मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कामकाजाला शिस्त लागावी तसेच, शहराच्या विकासासाठी आयुक्तांकडून अनेक बाबींसाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजास गती मिळून, अधिकारी आणि कर्मचारी शिस्तीने वागतात; मात्र नव्या आयुक्तांकडून जुन्या आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मनमानी वाढल्याने पालिकेच्या दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे.
शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने तसेच, महापलिकेतील दैनंदिन कामकाजास गती मिळावी, म्हणून महापालिकेचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आयुक्त हे नवनवीन निर्णय घेतात. ते धोरणात्मक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय असतात. ते निर्णय बदलता येत नाहीत. त्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे हे सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक असते. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी कारवाई होईल या भीतीने त्या धोरणांची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यातून महापालिकेची प्रशासकीय शिस्ती दिसून येते.
मात्र, दोन ते तीन वर्षांत आयुक्तांची बदली झाल्यानंतर नव्या आयुक्तांकडून जुने धोरणात्मक निर्णय बदलले जातात. त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. नवीन आयुक्त आपल्या मर्जीने नवीन नियम करतात किंवा जुन्या नियमांना फाटा देतो. परिणामी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून कामकाजाची शिस्त बिघडली जाते. तसेच कामकाजात ताळमेळ राहत नाही. विविध विभागांतील समन्वय बिघडतो. त्यामुळे काही अधिकाऱ्यांच्या मनमर्जीने कामकाज चालते. त्यातून काही निर्णय महापालिकेस आर्थिक हिताच्या विरोधात घेतले जातात. तर, नियमबाह्य निर्णय घेऊन कामे रेटली जातात.
तत्कालीन आयुक्तांकडून आपल्या कार्यकाळात वेगवेगळे धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. मात्र, त्यांची बदली झाल्यानंतर त्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष होते. जाणीवपूर्वक ते निर्णय बाजूला सारले जातात. त्यानंतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या आपल्या मर्जीनुसार कारभार सुरू होतो. परिणामी, मागील आयुक्तांचे धोरणात्मक निर्णय बदलण्याचा सपाटा पालिकेत दिसून येत आहे. परिणामी पालिका कामकाजावर परिणाम तर होतोच; तसेच शहराच्या विकासात काही प्रमाणात अडथळे येण्याचीही शक्यता असते.
तत्कालीन आयुक्तांनी घेतलेले निर्णय
तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी शहरात अनधिकृत बांधकामांना पूर्णपणे पायबंद घातला होता. त्यांनी धडक कारवाई मोहीम राबवत शहर अनधिकृत बांधकाममुक्त करण्याचा चंग बांधला होता. उत्तम काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘ऑफिसर ऑफ मंथ’ हा उपक्रम सुरू केला होता. तसेच, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र सक्तीचे केले होते; मात्र अचानक त्यांची बदली झाली. तत्कालीन आयुक्त राजीव जाधव यांनी स्वच्छता अभियान राबवत शहर स्वच्छ करण्याचा विडा उचलला होता. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहराला आंतरराष्ट्रीय ओळख देण्याचा दृष्टीने अर्बन स्ट्रीट डिजाईन, स्मार्ट सिटी, टपऱ्या व हातगाड्यामुक्त शहर, शहर विद्रुप करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई असे नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवल्या.
तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी शहर स्वच्छतेला अधिक प्राधान्य देत, त्यासाठी आरोग्य विभागासह इतर विभागाचे अधिकारीही नेमले होते. सर्वत्र रंगरंगोटी करत शहराचा चेहरामोहरा बदलला होता. तृतीयपंथीयांना महापालिका नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला. इंदूर शहराप्रमाणे शहरात खाऊगल्लीची संकल्पना राबवली. घराघरातून ओला व सुका कचरा गोळा करण्यास सुरुवात केली. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गणवेश निश्चित केला.
तसेच, विविध रंगातील ओळखपत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सक्तीचे केले. कार्यालय न सोडणे आदी निर्णय घेतले होते. तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी शहरातील नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमण हटवून ते मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. शहरातून भंगार गोदामे हटविण्याचा निर्णय घेतला. कुदळवाडीत धडक कारवाई मोहीम राबवली. अर्बन स्ट्रीट डिजाईन, हरित सेतू या संकल्पना प्रत्यक्ष राबवल्या. त्याप्रमाणे अनेक आयुक्तांनी आपल्या कार्यकाळात वेगवेगळे निर्णय घेतले.
अंमलबजावणीविना धुळखात पडलेले निर्णय
शहरात अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण होऊ न देणे
अनधिकृत जाहिरात होर्डिंगवर कारवाई करणे
शहर टपऱ्या व हातगाडीमुक्त करणे
अनधिकृत रिक्षा स्टॅंड हटवणे
नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमण हटवणे
शहर विद्रुप करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करणे
अधिकारी,कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेचे ओळखपत्र घालणे.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गणवेश परिधान करणे
तृतीयपंथीयांना महापालिकेत नोकरी देणे
तृतीयपंथीयांना पेन्शन देणे
शहर स्वच्छतेची जबाबदारी आरोग्य विभागासह इतर सर्व विभागांवर सोपवणे
शहराची रंगरंगोटी करून सुशोभिकण करणे
शहरात सर्वत्र स्वच्छ व सुंदर खाऊ गल्ली उभारणे
उत्तम काम करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार देणे
कार्यालयीन वेळेत खासगी कामे करणाऱ्यांवर कारवाई
