पिंपरी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या सात कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी पूर्णत्वास आली असून, राज्यभरात पोलिस यंत्रणेत मोठा बदल घडून आला आहे. याअंतर्गत शासकीय कार्यालये, विशेषतः पोलिस ठाणे अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख बनवण्यावर भर देण्यात आला होता. पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाने या मोहिमेत जोमाने सहभाग घेतला. ज्यामुळे वरिष्ठ अधिकार्यांची कार्यालये आणि पोलिस ठाण्यांचे रूपडे पालटले आहे. (Pimpari Chinchwad News )
पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी सात कलमी कृती आराखडाअंतर्गत आघाडी घेत संपूर्ण पोलिस प्रशासनात बदल घडवून आणला. वर्षानुवर्षे पोलिस ठाण्यांत पडून असलेली अडगळ, भंगार जुनी वाहने हटवली गेली. जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, नोंदींचे वर्गीकरण, कार्यालयांचे सुशोभीकरण करण्यात आले. नागरिकांसाठी स्वागतकक्ष, स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, आणि मार्गदर्शन फलक यांसारख्या मूलभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात आली. यामुळे नागरिकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
सात कलमी कार्यक्रमामुळे केवळ भौतिक स्वरूपात नव्हे, तर मानसिकतेतही बदल झाला. पोलिस ठाण्यांमध्ये अधिक स्वच्छता, शिस्त आणि नागरिकाभिमुखता निर्माण झाली. अनेक पोलिस ठाण्यांनी आता स्वयंचलित प्रणाली वापरण्यास सुरुवात केली आहे. ऑनलाईन तक्रार नोंदणी, तत्काळ प्रतिसाद आणि वरिष्ठ अधिकार्यांकडून थेट फॉलोअपची यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे.
प्रथम क्रमांक मिळवण्यासाठी राज्यभरातील पोलिस आयुक्तालयांमध्ये मोठी स्पर्धा पाहायला मिळाली. कार्यालयीन स्वच्छता, सेवा वितरणातील गतिशीलता, औद्योगिक संवाद, तक्रार निवारणातील गती, प्रशासनिक पारदर्शकता यावर गुणांकन करण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे संपूर्ण राज्यातील पोलिस ठाणी कात टाकत चकाचक झाल्याचे दिसून येत आहे.
मागील महिन्यात सात कलमी कार्यक्रमाची मुदत संपली. त्यानंतर भारतीय गुणवत्ता परिषदेने राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्तालयांचे मूल्यांकन केले. त्यामध्ये मीरा-भाईंदर पोलिस आयुक्तालयाने प्रथम क्रमांक पटकावला, तर ठाणे आयुक्तालय दुसर्या आणि मुंबई रेल्वे पोलिस आयुक्तालय तिसर्या क्रमांकावर राहिले.
राज्यस्तरीय स्पर्धेत मात्र पिंपरी-चिंचवडला यश हुलकावणी देऊन गेले असले तरीही आयुक्तालयात झालेल्या सकारात्मक बदलांची दखल राज्यस्तरावर घेतली गेली आहे. वरिष्ठ अधिकार्यांचे कार्यालये आणि पोलिस ठाण्यांनी केवळ शासकीय आदेश म्हणून नव्हे, तर जबाबदारी म्हणून याची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून, आगामी काळात अशा उपक्रमांची नियमित पुनरावृत्ती व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
