वर्षा कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील खासगी शाळा व्यवस्थापनांकडून पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची मोठी आर्थिक व मानसिक फसवणूक केली जात आहे. काही शाळांच्या नावापुढे 'इंटरनॅशनल', 'ग्लोबल', 'सीबीएसई' आणि 'इंग्लिश मीडियम' अशा बड्या शब्दांचा वापर करून पालकांची दिशाभूल सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
मुळात ज्या शाळा राज्य मंडळाशी संलग्नित असतात त्या शाळांच्या नावापुढे असे शब्दप्रयोग केले जात आहेत. काही शाळांची मान्यता मराठी माध्यम असतानादेखील त्या इंग्लिश मीडियम असल्याचे दाखवत आहेत. केवळ चकचकीत इमारती आणि डिजिटल बोर्ड दाखवून या शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देत असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. यामुळे पालकांना वाटते की त्यांचे मूल कोणत्या तरी जागतिक दर्जाच्या शिक्षणपद्धतीमध्ये शिकत आहे, परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांना नियमित राज्य मंडळाचाच अभ्यासक्रम शिकवला जात आहे.
मुळात शाळेचे नाव ठरविताना इंटरनॅशनल, ग्लोबल हे शब्द प्रयोग करताना त्या शाळेच्या अन्य शाखा परदेशात असणे अपेक्षित आहे. तसेच त्या शाळेची मंडळ संलग्नता ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मंडळाशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. तर सीबीएसई हा शब्द प्रयोग करण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. कारण, सीबीएसई हे नाव केंद्र शासनाच्या स्थापित परीक्षा मंडळाचे नाव आहे.
त्यामुळे इंटरनॅशनल, ग्लोबल, सीबीएसई आणि इंग्लिश मीडियम असा शब्द प्रयोग करून शासन, समाज, पालक आणि विद्यार्थ्याची दिशाभूल सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातदेखील शेकडो शाळांकडून असा शब्द प्रयोग करत पालकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक सुरू आहे. त्यामुळे शासन आदेशानुसार असे शब्द प्रयोग काढण्यात यावेत, असे आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय कार्यालयाकडून १५ डिसेंबर २०२५ देण्यात आले आहेत.
शिक्षण विभागाकडून ज्या शाळांना केवळ 'मराठी माध्यम' म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे, त्या शाळा स्वतःला 'इंग्लिश मीडियम' घोषित करून प्रवेशप्रक्रियेत पालकांना आकर्षित करत आहेत. अधिकृत कागदपत्रांवर मराठी माध्यम असताना, पालकांकडून इंग्रजी माध्यमाच्या नावाखाली हजारो रुपये फी उकळली जात आहे. हा प्रकार केवळ नियमांचे उल्लंघन नसून शासन, समाज, पालक आणि विद्यार्थ्यांची सरळ-सरळ फसवणूक आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षणाच्या ओढ्यापोटी सामान्य आणि मध्यमवर्गीय पालक आपल्या हक्काची कमाई या शाळांवर खर्च
करत आहेत. डोनेशन, भरमसाठ वार्षिक फी, गणवेश आणि पुस्तकांच्या नावाखाली शाळा व्यवस्थापन पालकांची लूट करत आहे. प्रवेश घेताना जे दावे केले जातात, ते प्रत्यक्षात कुठेही पाहायला मिळत नाहीत. जेव्हा पालकांना या सत्यतेची जाणीव होते, तोपर्यंत मुलांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेले असते, ज्यामुळे त्यांना मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
शिक्षण विभागाकडून अंमलबजावणी कधी?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने अद्याप अध्यादेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्या शाळाची मान्यता प्रकरणे तपासणी करताना शाळेचे नाव, त्यांचे मंडळ व माध्यम राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील त्या संस्थेवरील चालविल्या जाणा-या तपासणी करावी. असेही आदेशात म्हटलेले आहे. मात्र, महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून अद्याप आदेशाची अंमलबजावणी करून शाळांच्या तपासणी केलेली नाही. हे आदेश मागील सहा महिन्यांपूर्वीच आला असताना त्यांचे परिपत्रक काढून शाळांना आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातदेखील अनेक शाळा व्यवस्थापकाकडून इंटरनॅशनल, ग्लोबल, सीबीएसई असे नावे लावलेली आहेत. ज्या शाळांची मान्यता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न आहे, अशा शाळादेखील नावामध्ये 'इंटरनॅशनल' किंवा 'ग्लोबल' सारखे शब्द वापरत आहेत. काहींनी मराठी माध्यम असताना इंग्रजी मीडियम असे सांगितले जात आहे. त्या आदेशाची परिपत्रक काढून लवकरच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. शाळांची मान्यता तपासून योग्य कारवाई केली जाईल.
संगीता बांगर (शासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, पिंपरी-चिंचवड)
