पिंपरी : श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प शनिवारी (दि. 28) मांडला जाणार आहे. मात्र, यंदा महापालिकेचे बांधकाम परवानगी आणि करसंकलन विभागाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने अर्थसंकल्पात तब्बल दीड हजार कोटीपेक्षा अधिकची घट दिसणार आहे. त्याचा फटका थेट मोठ्या व खर्चिक विकासकामांना बसणार, हे स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेच्या सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात एकूण 6 हजार 252 कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, या भरवशावर खर्चासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्याप्रमाणे वसुली झाली नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. आजअखेरपर्यंतचे उत्पन्न केवळ 4 हजार 158 कोटी 88 लाख रुपये इतके आहे. आर्थिक वर्षातील मार्चचे 31 दिवस शिल्लक आहेत. त्या महिन्याभरात तब्बल 2 हजार 93 कोटी 12 लाख रुपयांची वसुली होणे अशक्य आहे. परिणामी, यंदा उत्पन्न घटल्याने तब्बल 1 हजार 500 कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्पात घट दिसणार आहे.
महापालिकेच्या सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात एकूण 6 हजार 252 कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा होईल, असे अपेक्षित धरण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. 26 फेबुवारीपर्यंत केवळ 4 हजार 148 कोटी 88 लाख रुपये जमा झाले आहेत. उत्पन्न अखेरच्या मार्च महिन्यात 300 ते 400 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले, अशी आशा आहे, असे महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
करसंकलन विभागाचे वर्षभराचे टार्गेट 1 हजार 50 कोटी रुपयांचे होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ 487 कोटी 95 लाख रुपयांचा भरणा झाला आहे. येत्या एका महिन्यात 562 कोटी 5 लाख रुपये महिन्याभरात जमा करणे अशक्य आहे. दरम्यान, एकूण जमा रकमेतील 22 टक्के रक्कम महापालिका राज्य शासनाकडे जमा करते. उर्वरित रक्कम हे महापालिकेचे प्रत्यक्ष उत्पन्न असते. महापालिकेने अडीच लाखांपेक्षा अधिक नवीन मिळकतीचा शोध लागला आहे. त्यामुळे करसंकलन विभागाचे उत्पन्न वाढणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झालेले नाही. गेल्या वर्षी करसंकलन विभागाने 750 कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त केले होते. तसेच, बांधकाम परवानगी विभागाचे टार्गेट 700 कोटी रुपयांचे होते. मात्र, आतापर्यंत फक्त 420 कोटी 53 लाख रुपयांचे उत्पन्न त्या विभागास मिळाले आहे. बांधकाम परवानगी विभाग तब्बल 279 कोटी 47 लाख रुपयांने मागे आहे.
भांडवली जमा रक्कम 1 हजार 32 कोटी येणे अपेक्षित होते. मात्र, आत्तापर्यंत केवळ 101 कोटी 5 लाख रुपये जमा झाले आहेत. मोशी रुग्णालयासाठी 550 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार होते. मात्र, विरोध झाल्याने ते कर्ज घेण्यात आले नाही. परिणामी, भांडवली जमेत मोठी घट दिसून येत आहे. या संदर्भात दैनिक पुढारीने आकडेवारीसह ठळक वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
शहरात मोठ्या प्रमाणात गृह व व्यापारी प्रकल्प तयार होत आहे. त्यातून नवनवीन हाऊसिंग सोसायट्या व व्यापारी संकुल उभ्या राहत आहे. सदनिका व व्यापारी गाळे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार यंदा मुद्रांक शुल्क विभागात मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. त्यातील एक टक्का रक्कम मुद्रांक शुल्क विभाग महापालिकेस देते. ती रक्कम 220 कोटी रुपये येणे अपेक्षित होते. मात्र, भरमसाट संख्येने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्याने महापालिकेस तब्बल 443 कोटी 21 लाखांचे भरघोस उत्पन्न मिळाले आहे. या उत्पन्नामुळे महापालिकेस मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.
पाणीपुरवठा विभागाचे वसुली 99 कोटीवरून 57 कोटी 58 लाख रुपयांवर घसरले आहे. दरवर्षी पालिकेस एलबीटीतून 200 कोटी रुपये मिळत होते. राज्य शासनाने तो विभागाच बंद केल्याने आत्तापर्यंत काहीच उत्पन्न मिळालेले नाही. आकाशचिन्ह व परवाना, सीएससी, निविदेतील अनामत रक्कम तसेच, रुग्णालयाचे उत्पन्न ही इतर विभाग जमा रक्कम 255 कोटी अपेक्षित होती. मात्र, ती केवळ 153 कोटी इतकी झाली आहे. पालिकेच्या ठेवी व रक्कमेवर 114 कोटी रुपयांचे व्याज अपेक्षित होते. मात्र, केवळ 128 कोटी 35 लाखांचे व्याज जमा झाले आहे. जीएसटी 2 हजार 582 कोटी रुपये अपेक्षित होते. ती 2 हजार 367 कोटी 20 लाख इतकी आहे. विविध विभागांचे आत्तापर्यंतचे उत्पन्नाचे आकडे पाहता, पालिकेचे एकूण उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने दिसत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात मोठी घट दिसणार आहे. त्याचा फटका मोठ्या व खर्चिक कामांना बसणार आहे. वारेमाप खर्चाला लगाम घालावा लागणार आहे.
