मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात अर्बन स्ट्रीट डिजाईन तसेच, हरित सेतू प्रकल्पाअंतर्गत शहरातील मुख्य रस्त्यांवर प्रशस्त पदपथ व सायकल ट्रॅक बनवण्यात आले आहेत. हे काम सुरू करण्यापूर्वी नागरिक तसेच अनेक सामाजिक संघटनांकडून त्याला विरोध करण्यात येत होता. कोट्यवधी रुपये खर्च करून रस्ते अरुंद केले जात असल्याची ओरड होत होती; मात्र कालांतराने या प्रकल्पास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पदपथावर चालण्यासोबत सायकल लावण्यास पसंती दिली जात आहे. नागरिक तसेच सायकलस्वारांसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित मार्ग असावेत, या महापालिकेच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करत एक प्रकारे पाठबळ दिले आहे.
महापालिकेकडून शहरातील मुख्य रस्ते अरुंद करून पदपथ रुंद केले जात असल्याची ओरड पूर्वी केली जात होती. प्रत्यक्षात अर्बन स्ट्रीट डिजाईनअंतर्गत काम झाल्यानंतर नागरिकांचे मत बदलत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रशस्त पदपथ व सायकल ट्रॅक तयार झाल्यानंतर नागरिकांकडून त्याचे स्वागत केले जात आहे. अर्बन स्ट्रीटच्या प्रशस्त, स्वच्छ आणि आकर्षक पदपथावर नागरिक सुरक्षितपणे चालण्याचा आनंद घेत आहेत. तसेच, सायकल ट्रॅकवर सायकल चालण्याचा आनंद सहकुटुंब घेत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसत आहे. अनेक जण पदपथावरील कठड्यावर गप्पा मारत बसलेले दिसतात. आकर्षक पथदिवे, रचनेमुळे पदपथ आकर्षणाचा विषय ठरत आहे. तर, काही जण मोबाईलवर छायाचित्र टिपताना दिसतात. तर, काही मंडळी रिल्ससाठी व्हिडिओ चित्रीकरण करतात. या आकर्षक पदपथामुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडत आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करून, सर्वोच्च न्यायालयानेही पाठबळ दिले आहे.
रस्ते वाहनांसाठी नसून, नागरिकांसाठीही असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
पाच वर्षांचा मुलगा शाळेत जात असताना रस्ते अपघातात ठार झाल्याने एका पित्याने सर्वोच्च न्यालयात धाव घेतली. त्या प्रकरणात सुनावणी 19 जूनला झाली. न्यायाालयाने निर्णय देताना म्हटले की, पदपथावर चालण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (1) (डी) (देशभर मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार) आणि अनुच्छेद 21 (जीवनाचा अधिकार) यांचा अविभाज्य भाग आहे. शहरातील रस्ते केवळ वाहनांसाठी नसून, ते सर्व नागरिकांसाठी प्रामुख्याने पादचारी व सायकलस्वारांसाठी आहेत. नागरिकांना तसेच, सायकस्वारांना सुरक्षित असे स्वतंत्र मार्ग असावेत, असे आदेश न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. चालण्याचा मूलभूत अधिकारासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. पदपथ अधिकाराचा भंग झाल्यास नागरिकांना संविधान व इतर कायद्यांनुसार नुकसान भरपाई व इतर कायदेशीर उपाय मागण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अर्बन स्ट्रीट डिजाईनचे पदपथ नागरिकांसाठी अधिक सुरक्षित
पारंपरिक पद्धतीने रस्ते बनवताना केवळ वाहनांचा विचार केला जातो. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्बन स्ट्रीट डिजाईनअंतर्गत रस्त्यांचे पुनर्रचना करून, कंप्लीट स्ट्रीट्स ही संकल्पना राबवली जात आहे. पादचारी स्वायकलस्वारांसाठी सुरक्षित स्वतंत्र मार्ग तयार करण्यात येत आहेत. प्रमुख रस्त्यांवर पादचार्यांसाठी अडथळा नसलेले, सलग व रुंद पदपथ विकसित केले जात आहेत. खासगी वाहनांचा वापर कमी व्हावा, यासाठी स्वतंत्र व सुरक्षित सायकल कॉरिडॉरची निर्मिती केली जात आहे. पदपथांच्या बाजूला सावलीसाठी वृक्षारोपण, बसण्यासाठी दगडी बाकडे, लहान मुलांसाठी खेळण्याची जागा व पथदिव्यांची सोय करून रस्त्यांचे रूपांतर जिवंत सार्वजनिक ठिकाणी केले जात आहे. पादचार्यांना रस्ता ओलांडणे सोपे जावे म्हणून टेबलटॉप क्रॉसिंग व गतिरोधकांचे डिझाइन सुधारण्यात येत आहे, असे अधिकार्यांचे मत आहे.
