पिंपरी: इंधन बचत करा, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवा, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केले असताना शहरातील विविध क्षेत्रीय कार्यालये, तहसील कार्यालय परिसर, पालिका कार्यालये आणि शासकीय दवाखान्यांबाहेर मात्र याच्या नेमके उलट चित्र पाहायला मिळत आहे. अधिकारी कार्यालयात गेल्यानंतर त्यांचे वाहने पार्किंगमध्ये तासनतास सुरूच ठेवून चालक एसी, म्युझिक आणि मोबाईलवरील रिल्सचा आनंद घेत बसलेले दिसून आले.
विशेष म्हणजे काही वाहने इलेक्ट्रिक तर काही पेट्रोल-डिझेलवर चालणारी आहेत. मात्र, इलेक्ट्रिक गाडी असल्याने काही फरक पडत नाही, असा काही चालकांचा सूर होता; परंतु शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांना आग लागण्याच्या घटना घडत असताना वाहने दीर्घकाळ सुरू ठेवणे कितपत सुरक्षित आणि योग्य, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
साहेबांना गाडी थंड लागते
याबाबत चालकांकडे विचारणा केली असता काहींनी साहेब बाहेर येतात तेव्हा त्यांना गाडी थंड हवी असते, असे सांगितले. तर, काहींनी गाडी इलेक्ट्रिक आहे, त्यामुळे इंधन जळत नाही, असे कारण पुढे केले. मात्र, प्रश्न फक्त इंधनाचा नाही; विजेच्या अपव्ययाचाही आहे. एका बाजूला सामान्य नागरिक बस, मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करून खर्च आणि इंधन बचतीचा प्रयत्न करत आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला प्रशासनातील अधिकारी आणि सत्ताधारी यंत्रणा स्वतःच नियमांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे.
उपाययोजना
कार्यालय परिसरात गाडी बंद ठेवा, इंधन वाचवा असे फलक लावावेत
अधिकारी वाहनातून उतरल्यावर गाडी तात्काळ बंद करणे बंधनकारक करावे
सर्व शासकीय वाहनांवर जीपीएस व इंजिन आयडलिंग मॉनिटरिंग प्रणाली बसवावी
5 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ गाडी सुरू ठेवल्यास दंडात्मक कारवाई करावी
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीही अनावश्यक एसी वापर व बॅटरी अपव्ययावर नियम लागू करावेत
चालकांसाठी इंधन बचत व ऊर्जा व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण घ्यावे
अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा
अधिकार्ऱ्यांना गाडी देणे हे टेंडर प्रक्रियेतून झाले आहे. संबंधित कंत्राटदाराची गाडी किती चालली याचे लॉगशीट विभागामध्ये तयार होते आणि त्यानुसार बिल दिले जाते. इलेक्ट्रिक गाड्या कंत्राटदाराकडून उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याने त्याचा थेट भुर्दंड पालिकेवर पडत नाही. वीजमीटर आणि चालकही कंत्राटदाराचेच असतात. पेट्रोल-डिझेल वाहनांसाठी विभागीय कार्यालयामार्फत लॉगशीट तयार केले जाते. वापर आणि ॲव्हरेजनुसार पेमेंट केले जाते. मात्र, पार्किंगमध्ये गाड्या बंद ठेवण्याबाबत परिपत्रक काढून कंत्राटदारांना सूचना दिल्या जातील.
सचिन मोरे, प्रभारी कनिष्ठ अभियंता, यांत्रिकी विभाग
