उमेश सणस
पिंपळे गुरव: पिंपळे गुरव परिसरात गेल्या काही वर्षांत निवासी सोसायट्या, रो-हाऊसेस आणि बंगल्यांमध्ये खासगी प्ले-स्कूल, प्री-स्कूल आणि डे-केअर सेंटरची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. चिमुकल्यांच्या शिक्षण आणि संगोपनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या संस्थांपैकी अनेक संस्था आवश्यक परवानग्या, सुरक्षा निकष आणि शासकीय नियमांचे पालन करतात का याबाबत पालक व नागरिकांकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
परिसरातील अनेक भागांत निवासी जागांचे शैक्षणिक संस्थांमध्ये रूपांतर करण्यात आले असून, काही ठिकाणी मोकळ्या खेळाच्या मैदानाऐवजी बंदिस्त जागेतच मुलांचे शिक्षण आणि देखभाल केली जात असल्याचे दिसून येते. बालकांच्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत का याची पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात?
परिसरातील सर्व प्ले-स्कूल, प्री-स्कूल आणि डे-केअर केंद्रांचे विशेष सर्वेक्षण करावे.
आवश्यक परवानग्या अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रे आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी करावी.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांना नोटीस देऊन आवश्यक कारवाई करावी.
शुल्क संरचनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत.
पालकांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी.
बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी नियमित तपासणी मोहीम राबवावी.
कर्मचारी व शिक्षकांचे प्रशिक्षण अनिवार्य करावे.
नियमावली काय सांगते?
बालसंगोपन केंद्रे डे-केअर आणि प्री-स्कूल चालविताना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, अग्निशमन विभाग, आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाच्या विविध नियमांचे पालन करणे अपेक्षित असते. संस्थेकडे आवश्यक परवानग्या, सुरक्षित इमारत, स्वच्छ परिसर, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि बालकांसाठी अनुकूल वातावरण असणे महत्त्वाचे मानले जाते. बालकांच्या सुरक्षेसाठी कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी, सीसीटीव्ही निरीक्षण, प्रवेश-निर्गमन नोंदवही, पालकांना नियमित माहिती देण्याची व्यवस्था आणि आपत्कालीन कृती आराखडा असणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
सुरक्षेच्या नियमांकडे काणाडोळा
डे-केअर आणि प्री-स्कूलमध्ये तीन ते सहा वर्षांपर्यंतची लहान मुले मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते अशा संस्थांमध्ये अग्निशामक यंत्रणा, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वच्छ शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि प्राथमिक उपचार सुविधा असणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाच्या कारवाईकडे लक्ष
पिंपळे गुरवमध्ये वाढत्या प्ले-स्कूल आणि डे-केअर केंद्रांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण, महिला व बालविकास, आरोग्य आणि स्थानिक प्रशासनाने संयुक्त तपासणी मोहीम राबवून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. आता संबंधित विभाग या प्रश्नाची गंभीर दखल घेणार की नाही याकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे.
शुल्काचा वाढता बोजा
अनेक पालकांच्या म्हणण्यानुसार प्रवेश शुल्क, डे-केअर फी, अॅक्टिव्हिटी फी, वाहतूक शुल्क, वार्षिक शुल्क अशा विविध नावाखाली मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढत असून, शिक्षण क्षेत्रात व्यावसायिकरण वाढत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
प्ले स्कूल आणि डे केअर केंद्रे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे पालकांना मुलांच्या शिक्षण व संगोपनासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होत आहेत. मात्र, मुलांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही तडजोड होता कामा नये. सर्व संस्थांकडे आवश्यक परवानग्या, अग्निसुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि मूलभूत सुविधा आहेत का याची प्रशासनाने नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे.
ज्योत्स्ना यादव, पालक
प्री प्रायमरी शिक्षण आमच्या शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षेत्रात नसले तरी शासनाने शालेय शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर नोंदणी रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांनी पोर्टलवर नोंदणी करून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व माहिती व कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे.
संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग
