मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन, गेल्या १५ वर्षांपासून ठप्प असलेल्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प करण्याचा निर्धार सत्ताधारी भाजपासह प्रशासनाने केला आहे. तसेच, थेट आंद्रा धरणातून स्वच्छ १०० एमएलडी पाणी आणण्याच्या कामास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्या कामांसाठी महापालिकेच्या तब्बल ५५० कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडण्यात येणार आहेत. त्या रकमेतून शहरासाठी अत्यावश्यक असलेल्या पाणी प्रकल्पांवर भर दिला जाणार आहे, असा दावा सत्ताधार्यांकडून करण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने पदाधिकार्यांसह प्रशासनाकडून हालचालींना वेग आला आहे.
शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या पुढे गेली आहे. त्यासाठी शहरसाठी महत्त्वपूर्ण असलेला पवना भूमिगत जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्या प्रकल्पाचा १ हजार २०० कोटी रुपयांचा सुधारित डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. तसेच, राज्य सरकाने त्या कामावरील स्थगितीही ८ सप्टेंबर २०२२ ला उठवली आहे. तो प्रकल्प पूर्ण केल्यास शहराला अतिरिक्त १०० एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच, पाणी प्रदूषणाला आळा बसणार असून, शहराला स्वच्छ पाणी मिळणार आहे. त्या कामासाठी केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून तसेच, बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून निधी मिळण्यासाठी तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळापासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्याला अद्याप यश आलेले नाही.
निधीअभावी पाण्याचे प्रकल्प अजून अडकून पडू नये, म्हणून सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकार्यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण निधीच्या ठेवीतील ५५० कोटी रुपये मोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ती रक्कम पवना बंद जलवाहिनी, तसेच, थेट आंद्रा धरणातून १०० एमएलडी पाणी आणण्यासाठी जॅकवेल व भूमिगत जलवाहिनी टाकण्याचे काम करण्यात येणार आहे. ते दोन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहराला मुबलक पाणी मिळेल, असा दावा सत्ताधार्यांकडून करण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने भाजपा पदाधिकार्यांसह प्रशासनाकडून कार्यवाही केली जात आहे. यासंदर्भात दैनिक पुढारीने विकासकामांच्या नावाखाली ठेवी मोडण्याचा घाट ? असे ठळक वृत्त १५ मे रोजी प्रसिद्ध केले होते. ते वृत्त खरे ठरले आहे.
भामा आसखेड धरणाचे १६७ एमएलडी पाणी मार्च २०२७ पर्यंत मिळणार
खेड तालुक्यातील भामा आसखेड पाणी योजनेचे शिल्लक ३० टक्के काम येत्या दहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. ते काम दोन नव्या ठेकेदारांमार्फत वेगात सुरू आहे. त्या धरणातून दहा महिन्यांनंतर म्हणजे मार्च २०२७ ला शहराला १६७ एमएलडी स्वच्छ पाणी मिळणार आहे, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकेतच गुंतवण्याचा निर्णय
महापालिकेच्या ठेवी एकाच बँकेत न ठेवता, त्या प्राधान्याने राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. खासगी बँकेऐवजी राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवी ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. एकदम मोठी रक्कम न ठेवता, २०० कोटी रुपयांनुसार बँकेत ठेव म्हणून गुंतवणूक केली जाणार आहे, असे अधिकारी व पदाधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आयुक्तांनी कर्ज काढण्याची केली होती घोषणा
एकूण १ हजार २०० कोटी रुपये खर्च असलेल्या पवना बंद जलवाहिनीसाठी बँकेतून कर्ज काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून महापालिकेस राष्ट्रीयीकृत बँक तसेच, आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून कर्ज काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शहरासाठी आवश्यक असलेला पाणीपुरवठा योजना निधीअभावी धूळ खात पडून राहणार नाही, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सर्वसाधारण सभेत खुलासा करताना सांगितले होते. असे असताना महापालिकेच्या बँकेतील ठेवी मोडण्याचा खटाटोप सत्ताधारी भाजपाच्या कारभार्यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे महापालिका कर्ज काढणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
ठेवींना हात न लावता, शिल्लक निधी पाण्यासाठी वापरणार
शहरासाठी पाणी आवश्यक आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. पवना बंद जलवाहिनी तसेच, आंद्रा पाणी योजना या शहरासाठी अत्यावश्यक असलेल्या पाणी योजनेसाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण निधीच्या ठेवीतून ५५० कोटी रुपयांची रक्कम वापरली जाणार आहे. त्यासाठी सर्व पदाधिकारी तसेच, सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली जाणार आहे. महापालिकेच्या ४ हजार २१८ कोटी रुपयांच्या राखीव ठेवीला हात लावला जाणार नाही, असे स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
