पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून भरमसाट खर्चाच्या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. मोठ्या कामासाठी बँक कर्ज तसेच, म्युन्सिपल बॉण्डद्वारे कर्ज उभारले जात आहे. दुसरीकडे, महापालिका आस्थापनेवरील तसेच, कंत्राटी व मानधनावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील वेतन तसेच, पगाराचा खर्च एकूण उत्पन्नाच्या निम्म्यावर पोचला आहे. (Latest Pimpri chinchwad News)
वर्षाच्या एकूण उत्पन्नातून आस्थापनेवर 32 टक्केपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, असा आकृतीबंध असावा म्हणजे ममुष्यबळाच्या वेतनावर खर्च केला जावा, असा राज्य शासनाचा नियम आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत आस्थापनेवरील म्हणजे कायमस्वरुपी पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या सहा हजार 500 इतकी आहे. आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर वर्षाला एकूण उत्पन्नाच्या तब्बल 29 टक्के इतका खर्च होत आहे.
आस्थापनेवरील तसेच, कंत्राटी व मानधनावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर महापालिका दरवर्षी मोठा खर्च करते. हा खर्च महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नाच्या निम्म्यापर्यंत पोहचला आहे. वेतन, पगार व मानधनावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे.
उत्पन्नाचा तब्बल अर्धा हिस्सा थेट मनुष्यबळावर खर्च होत असल्याने विकासकामे, योजना, प्रकल्प व इतर कामांसाठी निधीची चणचण जाणवत आहे, असे महापालिकेचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. भविष्यात हा प्रश्न अधिक गंभीर होत जाणार आहे. परिणामी, खर्चिक कामांसाठी कर्ज काढणे, म्युन्सिपल बॉण्ड व ग््राीन बॉण्डद्वारे कर्ज उभारण्यावर महापालिका प्रशासनाकडून भर दिला असल्याचे दिसत आहे.
दरवर्षी 60 कोटी 50 लाख रुपयांचा बोनस
महापालिकेकडून दरवर्षी सफाई कर्मचाऱ्यांपासून आयुक्तांपर्यंत सर्वांना दिवाळी बोनस दिला जातो. राज्य शासनाचा नियम नसताना प्रथा आणि परंपरा या तत्त्वावर दरवर्षी महापालिका बोनसवर तब्बल 60 कोटी 50 लाख रुपये खर्च करते. चाळीस हजारांपासून अडीच लाख रुपये अशी बोनसची मोठी रक्कम आहे. महापालिका आस्थापनेसह कंत्राटी कर्मचारी, तसेच, घंटागाडी कर्मचारी, आशा सेविका अशा सर्वांना बोनस दिला जातो.
मनुष्यबळावरील खर्चाची माहितीचे संकलन सुरू
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सध्या 28 ते 29 टक्के खर्च होत आहे. प्रत्येक विभागांकडून कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ नेमले जाते. तो खर्च आस्थापनेत समाविष्ट होत नाही. त्यासाठी सर्व विभागांकडून कंत्राटी मनुष्यबळावर किती खर्च केला जातो, याची माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे. सर्व माहिती तपासून मनुष्यबळावर दरवर्षी नेमका किती खर्च होतो, याची आकडेवारी समोर येईल, असे महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा भरणा
आरोग्य विभागात सफाई कर्मचारी, वैद्यकीय विभागात डॉक्टर, परिचारिका, वॉर्ड बॉय, आया, तांत्रिक कर्मचारी, सुरक्षा विभागाकडून सुरक्षारक्षक, मदतनीस, ट्रॅफिक वॉर्डन, शिक्षण विभागाकडून शिक्षक, समुपदेशक, क्रीडा शिक्षक कंत्राटी व मानधनावर नेमले आहेत. स्थापत्यकडून आर्किटेक्ट, सल्लागार, प्रकल्प सल्लागार आदी नेमले जातात. नोंद नसलेल्या मालमत्ता शोधण्यासाठी करसंकलन विभागाने एजन्सीमार्फत मनुष्यबळ नेमले आहे. मालमत्ताकर, सेवाशुल्क बिलांचे वाटप बचत गटांद्वारे केले जाते. अनेक विभागात खासगी संगणक ऑपरेटर नेमण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणासाठी खासगी मनुष्यबळ नेमले जाते. या कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांची संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक आहे. त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. ठेकेदार व एजन्सीच्या मार्फत ते काम करीत असल्याने त्यांचा पगाराबाबत अचूक आकडेवारी लेखा विभागाकडे उपलब्ध नाही.
आस्थापना व ठेकेदारांच्या खर्चात तफावत ?
महापालिका आस्थापना म्हणजे कायमस्वरूपी अधिकारी व कर्मचारी. या मनुष्यबळावर पालिका दरवर्षी एकूण उत्पन्नाच्या 28 ते 30 टक्के खर्च करते. हा खर्च निव्वळ आस्थापनेवरील मनुष्यबळावरील आहे. ठेकेदार, पुरवठादार, खासगी एजन्सी व महापालिकेच्या विविध विभागांकडून नेमण्यात आलेले कंत्राटी व मानधनावर मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ नेमले जाते. त्यांच्यावरील खर्च आस्थापना खर्चात न धरता, तो भांडवली खर्चात धरला जातो. त्यामुळे आस्थापनेवर नेमका किती खर्च होतो, ती आकडेवारी पुढे येत नाही.
