गणेश विनोदे
वडगाव मावळ: पवना बंदिस्तजलवाहिनी प्रकल्पावरून घडलेल्या मावळ गोळीबार प्रकरण या हिंसक आंदोलनाच्या आठवणी १५ वर्षांनंतरही अंगावर काटा आणतात, परंतु याच प्रकल्पाला विरोध करणारे सत्तेवर आल्यापासून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या मागे लागले आहेत. आता तर यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे 'व्यर्थ न बलिदान'चे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून पिंपरी- चिंचवड शहरासाठी पवना धरणातून थेट बंदिस्त पाईपलाईनने पाणी नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु हा निर्णय मावळच्या दृष्टीने घातक ठरेल म्हणून भारतीय किसान संघाच्या माध्यमातून शंकरराव शेलार व स्व. बाळासाहेब पिंगळे यांनी या प्रकल्पाला सुरुवातीला विरोध केला. त्यानंतर राज्यात विरोधात असलेल्या परंतु मावळात सत्तेत असलेल्या भाजप - शिवसेनेने या आंदोलनात उडी घेतली.
भाजपने शब्द पाळला नाही
या हिंसक आंदोलनात बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांची आठवण करुन देवून ''व्यर्थ ना हो बलिदान'' चा नारा देत आम्ही सत्तेवर आल्यास हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेवू, शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेवू अशी आश्वासने भाजप नेते व पदाधिकाऱ्यांनी दिली होती. यानंतर भाजप सरकार राज्यातच नव्हे तर केंद्रातही सत्तेवर आले. इतकेच नाही तर मावळमध्ये आधीपासूनच भाजपची सत्ता होती आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतही भाजपचीच एकहाती सत्ता आली. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने हा प्रकल्प रद्दच होणार असा विश्वास मावळच्या जनतेला होता.
सत्ता आली अन् भूमिका बदलली!
गल्ली ते दिल्ली सत्ता आल्यानंतर या प्रकल्पाला प्रखर विरोध करणाऱ्या भाजपनेच तो रद्द करण्याऐवजी मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला. तब्बल १२ वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाचा जैसे थे चा आदेशही सप्टेंबर २०२३ मध्ये मागे घेण्यात आला. याविरोधातही मावळवासीयांनी सर्वपक्षीय आंदोलन केले परंतु तेही केवळ आश्वासनांमुळे फेल ठरले.
...आणि पहिली ठिणगी पडली!
या आंदोलनाची पहिली ठिणगी गहुंजे येथे झालेल्या आंदोलनात पडली. गहुंजे येथे सुरू झालेल्या जलवाहिनीच्या कामाच्या ठिकाणी भाजप, भारतीय किसान संघ व शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन पोलिस बळाच्या जोरावर हाणून पाडण्यात आले. त्यामुळे या प्रकल्पाविरोधात मावळातील शेतकऱ्यांच्या भावना अधिक तीव्र झाल्या आणि ९ ऑगस्ट २०११ रोजी क्रांतिदिनाच्या दिवशी मावळ बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. हे आंदोलन सुरू असताना द्रुतगती महामार्गावर बऊर येथे केलेल्या रस्ता रोको आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि पोलिसांच्या गोळीबारात ३ शेतकऱ्यांचा बळी गेला.
अजितदादा गेले अन् प्रकल्पाचे विरोधक एकवटले!
पवना बंदिस्त जलवाहिनी हा अजितदादांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता, परंतु या प्रकल्पाला तीव्र विरोध करत त्यांच्यावरच मावळ गोळीबाराचे खापर फोडण्याचे काम ज्या विरोधकांनी १५ वर्षांपूर्वी केले व पुढील निवडणुकांमध्ये त्याचेच भांडवल केले ते या प्रकल्पाचे विरोधक आता दादा गेल्यानंतर हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकवटले असल्याचे दिसत आहे.
३ जुलैच्या बैठकीवर भवितव्य अवलंबून !
पिंपरी चिंचवड महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर पुन्हा एकदा पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या चर्चेला सुरुवात झाली आणि महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा घाट घातला. आता यासंदर्भात ३ जुलै रोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे तसेच जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत जवळपास शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो यावर प्रकल्पाचे भवितव्य व शेतकऱ्यांची भूमिका ठरणार आहे.
बारणे, भेगडे, शेळके यांची भूमिका महत्त्वाची
या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून खासदार श्रीरंग बारणे, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी तीव्र विरोध केला आहे. आमदार सुनील शेळके हेही त्यावेळी भाजपात होते व प्रकल्पाच्या विरोधातच होते. आता हे तीनही नेते महायुती सरकारमध्ये सहभागी असल्याने त्यांची भूमिका नेमकी काय असेल हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
