मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. वित्तीय नियोजन करा, खर्च कमी करा, उत्पन्न स्रोत वाढवा, या लेखा व वित्त विभागाच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करत तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी ‘होऊ द्या खर्च’ धोरण राबवत उधळपट्टीला प्राधान्य दिले. त्याचा परिणाम लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्यानंतर दिसून येऊ लागला आहे. तब्बल 4 हजार 493 कोटींची देणी महापालिकेच्या डोक्यावर आहेत. दरवर्षी विविध कामांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे, असे लेखा विभागाचे मत आहे. हा खर्च 1 हजार 563 कोटी 63 लाख रुपये आहे. त्यात दरवर्षी वाढच होत असल्याचे चित्र आहे. असे असतानाही प्रशासनाकडून उत्पन्न वाढीच्या स्त्रोतावर भर दिला जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
श्रीमंत नावलौकिक असलेल्या महापालिकेवर कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. सन 2022 ते 2026 चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत मनमानी कारभार करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती आणि प्रशासन अशी तिन्ही भूमिका आयुक्तांकडे होत्या. त्यामुळे जनतेला विश्वासात न घेता एक कलमी कारभार केला गेला. त्यामुळे आर्थिक घडी विस्कटली आहे. चार वर्षांनी महापालिका सभागृहात पाऊल ठेवलेल्या नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांना विकासकामांसाठी, निधीसाठी प्रशासनाकडे विनवण्या कराव्या लागत आहेत. निधी नसल्याचे कारण सांगत अधिकाऱ्यांकडून हातवर केले जात आहेत.
उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवा; लेखा विभागाच्या सूचना
मालमत्ताकर वसुलीमध्ये सचोटीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जलद गतीने सर्वेक्षण करून नवीन मालमत्तांच्या कर आकारणीच्या नोंदी करून घेणे व मालमत्ताकर वसुली करून घेणे आवश्यक आहे. नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे. विविध करांसंदर्भात असलेली थकबाकीच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. बांधकाम परवानगीसंदर्भात कामकाज जलद गतीने पूर्ण करून विकास शुल्काची रक्कम जमा करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या विभागांच्या प्रतिवर्षी महापालिकेचे नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ अग्निशमन, उद्योगधंदे परवाना, वैद्यकीय परवाना अशा विभागांना परवाने देणे व त्यांचे मुदतीत नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. महसुली उत्पन्न जमा करणाऱ्या विविध विभागांसमवेत वेळोवेळी बैठक आयोजित करून त्यांचे कामकाजाचे मूल्यमापन करून, नेमून दिलेल्या महसुली जमेच्या उद्दिष्टपूर्ती (टार्गेट) करिता आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे. विभागीय कर्मचाऱ्यांना वसुलीसाठी येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेऊन त्या अडचणी सोडविणे आदी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अशा सूचना लेखा व वित्त विभागाने आयुक्तांना केल्या आहेत. मात्र, त्यासंदर्भात काही कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.
करशुल्कात अनेक वर्षांपासून वाढ नाही : आकाशचिन्ह व परवाना, भूमि आणि जिंदगी, पाणीपट्टी वसुली, मालमत्ताकर अशा विविध कराच्या दरामध्ये वाढ करावी, अशी स्पष्ट सूचना लेखा व वित्त विभागाने केली आहे. उत्पन्न वाढीसाठी असे कठोर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्या विभागाचे मत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने जाहिरात होर्डिंग, किऑक्स, फ्लेक्स, गॅण्ट्री, पोस्टरच्या दरात वाढ केलेली नाही. तसेच, भूमि आणि जिंदगी विभागाने गाळ्याच्या भाडे दरातही वाढ केल्याचे दिसत नाही. मालमत्ताकर तसेच, पाणीपट्टीत दरात अनेक वर्षांपासून वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन विविध कर आणि शुल्कांत वाढ करण्याचा सल्ला लेखा विभागाने दिला आहे.
पीएमपीएमएलला संचालन तुटीसाठी 417 कोटींचे दरवर्षी देणे
पीएमपीएमएला दर महिन्याला 20 कोटी 45 लाख रुपये संचालन तूट द्यावी लागते. आर्थिक वर्षामध्ये पीएमपीएमएल संचालन तूट, बस खरेदी, वेतन आयोग फरक आदी एकूण 417 कोटी अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. पालिकेस दरवर्षी 417 कोटी रुपये देणे आहे. शासनाच्या आदेशानुसार पालिकेने स्मार्ट सिटी गुंडाळली आहे. स्मार्ट सिटी देखभाल व दुरुस्तीवर 50 कोटी रुपये खर्च होत आहे.
महापालिकेकडून यावर सर्वाधिक खर्च
पालिकेचा दरवर्षी भूसंपादन, पीएमपीएमएल, स्मार्ट सिटी कंपनी, धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना, सेवानिवृत्ती वेतन, अंशदान निधी, केंद्र शासन पुरस्कृत योजना, समाज विकास, कल्याणकारी योजना, मनपा राखीव निधी, घसारा, पाटबंधारे विभागाची बिले, स्ट्रीट लाईट बिल, वीजबिले, पम्पिंग स्टेशन वीजबिले यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. ती एकूण रक्कम 1 हजार 563 कोटी 63 लाख इतकी आहे. त्यात दरवर्षी मोठी वाढ होत आहे.
