मिलिंद कांबळे
पिंपरी: मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय आरसीसी इमारतीवर कचर्याचा ढिगारा कोसळला. ती इमारत अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिका स्वत:च बांधकाम परवानगीचे नियम पाळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातून महापालिका प्रशासनाने केंद्र शासनाची फसवणूक केल्याचे सिद्ध होत आहे. मोशी कचरा डेपोत वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी दोन मजली इमारत बांधण्यात आली आहे.
कचरा डेपो या संवेदनशील भागात तसेच, बफर झोनमध्ये आरसीसी बांधकाम करण्यात आले आहे. तळमजला सोडल्यास पहिला व दुसरा मजल्याचे आरसीसी बांधकाम हे अनधिकृत होते, असे महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, तळमजल्याची बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाऐवजी पर्यावरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या नावाने देण्यात आला आहे. या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पास केंद्र शासनाचे अनुदान मिळाले आहे. त्या प्रकल्पाचे उद्घाटन 1 ऑगस्ट 2023 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यामुळे महापालिकेने केंद्रांच्या तसेच, पंतप्रधानाच्या डोळ्यात धूळ फेक केल्याचा आरोप होत आहे.
कचरा डेपोसारख्या संवेदनशील जागेत एवढे मोठे अनधिकृत बांधकाम वरिष्ठ अधिकार्यांच्या डोळ्यादेखत होण्याची बाब प्रशासकीय अभय आणि ठेकेदार कंपनीसोबत केलेली छुपी हातमिळवणी केल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. यावरून त्या बांधकामास अभय देऊन महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या अधिकार्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याची बाब स्पष्ट होत आहे, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यंवशी यांनी अधिकारी व ठेकेदाराला बजावलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
दुर्घटना घडल्यानंतर त्या विभागाच्या अधिकार्यांकडून अधिकृत बांधकाम, सॅनिटरी लॅण्डफिल्ड आणि इमारतीमधील अंतर याबाबत वरिष्ठांना चुकीची माहिती देवून दिशाभूल करण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच, शासनस्तरावर आणि प्रसारमाध्यमांना चुकीची माहिती दिली गेली, असा थेट ठपका संजय कुलकर्णी व योगेश आल्हाट अधिकार्यांवर ठेवण्यात आला आहे.
कचरा डोंगरापासून अनधिकृत इमारत 30 मीटरऐवजी केवळ 12 मीटरवर
त्या आरसीसी इमारतीसाठी अधिकृत कागदपत्रांनुसार प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठीचा सन 2019 चा मूळ प्रस्तावानुसार इमारतीची जागा सॅनिटरी लॅण्डफिल्डपासून (कचर्याचे डोंगर) 30 मीटर अंतरावर (जी प्लस 2 बांधकाम क्षेत्र 249 चौरस मीटर) दर्शविण्यात आले होती. मात्र, सन 2023 मध्ये सुधारीत प्रस्तावानुसार बांधकाम परवनागी केवळ तळमजल्याकरिता (बांधकाम क्षेत्र 500.99 चौरस मीटर) दिलेले आहे. ती इमारत सॅनिटरी लॅण्डफिल्डपासून 12 मीटर अंतरावर बांधण्यात आली. ठेकेदार कंपनीने अधिकृत मंजुरीशिवाय पहिल्या व दुसर्या मजल्याचे बांधकाम अनधिकृतपणे वाढविले, असा उल्लेख नोटिशीमध्ये आयुक्तांनी केला आहे. कचर्यांच्या डोंगराजवळ इमारत असल्याने ती दुर्घटना घडल्याचे स्पष्ट होत आहे.
‘त्या’ बांधकामास नोटीस दिली होती का, हे तपासू
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील प्रशासकीय इमारतीला अनधिकृत असल्याची माहिती तसेच, कागदपत्रे तपासली जातील. त्या अनधिकृत बांधकामास त्या वेळेस नोटीस दिली होती का, हे तपासून घेण्यात येईल, असे अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.
महापालिकेकडून थेट केंद्राची फसवणूक
केंद्र शासनाच्या परवानगीने पालिकेने वेस्ट टू एनर्जी हा पर्यावरणपूरक प्रकल्प उभा केला आहे. मात्र, त्या प्रकल्पासाठी कचरा डेपोत अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले. पालिकेचा प्रकल्प असताना या प्रकारे अनधिकृत बांधकाम करून, तेथील कर्मचार्यांचा जीव धोक्यात घालण्यात आला आहे. त्या दुर्घटनेत 9 कर्मचार्यांचा नाहक बळी गेला आहे. प्रकल्पासाठी अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले. प्रकल्पास केंद्राने 1 हजार 350 कोटी रुपयाचे अनुदान दिले आहे. असे असताना, महापालिका प्रशासनाने केंद्र शासनाची तसेच, पंतप्रधानांची फसवणूक केली आहे. त्या प्रकरणी संसद अधिवेशनात आवाज उठवणार आहे, असे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सांगितले.
आवश्यक माहिती घेण्यात येत आहे
पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचा अतिरिक्त पदभार नुकताच माझ्याकडे आला आहे. त्याप्रकरणी आवश्यक ती माहिती घेण्यात येत आहे. माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्या संदर्भात बोलेन, असे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले.
