पिंपरी: नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होऊन आठवडा उलटला तरीही पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळांमध्ये शालेय साहित्य वाटप करण्यात आले नाही. विद्यार्थ्यांना फक्त शासनाकडून मिळालेली पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश यांचे वाटप करण्यात आले आहेत; मात्र अद्याप दफ्तर, रेनकोट अन् शूजचे वाटप करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी दफ्तराविनाच शाळेत येऊन बसत असल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेकडून शालेय साहित्याची निविदा राबविण्यास यंदा उशीर झाला आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे शालेय साहित्य वाटपास एक महिन्याचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. महापालिका शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, शाळा सुरू होऊन आठवडा झाला तरीही शाळांमध्ये शालेय साहित्य वाटपाचे कोणतेही नियोजन नाही.
पुढील महिन्यापासून पाऊस पडायला सुरुवात होईल. त्या वेळी विद्यार्थ्यांकडे रेनकोट आणि दप्तर असणे गरजेचे आहे. पावसापासून पुस्तके आणि वह्या सुरक्षितपणे नेण्यासाठी दप्तर आणि रेनकोट लवकरात लवकर देणे गरजेचे आहे. अशा पद्धतीने शालेय साहित्य वाटप सुरू राहिले तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके तर मिळाली; परंतु ती पाठ्यपुस्तके नेण्यासाठी त्यांच्याकडे दप्तर नाही, पायात बूट नाहीत अशा अवस्थेत विद्यार्थी शाळेत येऊन बसतो, याचा विचार करून लवकरात लवकर शालेय साहित्य वाटप करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.
शिक्षण विभागाकडून नेहमी शालेय साहित्याच्या वाटपाचे नियोजन हे फसवे असते. त्यामुळे यंदाही शालेय साहित्य वाटपाला उशीर झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ११० प्राथमिक आणि १८ माध्यमिक शाळा असून, यामध्ये तब्बल ४५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दरवर्षी विद्यार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात येते. शाळा पावसाळ्याच्या तोंडावर सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना दप्तर व पाठ्यपुस्कांबरोबर बरोबर रेनकोटही प्राधान्याने दिला जातो. यंदा मात्र, मुलांना रेनकोट मिळेपर्यंत भिजत जावे लागणार आहे. याबाबत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि उपायुक्त ममता शिंदे यांच्याशी संपर्क केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
शाळा सुरू होऊन एक आठवडा झाला तरी विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य मिळाले नाही. थोडक्यात काय तर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना याचे काही देणे घेणे नाही. आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या लाभाच्या योजनांबाबत डिसेंबर २०१६ शासन आदेश आहे. त्याचा अवलंब करून विविध कल्याणकारी योजनाांमध्ये वस्तू स्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरूपात थेट विद्यार्थी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश द्यायला हवेत.
राहुल कोल्हटकर, सामाजिक कार्यकर्ता
