पिंपरी: पवना बंदिस्त जलवाहिनी, ड्रेनेज मास्टर प्लॅन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पाणी मोजणी, घनकचरा व्यवस्थापन आणि मोशी रुग्णालय अशी पाच हजार 297 कोटी रुपयांची मोठी कामे पूर्ण करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्ज काढणार आहे. एकूण एक हजार 246 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी कर्जाद्वारे उभारण्यात येणार आहे. हा निधी उभारल्यानंतर महापालिकेला केंद्र सरकारच्या शहरी आव्हान निधीतून (अर्बन चॅलेंज फंड) 25 टक्के निधी मिळणार आहे. विविध वित्तीय स्त्रोताद्वारे निधी उभारण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.
महापालिका कर्ज काढणार, या संदर्भात दैनिक पुढारीने सर्वत प्रथम ठळक वृत्त प्रसिद्ध केले होते. ते खरे ठरले आहे. महापालिकेमार्फत शहरातील पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाईन, पाण्याचा पुनर्वापर, रुग्णालय अशा आवश्यक पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध विकास कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या अर्नब चॅलेंज फंडातून 25 टक्के निधी मिळणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के निधी कर्ज, कर्जरोखे (म्युन्सिपल बॉण्ड)आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे (पीपीपी) अशा बाह्यस्त्रोताच्या माध्यमातून प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. उर्वरित 25 टक्के म्हणजेच एक हजार 188 कोटी 95 लाखांचा निधी महापालिका निधीतून खर्च केला जाणार आहे.
शासनाचा 25 टक्के निधी मिळवण्यासाठी आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महापालिका एक हजार 246 कोटी 50 रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध स्त्रोताद्वारे कर्ज उभारण्यासाठी बैठक झाली. त्यामध्ये पाणी पुरवठा आणि ड्रेनेजलाईन प्रकल्पासाठी कर्जाद्वारे निधी उभारणे, पवना बंद जलवाहिनी, पाण्याचा पुर्नवापर, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, हिशोबबाह्य पाणी हे प्रकल्प पीपीपी पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 50 टक्के काम पूर्ण झालेल्या मोशी रुग्णालयासाठी 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी कर्ज घेतल्यास शासनाकडून कोणताही निधी मिळणार नाही.
दरवर्षी दहा टक्के उत्पन्न वाढवावे लागणार
महापालिकेचे सन 2019 पासून सहा टक्यांनी उत्पन्न वाढत आहे. तर, महसुली खर्च 18 टक्यांनी वाढत आहे. उत्पन्न व खर्च वाढीचा दर हाच राहिल्यास सन 2029-30 मध्ये भांडवली कामासाठी आणि कर्ज फेडण्यासाठी निधी उपलब्ध राहणार नाही. त्यासाठी महापालिकेचे प्रतिवर्षी उत्पन्न दहा टक्यांनी वाढवावे लागणार आहे. महसुली खर्चात प्रति वर्षात आठ टक्यांनीच वाढ करावी लागणार आहे. ही आर्थिक स्थित नियमितणे राखल्यास भांडवली कामासाठी व कर्जफेडीसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
कर्ज उभारण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापना करण्यात आली आहे. विविध वित्तीय स्त्रोताद्वांरे निधी उभारण्यात येणार आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या समितीचे सचिव असून, तीन अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखा परिक्षक, कायदा सल्लागार, प्रकल्पाशी संबंधित विभागाचे प्रमुख या समितीचे सदस्य असणार आहेत.
महापालिकेवर सध्या 337 कोटी रुपयांचे कर्ज
महापालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाईन, पर्यावरण, विद्युत विभागांच्या कामांपोटी ठेकेदारांना बिलांसाठी द्यावी लागणारी देणी (दायित्व) चार हजार 493 कोटी रुपये आहेत. कासारवाडीतील नाशिक फाटा येथील भारतरत्न जेआरडी टाटा दुमजली उड्डाण पूल बांधण्यासाठी 159 कोटी 91 लाख रूपयांचे जागतिक बँकेचे कर्ज अद्याप फेडले जात आहे. मुळा नदी सुधार, हरित सेतू आणि टेल्को रस्त्यावर अर्बन स्ट्रीट डिझाइनद्वारे सुशोभिकरण करण्यासाठी एकूण 400 कोटी रुपयांचे म्युन्सिपल बॉण्डने कर्ज काढले आहे. महापालिकेवर एकूण 336 कोटी 89 लाखांचे कर्ज आहे.
कर्ज घेतल्यास महापालिकेस दरवर्षी दहा टक्के उत्पन्न वाढवावे लागणार
केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून निधी मिळवण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के निधी कर्ज रुपात महापालिकेस घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी महापालिका एक हजार 246 कोटी 50 लाखांचे कर्ज उभारणार आहे. या रक्कमेतून पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाईन, कचरा हे महत्वाचे प्रकल्प मार्गी लावले जाणार आहेत. कर्ज काढण्यासाठी दरवर्षी महापालिकेचे दहा टक्के उत्पन्न वाढणे अपेक्षित आहे, असे महापालिकेचे सत्यवान उबाळे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी सांगितले.