पिंपरी: आपत्कालीन परिस्थितीत जीवाची पर्वा न करता नागरिकांचे प्राण वाचविण्यासाठी धावणार्या पीएमआरडीएच्या अग्निशमन व पीडीआरएफ विभागातील जवानांनाच वेळेवर वेतन व भत्ते मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. अनेक कर्मचार्यांना आपत्कालीन कामकाजादरम्यान स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत असून, काहीवेळा उपाशीपोटीच काम करण्याची वेळ येत असल्याची खंत कर्मचार्यांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केली आहे.
गेल्या आठवड्यात मावळ तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने निर्माण झालेल्या पूरस्थितीत अनेक नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएच्या पीडीआरएफ जवानांनी यशस्वीपणे पार पाडली. जीव धोक्यात घालून बचावकार्य करणार्या या कर्मचार्यांनाच अन्न व इतर आवश्यक सुविधांचा अभाव जाणवल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात नागरिकांचे प्राण वाचविणार्या यंत्रणेचीच अवस्था बिकट असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
केवळ तीनच अग्निशमन केंद्रे
पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात तब्बल 674 गावे आणि सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. या विस्तीर्ण भागात राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग, औद्योगिक वसाहती, डोंगरमाथ्यावरील गावे, मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, धरणे, तलाव आणि वेगाने विकसित होणारी उपनगरे आहेत. मात्र, या संपूर्ण क्षेत्रासाठी सध्या केवळ वाघोली, मारुंजी आणि नांदेड सिटी येथे तीनच अग्निशमन केंद्रे कार्यरत आहेत. वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिक विस्तार लक्षात घेता, ही संख्या अपुरी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आर्थिक अडचणींमुळे जवानांच्या मनोबलावर परिणाम
सर्व पदे कायमस्वरूपी भरणे शक्य नसल्याने अनेक कर्मचार्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचार्यांना नियमित वेतन, प्रवास भत्ता किंवा इतर सुविधा वेळेवर मिळत नसल्याची बाब यातील काही जवानांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. आपत्कालीन मोहिमांमध्ये अनेकदा स्वतःच्या पैशातून इंधन, अल्पोपहार किंवा इतर आवश्यक खर्च करावा लागत असल्याने आर्थिक अडचणी वाढत आहेत. यामुळे मनोबलावर परिणाम होत असल्याचेही काही जवानांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. आमचे नाव उघड केले तर असलेली कंत्राटी नोकरीही जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात पीएमआरडीएचे अग्निशमन विभागप्रमुख देवेंद्र पोटफोडे तसेच जनसंपर्क अधिकारी पुरुषोत्तम सांगळे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यांनी बोलण्याचे वा प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. त्यामुळे या प्रश्नाची दखल घेऊन पीएमआरडीएच्या महानगर आयुक्तांनी अग्निशमन व पीडीआरएफ विभागातील कर्मचार्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात, अशी मागणी होत आहे.
कामाचा वाढता व्याप, सुविधांचा अभाव
वाघोली, मारुंजी आणि नांदेड सिटी येथील केंद्रांवरून संपूर्ण पीएमआरडीए हद्दीत आपत्कालीन सेवा पुरविली जाते. दरम्यान, औद्योगिक दुर्घटना, रस्ते अपघात, पूरस्थिती आणि आगीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत जवानांना वेळेवर वेतन, भत्ते, भोजन व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दहा नवीन आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे उभारणार
नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पीएमआरडीएने सुमारे 150 कोटी रुपयांचा खर्च करून दहा नवीन अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला. ही केंद्रे उभी राहिल्यास प्रतिसादाचा वेळ कमी होऊन आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम होणार आहे. मात्र, नवीन केंद्रे सुरू होईपर्यंत विद्यमान कर्मचार्यांवरच मोठा ताण कायम राहणार आहे.
पीएमआरडीएसमोरील आव्हान
कार्यक्षेत्र सुमारे 7 हजार चौरस किलोमीटर
674 गावांची सुरक्षा जबाबदारी
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांचा मोठा परिसर
औद्योगिक वसाहती, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि डोंगरमाथ्यावरील गावे
केवळ तीन अग्निशमन केंद्रांवर संपूर्ण भार
आपत्तीच्या काळात जवानांनाच उपाशीपोटी काम करण्याची वेळ.
कंत्राटी कर्मचार्यांना वेतन व भत्ते वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रार.
संपूर्ण पीएमआरडीए क्षेत्रासाठी केवळ तीन अग्निशमन केंद्रे.
150 कोटींच्या निधीतून दहा नवीन केंद्रे उभारण्याचा निर्णय.
कर्मचार्यांच्या सुविधांकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची मागणी.
