उमेश सणस
पिंपळे गुरव: स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली उभारण्यात आलेल्या सार्वजनिक सुविधांचा वापर आता खासगी जाहिरातींसाठी केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार पिंपळे गुरवमध्ये उघडकीस आला आहे. नागरिकांच्या करातून उभारलेले आकर्षक विद्युत दिवे आणि सिग्नलचे खांब काही व्यावसायिक संस्थांसाठी मोफत जाहिरात लावण्याचे माध्यम बनल्याचे चित्र सध्या सृष्टी चौक आणि कल्पतरू परिसरात पाहायला मिळत आहे.
परिसराचे विद्रुपीकरण
याशिवाय वाहतूक चौकांमध्ये आणि सिग्नलजवळ लावण्यात आलेल्या अशा प्रकाशमान जाहिराती वाहनचालकांचे लक्ष विचलित करू शकतात. त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. शहर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही फ्लेक्सबाजी प्रत्यक्षात शहराचे विद्रुपीकरण करत असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. आता या जाहिरातींसाठी संबंधित संस्थांनी महापालिकेची रीतसर परवानगी घेतली आहे का?, सार्वजनिक खांबांचा वापर करण्यासाठी शुल्क भरले आहे का?, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का?, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्मार्ट सिटीच्या दिव्यांचा उजेड खासगी जाहिरातींवर पडत असताना प्रशासनाच्या नजरेसमोर हा प्रकार अंधारात कसा राहिला, याचेच नागरिकांना आश्चर्य वाटत आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर
विशेष म्हणजे हा प्रकार केवळ सृष्टी चौकापुरता मर्यादित नाही. कल्पतरू परिसरातही वाहतूक नियंत्रणासाठी उभारलेल्या सिग्नलच्या खांबांवर जाहिरातींचे फ्लेक्स लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे सिग्नलचे खांब आता वाहतूक व्यवस्थेऐवजी जाहिरातींचे प्रदर्शन फलक बनल्याचे चित्र दिसत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते सार्वजनिक मालमत्तेचा अशा प्रकारे उघडपणे व्यावसायिक वापर होत असताना संबंधित यंत्रणा मात्र गप्प का? हा खरा प्रश्न आहे. स्मार्ट सिटीच्या सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र, त्याच सुविधांचा लाभ खासगी संस्थांना मिळत असेल, तर हा सार्वजनिक निधीचा अप्रत्यक्ष गैरवापर असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
नागरिकांचा सवाल
करदात्यांच्या पैशातून उभारलेल्या सुविधांचा फायदा खासगी संस्थांना का?
सिग्नल आणि विद्युत खांबांवर फ्लेक्स लावण्यास परवानगी कोणी दिली?
सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापरासाठी जाहिरात शुल्क आकारले जाते का?
नियम मोडणाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई करणार की डोळेझाक करणार?
स्मार्ट सिटीच्या सुविधांचा वापर नागरिकांच्या हितासाठी व्हावा, अशी अपेक्षा असताना काही जण त्या सुविधांनाच स्वतःच्या प्रसिद्धीचे साधन बनवत आहेत. आता या स्मार्ट शक्कलीवर प्रशासनाने कारवाई करणे गरजेचे आहे.
एक नागरिक