महापालिका प्रशासनाने याकडे द्यावे लक्ष
पदपथावर अतिक्रमण होऊ नये, म्हणून कायमस्वरूपी यंत्रणा नेमावी.
पदपथावर दुचाकी, रिक्षा, मोटार कार व इतर वाहने पार्क होणार नाही.
पदपथ व सायकल ट्रॅक तसेच, झाडांच्या बुंध्याजवळ कचरा तसेच, अस्वच्छता होणार नाही.
पदपथ दिवे, चेंबरची झाकणे, कठड्याची दूरवस्था व किंवा चोरी होणार नाही
पथपथावरून अवजड वाहने जाऊन त्याची दुरवस्था होणार नाही.
पदपथाच्या कडेला लावलेली झाडे जगली पाहिजेत
दिशादर्शक फलक नियमितपणे स्वच्छ केले जावेत.
पदपथावर पाळीव कुत्र्यांना मलमूत्र विसर्जन करण्यास मनाई हवी.
पार्किगचे झोन निश्चित करावेत.
दिव्यांच्या खांबावर लटकणार्या वायरी तसेच, फ्लेक्स, पोस्टर काढले जावेत.
पदपथावरील भिकारी, भटके, गदुर्ल्याचा वापर अटोक्यात आणावा.
पदपथाच्या कडेला लघुशंका केली जात असल्याने दुर्गंधी येते.
काम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा खोदकाम केले जाऊ नये.
हरित सेतू प्रकल्पातून ग्रीन कॉरिडॉरची निर्मिती
हरित सेतू प्रकल्पात ग्रीन कॉरिडॉर तयार केला जात आहे. प्रकल्प केवळ रस्ते सुशोभीकरणाचा भाग नसून, शहराच्या शाश्वत विकासाचा पाया आहे. शहरातील वेगवेगळी विखुरलेली उद्याने, मैदाने व मोकळ्या जागा हरित पट्ट्यांद्वारे एकमेकांशी जोडणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. नागरिकाला त्याच्या घरापासून थेट बीआरटीएस बस थांबा, मेट्रो स्टेशन किंवा रेल्वे स्टेशनपर्यंत पायी किंवा सायकलने सुरक्षितपणे जाता यावे, अशी सलग व्यवस्था केली जात आहे. झाडांचे ग्रेटिंग्ज वापरून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवणे. प्रदूषण कमी करण्यावर भर दिला जात आहे, असे शहर दळणवळण विभागाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने चालण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क घोषित केल्यामुळे आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा हरित सेतू आणि अर्बन स्ट्रीट डिझाईन प्रकल्प केवळ स्वेच्छेने राबवण्याचा उपक्रम उरलेला नाही. त्याला आता सर्वोच्च न्यायालयाचे कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे. यामुळे येत्या काळात पिंपरी-चिंचवड शहर हे पादचार्यांसाठी देशातील एक आदर्श दिशादर्शक शहर म्हणून उदयास येऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांना पायी किंवा सायकल चालण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. परिणामी, नागरिकांचे आरोग्य सुधारत आहे. खासगी वाहनांचा वापर कमी होऊन, वायू व ध्वनी प्रदूषणात घट होत आहे
बापूसाहेब गायकवाड, शहरी दळणवळण विभागाचे सहशहर अभियंता
