पुनावळे कचरा डेपोचे आरक्षण बदलले
पुनावळे येथील वन विभागाच्या जागेत कचरा डेपो विकसित करण्यास तेथील हाऊसिंग सोसायटीधारकांनी विरोध केला. त्याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांसह लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला. त्या दबावापुढे झुकून महापालिकेच्या डीपीतील ते आरक्षण काढून टाकण्यात आले आहे. असे असले तरी, शहरात दुसर्या कोणत्याही ठिकाणी कचरा डेपोचे आरक्षण टाकण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मोशी कचरा डेपोस पर्याय उपलब्ध झालेला नाही.
सोसायटीकडून ओल्या कचर्यापासून खतनिर्मितीस अल्प प्रतिसाद
शहरातील मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्यांना ओल्या कचर्यावर प्रक्रिया करून खत निर्माण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज संस्थांना दिले आहेत. त्यानुसार, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने १ जुलैपासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलजावणी करण्यात येणार होती. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या दबावापुढे झुकत प्रशासनाने त्याला स्थगिती दिली आहे.
