नवलाख उंबरे: विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा कणा असलेल्या एमएचटी सीईटी परीक्षेच्या फॉर्म फीमध्ये यंदा झालेली वाढ ही केवळ आकड्यांची बाब नसून, ती सामान्य कुटुंबाच्या खिशावर बसलेली थेट चपराक आहे.
मागील वर्षी खुल्या प्रवर्गासाठी एक हजार असलेली फॉर्म फी यंदा एक हजार तीनशे रुपये करण्यात आली आहे. दोन्ही गट पीसीएम आणि पीसीबी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ती थेट दोन हजार सहाशेवर पोहोचली आहे. तसेच आरक्षित वर्गासाठी प्रत्येकी तीनशे रुपये कमी करून एक ते दोन हजार रुपये आकारले जात आहे.
शासनाकडून शिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात प्रवेशाच्या पहिल्याच टप्प्यावर वाढीव शुल्काचा अडथळा उभा राहत आहे. सीईटी फॉर्म फी ही एकटी बाब नाही. कोचिंग क्लासेस, अभ्यास साहित्य, ऑनलाइन सुविधा आणि प्रवास खर्च पाहता, मध्यमवर्गीय व ग््राामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सीइटी ही परीक्षा हळूहळू डोकेदुखी ठरत आहे.
एमएचटी सीइटीकडून ऑनलाइन प्रणाली व तांत्रिक खर्चाची कारणे पुढे केली जात असली, तरी डिजिटल युगात खर्च वाढण्याऐवजी कमी व्हायला हवा, अशी सर्वसामान्य अपेक्षा आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी स्वतंत्र सवलत योजना नसणे ही बाब गंभीर ठरते. शिक्षण हा व्यवसाय नसून सामाजिक जबाबदारी आहे. एमएचटी सीइटीसारख्या परीक्षांच्या शुल्कात सातत्याने वाढ होत राहिली, तर गुणवत्तेपेक्षा आर्थिक स्थिती निर्णायक ठरेल हीच खरी भीती आहे. शासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून शुल्क धोरणाचा पुनर्विचार करणे, ही आता केवळ मागणी नसून गरज बनली आहे. आज प्रश्न फॉर्म फीचा आहे; उद्या प्रश्न संधीचाच असेल. वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर ‘शिक्षण सर्वांसाठी’ हा नारा फक्त कागदावरच उरेल.
अभ्यासासाठी आधीच खूप खर्च होतो. सरकारी परीक्षा असल्यामुळे फॉर्म फी कमी असेल अशी अपेक्षा होती. पण दरवर्षी ती वाढतेच आहे. कधी कधी वाटते आपल्यासाठी ही संधी आहे की फक्त खर्चाचा डोंगर.
धनश्री शेटे, विद्यार्थी.
ज्यांच्या घरातील दोन मुले सीइटी देत आहेत. केवळ फॉर्म भरण्यासाठीच हजारो रुपये जातात. शिक्षणासाठी पैसे खर्च करायला पालकांची तयारी आहे, पण सरकारी परीक्षाच इतक्या महाग झाल्या तर सामान्य माणसाने जायचं कुठे?
ॲड. सागर शेटे, सामाजिक कार्यकर्ते.
