मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची शहरात या-ना- त्या कारणांमुळे बदनामी होत आहे. तो प्रकार काही थांबत नसल्याने अखेर, प्रदेश पदाधिकार्यांनी हस्तक्षेप करत स्थानिक पदाधिकार्यांना चांगलेच खडसावले आहे. पक्षाची बदनामी तातडीने रोखण्यासाठी प्रदेश पदाधिकार्यांकडून स्थानिकांना सुनावण्यात आले आहे. या पुढे कोअर कमिटीकडून मंजुरी घेऊन, त्याच विषयावर किंवा मुद्द्यांवर स्थानिक व महापालिकेचे पदाधिकारी तसेच, नगरसेवक बोलतील, असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर पक्षाचे व महापालिकेचे पदाधिकारी तसेच, नगरसेवक कितपत अंमलबजावणी करतील, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
तब्बल चार वर्षांच्या खंडांनतर जानेवारी 2025 ला झालेल्या निवडणुकीत भाजपने सलग दुसर्यांदा महापालिकेची सत्ता काबीज केली; मात्र निम्म्यापेक्षा अधिक नगरसेवक हे नवखे असल्याने तसेच कामकाजाचा अनुभव नसल्याने महापालिका कामकाजाचे वाभाडे उडाले आहेत. या ना त्या कारणामुळे सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी अडचणीत येत आहेत. केलेल्या घोषणा, वक्तव्य व कृतीमुळे पक्षाची बदनामी होत आहे. तसेच, पदाधिकार्यांकडूनही पक्षाच्या धोरणात नसलेल्या विषयावर भाष्य केले जात आहे. त्यामुळे विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळत आहे. अशा प्रकारामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरात भाजपची प्रतिमा डागाळली आहे. भाजपच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या अतिउत्साहात केलेल्या वक्तव्यामुळे सत्ताधारी अडचणीत सापडत आहेत. त्यावरून भाजपवर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे.
त्यावरून प्रदेश पदाधिकार्यांनी स्थानिक पदाधिकार्यांची पुन्हा कानउघाडणी करत चांगलेच खडसावले आहे. शहरातील पक्षाची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी स्थानिक कोअर कमिटीमध्ये प्रथम चर्चा करा. एकमताने निर्णय घेऊन ठरलेल्या विषयावर भाष्य केले जावे. नाहक कोणीही कोणत्याही विषयावर बोलू नये किंवा घोषणा करू नये. त्यासाठी स्थानिक कोअर कमिटीसोबत संवाद ठेवून निर्णय घ्यावा, असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. कमिटीची मान्यता न घेता घोषणा किंवा कृती केल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा प्रदेश पदाधिकार्यांनी दिला आहे. दरम्यान, भाजपच्या या डॅमेज कंट्रोलच्या निर्णयाला पक्षाचे तसेच, महापालिकेचे पदाधिकारी व नगरसेवक कितपत प्रतिसाद देतात, त्यानुसार कृती करतात, हे पाहणे औत्सुकाचे ठरणार आहे.
समन्वयाचा अभाव, अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर
महापालिकेचे कामकाज करताना सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी तसेच, नगरसेवकांकडून वारंवार चुका होत असल्याचे दिसून येत आहे. बोगस उपसूचनांद्वारे मर्जीतील ठेकेदारांची 60 कोटी 18 लाख रुपयांची बिले अदा करण्याचा आर्थिक घोटाळा गाजला आहे. तो घोटाळा भाजप स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी बाहेर काढला तरी, त्यात भाजपचीच बदनामी झाली. सर्वसाधारण सभेचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्याचा निर्णयावर शहरातून टीका होत आहे. सात स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा विषय वारंवार तहकूब केला जात आहे. विकासाच्या नावाखाली महापालिकेच्या ठेवी मोडण्याचा निर्णय घेणे. महापालिका कामकाज करताना महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्तारूढ पक्षनेते तसेच, शहराध्यक्षांमध्ये ताळमेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एकाच मुद्द्यावर परस्पर टोकाच्या प्रतिक्रिया माध्यमासमोर व्यक्त केल्या जात आहेत. या प्रकारांमुळे भाजपातील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर येत असून, पक्षाची बदनामी होत आहे.
कोअर कमिटीला विश्वासात घ्या
भाजपाच्या स्थानिक कोअर कमिटीमध्ये पक्षाचे चारही आमदार, शहराध्यक्ष व प्रमुख पदाधिकार्यांच्या समावेश आहे. कोअर कमिटीमध्ये चर्चा करून पक्षाला अनुकूल असलेले विषय अजेंड्यावर घेण्यात यावेत. त्यासाठी कोअर कमिटीला विश्वासात घेतले जावे. कोअर कमिटीवर झालेल्या निर्णयानुसार प्रत्यक्ष अंमलबाजवणी केली जावी. कमिटीच्या मान्यतेनंतरच पदाधिकारी व नगरसेवक त्या विषयावर बोलतील किंवा प्रतिक्रिया देतील. मान्यता नसलेले विषयावर कोणी बोलणार नाही, असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
महापालिकेत वादग्रस्त कारभार
उपसूचनांसह महापालिकेच्या सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्याची घोषणा महापौरांनी सर्वसाधारण सभेत परस्पर करून टाकली होती. त्यावर टीका झाल्यानंतर महापौरांनी दिलगिरी व्यक्त केली. निगडी येथील इंदिरा गांधी उद्यान-दुर्गादेवी टेकडीवरील ऑक्सिजन पार्कचे नाव स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे असे ठेवण्यास विरोध झाला. आठवड्यातून एकदा सायकलवर महापालिकेत ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरली नाही. सर्वसाधारण सभेत सत्ताधार्यांच्या विषयावर भाजपाच्या नगरसेवकांकडून सडकून टीका करत विरोध केला जात आहे. आर्थिक स्थिती डबघाईस आली असताना महापौर, आयुक्त व पदाधिकार्यांसाठी महागड्या इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी केली जात आहे. पदाधिकार्यांच्या दालनाचे सुशोभिकरण करणे. खर्चिक व अनावश्यक कामांना मंजुरी देणे. संसंदेत नारी शक्ती विधेयक पास न झाल्याने महापालिकेच्या पायर्यांवर झालेल्या आंदोलनात काँग्रेसऐवजी सत्ताधार्यांवरच केलेली टीका अंगलट आली. सर्वसाधारण सभा कामकाजात सहभाग घेतल्याच्या रिल्स तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल करणे. छोट्या-छोट्या गोष्टींचे श्रेय टाळण्याचा प्रयत्न करणे. नगरसेवकांना प्रशिक्षण देण्यास मुहूर्त लागत नाही. त्यावर वारंवार केवळ घोषणा केल्या जात आहेत.
