महापालिकेवरील आर्थिक भार : 6 हजार 995
एकूण कर्ज : 556 कोटी रुपये
पुढील तीन वर्षांतील देणी : 4 हजार 493 कोटी रुपये
लवाद प्रकरणातील देणी : 528 कोटी रुपये
बांधकाम परवानगी विभागाचे शासनाला देणे : 1 हजार 418 कोटी रुपये
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात मेट्रो प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर बांधकाम परवानगीतून सन 2018 पासून अतिरिक्त अधिमूल्य वसुली करण्यात येत आहे. तसेच, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) प्रीमियममधून मिळणार्या उत्प्न्नाचा 50 टक्के हिस्सा राज्य शासन आणि संबधित विभागांना अदा करणे अपेक्षित आहे. तो हिस्सा थकीत असून, आगामी वर्षात तब्बल 1 हजार 418 कोटी रुपये शासनाला द्यावे लागणार आहेत. परिणामी, आधीच कर्ज, देणीमुळे (दायित्व) आणि लवादामुळे अडचणीत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर आर्थिक विळखा वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महामेट्रोकडून पहिल्या टप्प्यात पिंपरी ते स्वारगेट मार्ग तयार करण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यात पिंपरी ते निगडी आणि पीएमआरडीएमार्फत हिंजवही ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचाही सहभाग आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली. या नागरी परिवहन प्रकल्पांसाठी शहरात बांधकाम परवानगी देताना 100 टक्के वाढीव विकास शुल्क आकारणी महापालिकेने सुरू केली. त्यातून जमा झालेल्या उत्पन्नातून 50 टक्के हिस्सा विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महामेट्रो व पीएमआरडीए देणे अपेक्षित आहे.
त्यानुसार नागरी परिवहन प्रकल्प घोषित केल्यानंतर 10 मे 2018 पासून पुढे जमा झालेल्या विकास शुल्क निधीपैकी 50 टक्के रक्कम नागरी परिवहन निधीमध्ये वर्ग करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात जमा व खर्चामध्ये लेखाशीर्ष तयार करणे व तरतूद करण्यास तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली. मात्र, तो निधी शासनाने मागणी करूनही महापालिकेने दिला नाही. मागील सात वर्षांत 1 हजार 379 कोटी वसूल झाले असून, त्यापैकी 688 कोटी रुपये शासनाने देणे प्रलंबित आहे.
तसेच, यूडीसीपीआर नियमानुसार प्रीमियम भरून अतिरिक्त 35 टक्के एफएसआय बांधकाम परवानगी देताना दिला जातो. हा अतिरिक्त एफएसआय मिळवण्यासाठी विकासकाला जमिनीच्या दरानुसार प्रीमियम महापालिकेला भरावा लागतो. त्यापैकी 50 टक्के हिस्सा हा शासनाला द्यावा लागतो. त्यातून सन 2020-21 ते 9 मार्च 2026 अखेर एकूण 1 हजार 460 कोटी रुपये बांधकाम परवानगी विभागाला मिळाले. त्यापैकी सहा वर्षांत जमा झालेल्या उत्पन्नातून 730 कोटी रुपयांचा हिस्सा शासनाला द्यावा लागणार आहे. या दोन्ही बाबी मिळून महापालिकेला तब्बल 1 हजार 418 कोटी रुपये राज्य शासनाला द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने मुख्य लेखा व वित्त विभागाला कळविले आहे. प्रशासकीय काळातील उधळपट्टी, कर्ज, आणि दायित्वाचा वाढलेला डोंगर तसेच, लवाद प्रकरणातील मोठी देणी यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. तसे असताना आणखी 1 हजार 418 कोटींच्या खर्चाचा भार महापालिका तिजोरीवर येणार असल्यामुळे हे नवे आर्थिक संकट नव्या कारभाऱ्यांसमोर निर्माण झाले आहे.
महापालिकेचा आगामी सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारीला तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सादर केला, परंतु त्यानंतर दहा दिवसांनी म्हणजेच 10 मार्च 2026 रोजी बांधकाम परवानगी विभागाने पत्राद्वारे लेखा विभागाला तब्बल 1 हजार 418 कोटी रुपयांचा हिस्सा देणे प्रलंबित असून, त्यासाठी तरतूद करण्यास कळविले. त्यामुळे अर्थसंकल्प तयार करताना संबंधित विभागाचे अधिकारी गप्प का होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याबाबत कळवले आहे. राज्य शासनाकडील शासन आदेशानुसार समर्पित नागरी परिवहन निधी व नागरी परिवहन निधीअंतर्गंत बांधकाम परवानगीतून मिळालेल्या महसुलाचा निश्चित करून दिलेला हिस्सा शासन तसेच, संबंधित प्राधिकरणाकडे वर्ग केला जातो. तसेच, अतिरिक्त एफएसआय दिल्यामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचाही काही हिस्सा शासनाला द्यावा लागतो. त्याप्रमाणे महापालिका अर्थसंकल्पात त्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यास कळविण्यात आले आहे.
सुनील भागवानी, सहशहर अभियंता, बांधकाम परवानगी विभाग, महापालिका
