वडगाव मावळ: गुंजवणी धरण प्रकल्पगस्तांना मिळालेल्या जागेचा ताबा घेण्यासाठी पोलिस बंदोबस्तात आलेल्या हभप चैतन्य महाराज वाडेकर यांना वराळे ग्रामस्थानी तीव्र विरोध केल्याने बुधवारी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. दरम्यान, पोलिस प्रशासन व महसूल अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तूर्त हे प्रकरण थांबविण्यात आले.
या वेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य नितीन मराठे, माजी सरपंच ज्ञानेश्वर मराठे, उद्योजक अतुल मराठे, सरपंच नीलेश शिंदे, उपसरपंच विशाल मराठे, प्रवीण मराठे, योगेश मराठे, ॲड. ओंकार मराठे, युवराज मराठे, अरुण मराठे, शंकरराव मराठे, बाळू शिंदे, गोरख मुकणे, संगीता मराठे, हभप अण्णासाहेब मराठे, तुकाराम मराठे, मारुती काळे, दत्तात्रय मराठे, नीलेश मराठे आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
वराळे गावात सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या जागेच्या ताब्यावरून बुधवारी सकाळी गुंजवणी धरण प्रकल्पग्रस्त बबन बंबाजी पवार यांच्या वतीने हभप चैतन्य महाराज वाडेकर हे पोलिस बंदोबस्तासह जागेचा ताबा घेण्यासाठी गावात दाखल झाले.
मात्र, संबंधित जागा गावाच्या सार्वजनिक वापरासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगत ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला. त्यामुळे काही काळ गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
गुंजवणी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वराळे गावातील गायरान जमिनीचा काही भाग देण्यात आला आहे. त्याच अनुषंगाने जागेचा ताबा घेण्यासाठी महसूल विभागाच्या उपस्थितीत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, गावातील नागरिकांनी या कारवाईला विरोध करत जागेचा ताबा घेऊ देणार नसल्याची ठाम भूमिका घेतली.
चैतन्य महाराज वाडेकर यांनी कायदेशीर कागदपत्रे आणि न्यायालयीन आदेश असल्याचा दावा करत जागेचा ताबा मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका घेतली. यावरून ग्रामस्थ आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये वादावादी झाली. परिस्थिती चिघळत असल्याने पोलिस यंत्रणेला हस्तक्षेप करावा लागला.
गावाच्या विकासासाठी जागा पडणार कमी
गावातील सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या गायरान जमिनीपैकी सुमारे १९ एकर जमीन यापूर्वीच गुंजवणी धरण प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे गावाच्या विकासकामांसाठी, सामाजिक उपक्रमांसाठी तसेच सार्वजनिक उपयोगासाठी आता अत्यंत कमी जागा उपलब्ध राहिली आहे.
उर्वरित जागेचाही ताबा दिल्यास गावाच्या भविष्यातील गरजांवर परिणाम होणार असल्याची चिंता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. दरम्यान, माजी जिल्हा परिषद सदस्य नितीन मराठे यांनी तातडीने तहसीलदारांशी संपर्क साधून ताबा देण्याची प्रक्रिया थांबविण्याची विनंती केली. तसेच जमिनीचे मालक बबन पवार यांना बोलविण्याची आणि त्यांच्यासोबत चर्चा करून तोडगा काढण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली.
या प्रकरणात ताबा देण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्या आदेशानुसार ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला असून, ग्रामसभेनेही त्याबाबत ठराव दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येणार आहे.
- विक्रम देशमुख, तहसीलदार,
