संतोष शिंदे
पिंपरी: यंदाच्या गणेश विसर्जनात पिंपरी-चिंचवडमध्ये एक गंमतीदार, पण बोलका प्रश्न चर्चेत राहिला,.‘डीजे’ शांत झाला तो ‘बापट इफेक्ट’मुळे की ‘चौबे पॅटर्न’मुळे? ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा सातत्याने ऐरणीवर ठेवणारे विद्यानंद बापट यांनी वातावरण तापवले; तर पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या यंत्रणेने ‘नियम मोडला तर थेट गुन्हा आणि साहित्य जप्त’ हा फॉर्म्युला रस्त्यावर उतरवला. परिणामी, पुण्यात विसर्जन मिरवणुकीत ‘डीजे’चा आवाज चर्चेत राहिला; मात्र पिंपरी-चिंचवडमध्ये ‘डीजे’वाल्यांनी ‘प्ले’चे बटन दाबताना हात आखडता घेतल्याचे दिसून आले.
गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वीच ‘डीजे’चा मुद्दा ‘फुल व्हॉल्युम’वर आला होता. बापट यांनी ध्वनिप्रदूषणाचे नियम आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला. त्यामुळे हा विषय केवळ मंडळे आणि पोलिसांपुरता मर्यादित न राहता नागरिक आणि माध्यमांच्याही केंद्रस्थानी आला. यंदा केवळ घोषणा होणार की प्रत्यक्ष कारवाई, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, प्रश्नाला आवाज देणे वेगळे आणि रस्त्यावर उतरून नियम पाळायला लावणे वेगळे. नेमके इथेच ‘चौबे पॅटर्न’ सुरू झाला.
पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी यंदा केवळ ‘आवाज कमी करा’ अशी तोंडी सूचना देऊन समाधान मानले नाही. पाचव्या, सातव्या आणि नवव्या दिवसाच्या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये नियम मोडणाऱ्या डीजेवाल्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात आले. साऊंड सिस्टीम, मिक्सर, ॲम्प्लीफायर तसेच अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले; काही प्रकरणांत वाहनांवरही कारवाई झाली. सुरुवातीला एक-दोन कारवायांनंतर पोलिसांचा उत्साह मावळेल, असा अंदाज काहींचा होता; मात्र कारवाईचा वेग वाढतच गेला. तेव्हा ‘डीजे’वाल्यांच्या लक्षात आले की, यंदा ‘बेस’ वाढवला तर पोलिस ‘केस’ वाढवणार!
सुरुवातीच्या टप्प्यात काही मंडळांकडून स्थानिक पातळीवर सवलत मिळवण्याचे प्रयत्न झाले. ‘थोडा वेळ वाजवू द्या’, ‘आपलेच मंडळ आहे’, ‘आवाज कमी ठेवतो’ अशा विनवण्याही झाल्या. स्थानिक वजन वापरून निर्णय बदलता येतो का, याचीही चाचपणी झाली; मात्र प्रभारी अधिकाऱ्यांनी निर्णय वरिष्ठ पातळीवरचा असून नियम मोडल्यास कारवाई अटळ असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे ‘दादा-भाऊ’ चालतील, एखादा फोन येईल आणि मार्ग निघेल, ही नेहमीची गणिते यंदा फारशी जुळली नाहीत.
एक ‘डीजे’ जप्त झाला की त्याची चर्चा पुढच्या दहा मंडळांत झाली; दुसरा जप्त झाला की आणखी दहांनी आपला विचार बदलला. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी मंडळांसमोर प्रश्न साधा होता की, एका रात्रीच्या मिरवणुकीसाठी लाखो रुपयांचे साहित्य धोक्यात घालायचे का? उत्तरही बहुतांश मंडळांनी स्वतःच शोधले. ‘डीजे’ला फाटा, ढोल-ताशांना वाट, पारंपरिक वाद्यांना मान आणि बाप्पाच्या जयघोषात मिरवणूक.
यातून ‘डीजे’च्या भिंती नसतील तर मिरवणुकीला रंगत येत नाही, अशी गेल्या काही वर्षांत तयार झालेली धारणा यंदा मोडीत निघाली. ‘डीजे’चा दणदणाट कमी झाला; पण मिरवणुकीचा उत्साह कमी झाला नाही. उलट ढोल-ताशे, झांज, लेझीम आणि पारंपरिक वाद्यांचा नाद अधिक उठून जाणवला.
याच पार्श्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील फरकही ठळक झाला. पुण्यात ‘डीजे’बाबत इशारे देण्यात आले; तरी शेवटच्या मिरवणुकीत उच्च आवाजाचा मुद्दा चर्चेत राहिला. पिंपरी-चिंचवडमध्ये मात्र शेवटच्या दिवसापूर्वीच कारवाईचे ‘डेमो’ झाले होते. तिकडे ‘कारवाई करू’ असा इशारा होता; इकडे ‘कारवाई केली’ हे ‘डीजे’ चालक-मालकांनी पाहिले होते. पोलिस ठाण्यांच्या आवारात उभ्या असलेल्या जप्त साऊंड सिस्टीमच उरलेल्या ‘डीजे’वाल्यांसाठी जणू ‘नोटीस बोर्ड’ ठरल्या.
मग या बदलाचे श्रेय नेमके कोणाला?
एक मत असे की, विद्यानंद बापट यांनी हा विषय सातत्याने जिवंत ठेवला नसता, तर यंत्रणेवर एवढी नजर राहिली असती का? दुसरे मत असे की, बापट कितीही आवाज उठवत राहिले असते; पण चौबे यांच्या पोलिसांनी प्रत्यक्ष जप्ती आणि गुन्ह्यांची कारवाई केली नसती, तर रस्त्यावरील परिस्थिती बदलली असती का? याचे उत्तर बहुधा दोन्हींच्या मध्ये आहे.
बापट यांनी प्रश्नाला आवाज दिला; चौबे यांच्या पोलिसांनी त्या आवाजाला कारवाईची जोड दिली. एकाने प्रश्नाचा ‘व्हॉल्युम’ वाढवला, तर दुसऱ्यांनी ‘डीजे’चा ‘व्हॉल्युम’ उतरवला. श्रेयाची विभागणी कोणाच्या वाट्याला किती, यावर चर्चा होत राहील; परंतु शहरवासीयांच्या दृष्टीने निकाल महत्त्वाचा ठरला. कानठळ्या बसविणारा आवाज कमी झाला, उत्सवाचा उत्साह कायम राहिला आणि मिरवणुकीची भव्यता ‘डीजे’च्या स्पीकरच्या उंचीवर ठरत नाही, हेही स्पष्ट झाले.
जप्ती प्रभावी
ध्वनिप्रदूषणाविरोधातील नियम नवे नाहीत. ‘डीजे’च्या आवाजावर मर्यादा यापूर्वीही होत्या. बैठका, सूचना आणि इशारे दरवर्षी दिले जात होते. मात्र, यंदा फरक पडला तो अंमलबजावणीत. ‘नियम मोडल्यास काय होईल?’ याचे उत्तर कागदावर नव्हे, तर जप्त झालेल्या मिक्सर, ॲम्प्लिफायर आणि साउंड सिस्टिमच्या रूपाने रस्त्यावर दिसले. त्यामुळे नियमांपेक्षा कारवाईची प्रत्यक्ष भीती अधिक परिणामकारक ठरल्याचे यंदाच्या विसर्जनातून दिसून आले.
