पिंपळे गुरव: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सांस्कृतिक परंपरेतील महत्त्वाचा उत्सव ठरलेली सांगवी येथील पीडब्ल्यूडी मैदानावरील पवनाथडी जत्रा उत्साहात सुरू आहे; परंतु महापालिकेच्या नियोजन अभावामुळे महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने आयोजित जत्रेतच त्यांच्या पिळवणुकीचे प्रकार उघड होत असून, नागरिकांमध्ये तीव नाराजी व्यक्त होत आहे.
मैदानाच्या आत अधिकृत गाळे उपलब्ध असतानाही काही स्टॉलधारकांनी मुख्य मार्गावरच अनधिकृत स्टॉल उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. परिणामी पादचाऱ्यांना गर्दीतून मार्ग काढणे कठीण झाले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. महिला बचत गटांना केवळ एक टेबल आणि दोन खुर्च्या उपलब्ध करून देण्यात येतात.
ही व्यवस्था व्यवसायासाठी अपुरी पडत असून, अतिरिक्त साहित्य खासगी व्यावसायिकांकडून भाड्याने घ्यावे लागत आहे. एका टेबलसाठी दिवसाला 100 रुपये आणि एका खुर्चीसाठी 20 रुपये अशी आकारणी केली जात असल्याने व्यावसायिकांवर आर्थिक ताण वाढत आहे. त्यामुळे ‘महिला सक्षमीकरण की आर्थिक शोषण’, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उत्सवाच्या आनंदाला नियोजनाच्या अभावाची किनार लागली असून, संबंधित प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
पार्किंगमधील धूळ अन्नपदार्थांवर
मैदानातील पार्किंगची व्यवस्था अत्यंत ढिसाळ आहे. वाहनांच्या वर्दळीमुळे मोठ्या प्रमाणावर धूळ उडत असून, ती थेट अन्नपदार्थांवर उडत आहे. नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला असून, अनेकांना श्वसनाच्या तक्रारी जाणवत आहेत. पार्किंगच्या मुख्य प्रवेशद्वाराची अरुंद रचना आणि बेकायदा पार्किंगमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होत आहे.
सेटिंगमुळे नियम धाब्यावर?
जत्रेच्या परिसरात काही प्रभावशाली व्यक्तींशी संगनमत करून पान, कुल्फी, आईस्क्रीम, सरबत आदी स्टॉलला मोकळीक दिल्याची चर्चा सुरू आहे. नियम पाळणाऱ्या प्रामाणिक स्टॉलधारकांमध्ये त्यामुळे तीव असंतोष आहे.
ज्या महिलांना खरंच गरज होती त्यांनाच बचत गटाचे स्टॉल दिले. काही स्टॉल आम्ही राखीव ठेवले होते. ते कमी उत्पन्न गटातील बचत गटांना देण्यात आले. त्यामुळे त्या महिलांना आपले साहित्य मांडण्यासाठी आणि विक्रीसाठी चांगले व्यासपीठ मिळाले. पुढच्या वेळी मी स्वतः याकडे लक्ष देणार आहे. प्रत्येक झोनमधील बचत गटांना त्या त्या झोनमध्येच स्टॉल दिले जातील. त्या झोनमधील बचत गटांनाच प्राधान्य असेल. इतर कोणालाही स्टॉल दिला जाणार नाही, त्यासाठी फी आकारली जाईल.
ममता शिंदे, उपायुक्त, समाज विकास विभाग, मनपा
