पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बोगस उपसूचना देऊन अर्थसंकल्पातील तरतुदीमध्ये वाढ आणि घट करत तब्बल 52 कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची बिले ठेकेदारांना वाटण्यात आली आहेत. तरतूद वर्ग करण्यास उपसूचनांवर 20 नगरसेवकांनी सूचक व अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी केली आहे. त्या प्रकरणावरून महापालिकेचे वातावरण तापलेले असताना ते नगरसेवक मात्र, अद्याप चिडीचुप असल्याने शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
परस्पर बोगस उपसूचना मंजूर करून तब्बल 52 कोटींहून अधिकची बिले ठेकेदारांना देण्यात आली. हा आर्थिक घोटाळा करणारे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून त्यांचे तात्काळ निलंबन करावे, अशी तक्रार स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे. त्याची दखल घेऊन आयुक्तांनी पाच सदस्यीय अधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती गुरुवार (दि. 9) गठीत केली आहे. समितीची पहिली बैठक होऊन, त्या प्रकरणाची कागदपत्रे लेखा तसेच, इतर विभागांकडून शुक्रवार (दि. 10) मागविण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, महापालिकेचा सन 2026-27 चा अधिकृत अर्थसंकल्प मंजूर झाला आहे. ज्या कामांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली नव्हती, अशा 70 हून अधिक कामांची 52 कोटींची बिले 30 मार्चला रात्री काढण्यात आली. यामध्ये पाणीपुरवठा, स्थापत्य, बीआरटी आणि विविध रस्ते कामांच्या बिलांचा समावेश आहे. संबंधित विभागप्रमुखांना अंधारात ठेवून आणि नगरसेवकांच्या सह्या घेऊन ठेकेदारांना बिलाची खैरात वाटण्यात आल्याचा आरोप स्थायी समितीचे अध्यक्ष बारणे यांनी केला आहे. नगर सचिव विभागानेही या उपसूचना अधिकृत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. नियमभंग झाल्याचे महापालिकेच्या कायदा विभागाचे अभिप्राय दिला आहे.
या घोटाळ्यावरून महापालिकेत रणकंदन सुरू असताना बोगस उपसूचनांवर सह्या करणारे 20 नगरसेवक अद्याप गप्प असल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यात भाजपाचे सर्वाधिक नगरसेवकांच्या सह्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थायी समितीच्या सदस्या अर्चना कारंडे, योगिता नागरगोजे, नगरसेवक निखिल बोऱ्हाडे, शीतल शिंदे, सागर गवळी, शाम जगताप, शिक्षण समितीच्या सभापती रविना आंगोळकर, विधी समितीच्या सभापती सुजाता बोराटे, नगरसेविका प्रा. सोनाली गव्हाणे, कुंदा भिसे, पल्लवी जगताप, आरती चोंधे आदींच्या सह्या उपसूचनेवर सूचक आणि अनुमोदक म्हणून असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, त्या सह्या खऱ्या आहेत की खोट्या याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही.
घोटाळ्याची पोलिसात तक्रार
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी पोलिस आयुक्त विनय कुमार चोंबे यांच्याकडे या प्रकरणी लेखी तक्रार दिली आहे. सोबत आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे पुरावा म्हणून देण्यात आले आहेत. लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह संबंधित ठेकेदार आणि पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मुख्य लेखा व वित्त प्रवीण जैन यांचे सहीचे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीक संवर्गीय हक्क परिषदेचे अध्यक्ष संजय जगदाळे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग््रेासचा काही संबंध नाही
महापालिकेची बदनामी होत असलेल्या 52 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची शहरभरात चर्चा सुरू आहे. प्रशासकीय राजवटीच्या 4 वर्षातील असे प्रकार समोर आले नाहीत. मात्र, लोकप्रतिनिधी आल्यानंतर दोनच महिन्यांत हे घडले असल्याने शंका निर्माण होत आहे. राष्ट्रवादी काँग््रेास पक्षाच्या नगरसेवकांचा या घोटाळ्याशी काही संबंध नाही, असे विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी सांगितले.
दोषी अधिकारी, ठेकेदारांवर कारवाई व्हावी
त्या 52 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणाशी शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) एकाही नगरसेवकांचा संबंध नाही. या प्रकरणाची आयुक्तांनी सखोल चौकशी करून, लेखा विभागाचे अधिकारी तसेच, ठेकेदारांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी स्थायी समितीच्या सदस्या सुलभा उबाळे यांनी केली आहे.
