पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा दुर्देवी अंत झाला. तर, काही कर्मचारी जखमी झाले. त्या प्रकरणास जबाबदार धरून, कामकाजात हलगर्जीपणा केल्याने, अधिकारांचा गैरवापर करून अनधिकृत बांधकामास अभय दिल्याने तसेच, पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याने निदर्शनास आल्याने पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागप्रमुख तथा मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचे तात्काळ सेवा निलंबन करण्यात आले आहेत. तसेच, विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी बुधवार (दि. १५) दिले आहेत.
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील दुर्घटनेसंदर्भात मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी तसेच, कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट आणि वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाचे ठेकेदार ठाणे येथील अॅन्टोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रा. लि. या कंपनीस आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यानीं सोमवार (दि. १३) कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर मंगळवार (दि. १३) दोन अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांने खुलासा सादर केला होता. त्यावर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी काय कारवाई करणार याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
तसेच, कुलकर्णी व आल्हाट यांच्याकडील सर्व विभागांचे कामकाज काढून घेण्यात आले होते. कुलकर्णी व आल्हाट यांनी सादर केलेला खुलासा असमाधानकारक आहे. तथ्यहीन आणि शासकीय व महापालिका नियमांचे समर्थन न करणार आहे. त्यांनी कर्तव्यात गंभीर निष्काळजीपणा व अक्षम्य हयगय केल्याचे निर्दशनास येत आहे. त्यांचे कृत्य हे कर्तव्याप्रती सचोटी व कर्तव्यपरायणता न ठेवणारे असून, महापालिका व शासनाची जनमाणसातील प्रतिमा मलिन करणारे आहे.
त्यांच्या गंभीर गैरवर्तनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३(१)(एक), (दोन), (तीन) (सहा) (नऊ) (बारा) (एकोणीस)आणि ३ (२)च्या तरतुदींचा भंग झाल्या आहे. त्यामुळे त्यांचा खुलासा आयुक्तांनी अमान्य केला आहे. कर्तव्यात गंभीर निष्कालळीपणा, शासकीय कर्तव्यात अक्षम्य हलगर्जीपणा, अधिकारांचा गैरवापर करून अनधिकृत बांधकामास दिलेले प्रशासकीय अभय व पर्यावरण नियमांचे केलेले उल्लंघन केले आहे. ते कृत्य निष्पाप ९ कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत झाले आहे. सार्वजनिक सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्यात कसूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिका अधिनियमातील कलम ५६ (१) (ब)चे अर्थातर्गत तरतुदीनुसार तात्काळ सेवानिलंबन करण्यात आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नियम ८ नुसार विभागीय चौकशी सुरू करण्याच आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
निलंबन काळात अर्धे वेतन मिळणार
कुलकर्णी व आल्हाट यांना निलंबन काळात पहिल्या तीन महिने अर्धे वेतन दिले जाणार आहे. तीन महिन्यांनंतर मूळ पगाराच्या तीन चतुर्थांश रक्कम उपजिविका भत्ता म्हणून देण्यात येणार आहे. निलंबन काळात त्यांना अन्य ठिकाणी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही. दर महिन्याचे २० तारखेपर्यंत दाखला हजर न केल्यास उदरनिर्वाह भत्ता दिला जाणार नाही. निलंबन काळात कार्यालयात किंवा आवारात गैरवर्तन केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. त्यांना वरिष्ठाची परवनगी घेतल्याशिवाय महापालिका भवन सोडून जाता येणार नाही. या आदेशाची नोंद त्यांच्या सेवानोंद पुस्तकात घेण्यात येणार आहे, असे आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
