मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सोन्यापेक्षा अधिक किमतीच्या जागा एक-एक करत खासगी संस्थांच्या घश्यात टाकल्या जात आहेत. शेतकर्यांकडून कवडीमोल भावात ताब्यात घेतलेल्या जागा २० ते ३० वर्षे विकसित न करता खासगी संस्थांना आंदण म्हणून देण्याचा गोरखधंदा वाढला आहे. प्रशासनासह पदाधिकारी व नगरसेवकांची महापालिकेच्या आडून सुरू असलेल्या खासगीकरणातील या दलालीचे प्रकार वाढतच असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्या विकास योजना आराखड्यानुसार (डीपी प्लान) शहरातील विविध जागांवर आरक्षण टाकले जाते. त्या जागा टप्प्याटप्प्याने विकसित केल्या जातात. मात्र, २० ते ३० वर्षे उलटूनही शहरातील असंख्य ताब्यात असलेल्या जागा विकसित करण्यात आल्या नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. अशा बहुमूल्य असलेल्या जागांवर साहजिकच व्यावसायिक मंडळींचा डोळा असतो. नगररचना विभागाकडून आरक्षित जागांची माहिती गोळा करून, त्या जागा खासगी संस्थांच्या घश्यात घालण्यासाठी खटाटोप सुरू केले जातात. त्या दृष्टीने थेट मंत्रालयापासून आयुक्तांपर्यंत पेरणी केली जाते.
त्याचाच परिणाम म्हणून महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पुनावळेसह कासारवाडी, आकुर्डी व चिंचवड येथील अशा एकूण चार जागा भाडे तत्वावर खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपाने घेतला आहे. त्याला नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी कडाडून विरोध न करता मूक सहमती दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यात महायुतीत असल्याने येथे केवळ दाखविण्यापुरता विरोध केला जातो. त्यातून दोन्ही बाजूने आर्थिक हितसंबंध जपले जात असल्याचे चित्र आहे.
पुनावळे येथील माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित ९१ गुंठे जागा तब्बल २० वर्षांपासून महापालिकेच्या ताब्यात आहे. ती जागा मुंबईतील ईस्ट ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल फाउंडेशनला ३० वर्षासाठी ७ कोटी रुपये भाडे दराने देण्याचा प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपाने सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली आहे. ज्या प्रभागात ती जागा आहे, तेथील भाजपाच्या चारही नगरसेवकांनी त्यास विरोध दर्शवला होता हे विशेष. पक्षाच्या प्री-मीटींगमध्ये तो प्रस्ताव तहकूब करण्याचा झालेल्या निर्णय सभेत थेट फिरण्यात आला.
त्या विषयाला उपसूचना देत कासारवाडीतील ८८३१.३६ चौरस मीटर जागा अक्षरविश्व संस्थेला ३० वर्षांसाठी नाममात्र भाडे दराने देण्यात आली आहे. ती संस्था महापौर रवी लांडगे यांच्या संबंधित आहे. चिंचवड येथील सर्व्हे क्रमांक १९५ मधील महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या ताब्यातील जागा पिंपरी-चिंचवड कलारंग प्रतिष्ठान संस्थेला ललित कला केंद्र व सांस्कृतिक कला केंद्र विकसित करण्यासाठी नाममात्र भाडे दराने देण्यात आली आहे. त्याला १३ मार्चच्या सभेत उपसूचनेद्वारे मंजुरी देण्यात आली होती. त्या ३. ७४ आर क्षेत्रफळाची जागैपैकी दहा टक्के जागेचा व्यावसायिक वापर करण्यास मान्यता देण्याच्या उपसूचनेलाही सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. ती संस्था भाजपाचे आमदार अमित गोरखे यांच्याशी संबंधित आहे. तसेच, आकुर्डी येथील १२५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची इमारत एका संस्थेला पुन्हा ३० वर्षांच्या भाडे कराराने देण्यात आली आहे. या पूर्वीही अनेक जागा खासगी संस्थेना नाममात्र दराने भाडे तत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. भविष्यातही यासंदर्भातील अनेक प्रस्ताव सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महापालिकेच्या शेतकर्यांकडून २० ते ३० वर्षांपासून आरक्षित जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. त्या विकसित न करता थेट खासगी संस्थांना नाममात्र दराने भाड्याने दिल्या जात असल्याने काही नगरसेवकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. अशा प्रकारे आरक्षित न झालेल्या जागा हेरून त्या खासगी संस्थांना आंदण म्हणून दिल्या जात असल्याने महापालिकेच्या हेतूला हरताळ फासला जात आहे. हे प्रकार वाढतच असल्याने चिंता व्यक्त केली जाात आहे.
राजकीय दबावातून महापालिका जागांवर डोळा
महापालिकेच्या शहरातील अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडलेल्या आरक्षित जागा हेरल्या जातात. त्यासाठी राजकीय बळ वापर करत प्रशासनावर दबाव आणला जातो. मर्जीतील संस्था पात्र ठरले, या हेतूने निविदेत अटी व शर्ती टाकल्या जातात आणि ती बहुमूल्य जागा पदरात पाडून घेतली जातात. महापालिकेच्या अशा जागा हेरण्यासाठी काही एजंट मंडळी शहरात कार्यरत असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात.
वाकडमधील जागेवरून थेट अधिवेशनात वाद
महापालिकेची पीएमपीएल बस डेपोसाठी आरक्षित वाकड येथील सर्व्हे क्रमांक ११२ येथील २ हेक्टरपैकी १ हेक्टर जागा संबंधित बांधकाम व्यावसायिकास आयटी पार्कच्या धर्तीवर २१ मजली इमारत बांधण्यास देण्यात आली. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकास चढा दराने टीडीआर देण्यात आल्याचा आरोप थेट विधीमंडळ अधिवेशनात गाजला होता. तरीही, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकास ती जागा ३० वर्षांसाठी देण्यात आली आहे. त्या इमारतीतून पालिकेस दरवर्षी ६० कोटींचे भाडे मिळेल, असा दावा तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी केला होता.
या आहेत पालिकेच्या जागा व इमारती
पुनावळे येथील ९१ गुंठे जागा
कासारवाडीतील ८८३१.३६ चौरस मीटर जागा (एफएसआय, टीडीआर क्षमतेसह)
आकुर्डीतील १२५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची इमारत
चिंचवड येथील ४.०७ गुंठे जागा
सामाजिक हेतूने लाटलेल्या जागांचा व्यावसायिक वापर
महापालिकेची जागा अल्पभाडे दरात ताब्यात घेतल्या जातात. त्यावर सुरुवातीला आरक्षणानुसार तसेच, महापालिकेशी करार झाल्यानुसार कामकाज केले जाते. मात्र, एकदा का जम बसला तर, मूळ हेतू बाजूला सारून व्यावसायिक हेतूने वापर केला जातो. त्यात अधिकार्यांसह पदाधिकार्यांनाही सामील करून घेतले जात असल्याचे आरोप होत आहेत.
व्यावसायिक मंडळींची जागांवर नजर
शहरात बांधकाम व्यवसाय तसेच, एसआरए, जागा खरेदी-विक्री हा जोडधंदा असलेले अनेक मंडळींचा महापालिकेच्या जागांवर डोळा असतो. ती मंडळी वेगवेगळ्या माध्यमातून त्या जागा आपल्या किंवा मर्जीतील संस्थेला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. संबंधित संस्थेला जागा दिल्यास शहराचा कसा फायदा होईल, असे सांगत खासगीकरणाचे लंगडे समर्थन करतात.
