पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने शासनाने नागरिकांना अधिकारी व आयुक्तांना भेटण्यासाठी असलेला वेळ कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी नव्याने जारी केलेल्या आदेशानुसार आठवड्यातील तीन दिवसांची भेट व्यवस्था कमी करून केवळ दोन दिवसांवर आणण्यात आली आहे; मात्र या नव्या व्यवस्थेच्या पहिल्याच दिवशी आयुक्तांच्या गैरहजेरीमुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तीन दिवसांवरून दोन दिवस; वेळेतही कपात
यापूर्वी नागरिकांना सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार या दिवशी दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 या वेळेत अधिकाऱ्यांना भेटता येत होते. नव्या आदेशानुसार आता ही वेळ मंगळवार आणि गुरुवार, दुपारी 4 ते सायंकाळी 6 अशी करण्यात आली आहे. म्हणजेच आठवड्यातील एक दिवस आणि दररोजचा एक तास कमी करण्यात आला आहे. प्रशासनाचा दावा आहे की, महापालिकेत लोकप्रतिनिधी परत आल्यामुळे नागरिकांच्या समस्या जलदगतीने सोडवल्या जात आहेत. त्यामुळे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि सुरळीत करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
कडक सूचना, पण अंमलबजावणीवर प्रश्न
या आदेशात अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की, ठरलेल्या वेळेत नागरिकांसाठी उपलब्ध राहावे. या वेळेत बैठक आणि दौरे टाळावेत, तक्रारींचे त्वरित निराकरण करावे. अनुपस्थिती असल्यास पर्यायी व्यवस्था करावी. तसेच, वेळेचे काटेकोर पालन आणि नियमित उपस्थितीबाबतही भर देण्यात आला आहे. मात्र, पहिल्याच दिवशी वेगळीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. मुख्यालयात आयुक्तांना भेटण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना निराश होऊन परतावे लागले, कारण आयुक्त कार्यालयात उपस्थित नव्हते.
पहिल्याच दिवशी व्यवस्थेचा फज्जा
सामाजिक कार्यकर्ते तथा कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशीनाथ नखाते यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत आयुक्तांची वाट पाहत होते. मात्र, आयुक्त न भेटल्याने त्यांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागले. यावर संताप व्यक्त करत नखाते यांनी सवाल उपस्थित केला की, ङ्गङ्घजेव्हा स्वतः आयुक्तच ठरलेल्या वेळेत उपलब्ध नसतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण कसे होणार?
नागरिकांमध्ये नाराजी
एकीकडे भेटीचा वेळ कमी केल्यामुळे नागरिकांमध्ये आधीच नाराजी होती, त्यातच पहिल्याच दिवशी आयुक्तांच्या गैरहजेरीमुळे या निर्णयाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
